This is the last chance to pay pension of retired officers as per pay scale
This is the last chance to pay pension of retired officers as per pay scale Latest : This is the last chance to pay pension of retired officers as per pay scale Latest : All India Judges Association says that the Supreme Court is giving the last chance to the Chief Secretaries of the defaulting states and Union Territories. The Apex Court has given a timeline to the Center and the States to comply with its order in the case of V/s Union of India. To pay the pension of retired judicial officers as per the enhanced ‘Pay Scale’ as recommended by the Second National Judicial Pay Commission ( SNJPC ).
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The same is in whole or in part and willful violation and disobedience of court orders. The bench held that the offense of contempt is against the chief secretaries of the defaulting states or union territories. However, the bench gave a final order. We direct that the orders of this Court should be implemented on or before December 8, 2023 to grant the last opportunity for compliance, failing which the Chief Secretaries of all the defaulting States or Union Territories shall appear before this Court in person on December 8, 2023.
An affidavit to be submitted before the next date of hearing shall be filed. The court also highlighted that compliance with its order means actual deposit of the amount due to each judicial officer. It is stated. To grant a last chance for compliance, we direct that the orders of this Court shall come into effect on or before December 8, 2023… Else the Chief Secretaries of the defaulting States or Union Territories shall appear before this Court in person in December.
IN HINDI
वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन का भुगतान करने का यह आखिरी मौका है नवीनतम: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट दोषी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आखिरी मौका दे रहा है। शीर्ष अदालत ने बनाम भारत संघ मामले में अपने आदेश का पालन करने के लिए केंद्र और राज्यों को एक समयसीमा दी है। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) द्वारा अनुशंसित बढ़े हुए ‘वेतनमान’ के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन का भुगतान करना।
यह पूरी तरह या आंशिक रूप से जानबूझकर उल्लंघन और अदालती आदेशों की अवज्ञा है। पीठ ने कहा कि अवमानना का अपराध दोषी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के खिलाफ है। हालाँकि, पीठ ने अंतिम आदेश दिया। हम निर्देश देते हैं कि अनुपालन के लिए अंतिम अवसर देने के लिए इस न्यायालय के आदेशों को 8 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले लागू किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर सभी दोषी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। 2023.
सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक हलफनामा दाखिल करना होगा। अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उसके आदेश के अनुपालन का मतलब प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को देय राशि की वास्तविक जमा राशि है। यह कहा गया है। अनुपालन के लिए अंतिम मौका देने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के आदेश 8 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले लागू होंगे… अन्यथा दोषी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव दिसंबर में इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। .
8 सुनवाई की अगली तारीख से पहले सहमति हलफनामा दाखिल किया जाएगा। अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उसके आदेश के अनुपालन का मतलब प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को देय राशि की वास्तविक जमा राशि है। यह भी पढ़ें- विधेयक पारित होने से रोककर राज्यपाल विधायिका को वीटो नहीं कर सकते; स्थगन पारित होने पर विधेयक विधानसभा को लौटाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट।
IN KANNADA
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲು ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಘವು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ. V/s ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವೇತನ ಆಯೋಗ ( SNJPC ) ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ವರ್ಧಿತ ‘ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್’ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲು.
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಅವಿಧೇಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೀಠ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಸರಣೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2023 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಿಫಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. 2023.
ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಅನುಸರಣೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ಠೇವಣಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸರಣೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2023 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ… ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ .
8 ಸಮ್ಮತಿಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಅನುಸರಣೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ಠೇವಣಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಮಸೂದೆಯ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ವೀಟೋ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ; ತಡೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಂತರ ಮಸೂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
IN TAMIL
ஊதிய விகிதப்படி ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க இதுவே கடைசி வாய்ப்பு : அனைத்திந்திய நீதிபதிகள் சங்கம் கூறும்போது, தவறிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடைசி வாய்ப்பை வழங்குகிறது. V/s Union of India வழக்கில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தனது உத்தரவுக்கு இணங்க உச்ச நீதிமன்றம் காலக்கெடுவை வழங்கியுள்ளது. இரண்டாவது தேசிய நீதித்துறை ஊதியக் குழு (SNJPC) பரிந்துரைத்தபடி மேம்படுத்தப்பட்ட ‘ஊதிய அளவுகோல்’ படி ஓய்வுபெற்ற நீதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குதல்.
நீதிமன்ற உத்தரவுகளை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ வேண்டுமென்றே மீறுதல் மற்றும் கீழ்ப்படியாமை. அவமதிப்பு குற்றமானது, கடமை தவறிய மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு எதிரானது என்று பெஞ்ச் கூறியது. ஆனால், பெஞ்ச் இறுதி உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள் டிசம்பர் 8, 2023 அன்று அல்லது அதற்கு முன் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம், இணங்குவதற்கான கடைசி வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும், தவறினால், டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி இந்த நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும். 2023.
அடுத்த விசாரணை தேதிக்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்படும். அதன் உத்தரவுக்கு இணங்குவது என்பது ஒவ்வொரு நீதித்துறை அதிகாரிக்கும் செலுத்த வேண்டிய தொகையின் உண்மையான டெபாசிட் ஆகும் என்பதையும் நீதிமன்றம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இணங்குவதற்கான கடைசி வாய்ப்பை வழங்க, இந்த நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள் டிசம்பர் 8, 2023 அன்று அல்லது அதற்கு முன் நடைமுறைக்கு வரும் என்று நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம்… இல்லையெனில், தவறிய மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள் டிசம்பரில் இந்த நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும்.
8 அடுத்த விசாரணை தேதிக்கு முன் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் தாக்கல் செய்யப்படும். அதன் உத்தரவுக்கு இணங்குவது என்பது ஒவ்வொரு நீதித்துறை அதிகாரிக்கும் செலுத்த வேண்டிய தொகையின் உண்மையான டெபாசிட் ஆகும் என்பதையும் நீதிமன்றம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இதையும் படியுங்கள் – மசோதாவை நிறைவேற்றாமல் தடுப்பதன் மூலம் ஆளுநர் சட்டமன்றத்தை வீட்டோ செய்ய முடியாது; தடை செய்யப்பட்ட மசோதாவை மீண்டும் சட்டசபைக்கு அனுப்ப வேண்டும்: உச்ச நீதிமன்றம்.
IN MALAYALAM
ശമ്പള സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള അവസാന അവസരമാണിത്: വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് സുപ്രീം കോടതി അവസാന അവസരം നൽകുന്നുവെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷൻ. വി/എസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സുപ്രീം കോടതി സമയപരിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ പേ കമ്മീഷൻ (എസ്എൻജെപിസി) ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച ‘പേ സ്കെയിൽ’ അനുസരിച്ച് വിരമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന്.
ഇത് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ മനഃപൂർവമായ ലംഘനവും അനുസരണക്കേടുമാണ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെയാണ് അവഹേളന കുറ്റമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ബെഞ്ച് അന്തിമ ഉത്തരവിട്ടു. ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ 2023 ഡിസംബർ 8-നോ അതിനുമുമ്പോ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അത് പാലിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം നൽകണം, പരാജയപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ വീഴ്ച വരുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഡിസംബർ 8-ന് ഈ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. 2023.
അടുത്ത ഹിയറിങ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ട സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കും. ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി ഓരോ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർക്കും നൽകേണ്ട തുകയുടെ യഥാർത്ഥ നിക്ഷേപമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം നൽകുന്നതിന്, ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ 2023 ഡിസംബർ 8-നോ അതിനുമുമ്പോ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു… അല്ലാത്തപക്ഷം, വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഡിസംബറിൽ ഈ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം.
8 അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പ് സമ്മത സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കും. ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി ഓരോ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർക്കും നൽകേണ്ട തുകയുടെ യഥാർത്ഥ നിക്ഷേപമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. Also Read – ബിൽ പാസാക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് നിയമസഭയെ വീറ്റോ ചെയ്യാനാകില്ല; സ്റ്റേ പാസായാൽ ബിൽ നിയമസഭയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരും: സുപ്രീം കോടതി.
IN MARATHI
अखिल भारतीय न्यायाधीश असोसिएशनने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय थकबाकीदार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना शेवटची संधी देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना V/s युनियन ऑफ इंडियाच्या बाबतीत त्याच्या आदेशाचे पालन करण्याची वेळ दिली आहे. दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने (SNJPC) शिफारस केल्यानुसार वाढीव वेतनश्रेणीनुसार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांची पेन्शन अदा करणे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याचे पालन केले नाही.
तेच संपूर्ण किंवा अंशतः आणि जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आणि अवज्ञा. खंडपीठाने सांगितले की, अवमानाचा गुन्हा चूक करणाऱ्या राज्यांच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांविरुद्ध आहे. मात्र, खंडपीठाने अंतिम आदेश दिला. आम्ही असे निर्देश देतो की या न्यायालयाचे आदेश 8 डिसेंबर 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी अंमलबजावणीची अंतिम संधी देण्यासाठी अंमलात आणले जावेत, असे न केल्यास सर्व डिफॉल्ट राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव 8 डिसेंबर रोजी या न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर राहतील. 2023.
पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल. न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले की त्याच्या आदेशाचे पालन करणे म्हणजे प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याने देय रक्कम प्रत्यक्ष जमा करणे होय. असे नमूद केले आहे. अनुपालनासाठी शेवटची संधी देण्यासाठी, आम्ही निर्देश देतो की या न्यायालयाचे आदेश 8 डिसेंबर 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी लागू होतील… अन्यथा डिफॉल्टर राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव डिसेंबरमध्ये या न्यायालयासमोर वैयक्तिकरित्या हजर राहतील.
8 पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी संमतीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल. न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले की त्याच्या आदेशाचे पालन करणे म्हणजे प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याने देय रक्कम प्रत्यक्ष जमा करणे होय. हेही वाचा – विधेयक संमत करून राज्यपाल विधीमंडळाला व्हेटो देऊ शकत नाहीत; स्थगिती मंजूर झाल्यावर विधेयक विधानसभेत परत येईल: सर्वोच्च न्यायालय.
IN TELUGU
సుప్రీం కోర్ట్ డిఫాల్ట్ చేసిన రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు చివరి అవకాశం ఇస్తున్నట్లు ఆల్ ఇండియా జడ్జిస్ అసోసియే. V/s యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా విషయంలో దాని ఆదేశాన్ని పాటించడానికి అపెక్స్ కోర్ట్ కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాలకు కాలపట్టికను అందించింది. రెండవ జాతీయ జ్యుడీషియల్ పే కమిషన్ ( SNJPC ) సిఫార్సు చేసిన విధంగా మెరుగుపరచబడిన ‘పే స్కేల్‘ ప్రకారం రిటైర్డ్ జ్యుడీషియల్ ఆఫీసర్ల పెన్షన్ చెల్లించడానికి. CJI DY చంద్రచూడ్, జస్టిస్ J.B. పార్దివాలా, మరియు జస్టిస్ మనోజ్ మిశ్రాతో కూడిన ధర్మాసనం న్యాయస్థానం ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు పాటించలేదని ప్రధమ దృష్టి పేర్కొంది.
అదే పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా మరియు ఉద్దేశపూర్వక ఉల్లంఘన మరియు కోర్టు ఆదేశాలను పాటించకపోవడం. డిఫాల్ట్ చేసిన రాష్ట్రాలు లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులపై ధిక్కార నేరం అని బెంచ్ పేర్కొంది. అయితే, తుది అవకాశం కల్పిస్తూ ధర్మాసనం ఆదేశించింది. అనుకూలతకు చివరి అవకాశాన్ని మంజూరు చేయడానికి ఈ కోర్టు ఆదేశాలు డిసెంబర్ 8, 2023న లేదా అంతకు ముందు అమలు చేయబడాలని మేము నిర్దేశిస్తాము, లేని పక్షంలో ప్రధాన కార్యదర్శులు అన్ని డిఫాల్ట్ రాష్ట్రాలు లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు డిసెంబరు, 8న ఈ కోర్టు ముందు వ్యక్తిగతంగా హాజరవుతారు.
తదుపరి విచారణ తేదీకి ముందు సమర్పించాల్సిన అఫిడవిట్ దాఖలు చేయబడుతుంది. కోర్టు తన ఉత్తర్వును పాటించడం అంటే ప్రతి జ్యుడీషియల్ అధికారికి చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని అసలు జమ చేయడం అని కూడా హైలైట్ చేసింది. ఇది పేర్కొంది. అనుకూలతకు చివరి అవకాశాన్ని మంజూరు చేయడానికి, ఈ కోర్టు ఆదేశాలు డిసెంబర్ 8, 2023న లేదా అంతకు ముందు అమలులోకి వస్తాయని మేము నిర్దేశిస్తున్నాము… లేని పక్షంలో డిఫాల్ట్ రాష్ట్రాలు లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులు డిసెంబరులో ఈ కోర్టుకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సి ఉంది.
8 సమ్మతి అఫిడవిట్ తదుపరి విచారణ తేదీకి ముందు దాఖలు చేయబడుతుంది. కోర్టు తన ఉత్తర్వును పాటించడం అంటే ప్రతి జ్యుడీషియల్ అధికారికి చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని అసలు జమ చేయడం అని కూడా హైలైట్ చేసింది. ఇది కూడా చదవండి – బిల్లుకు ఆమోదాన్ని నిలిపివేయడం ద్వారా గవర్నర్ శాసనసభను వీటో చేయలేరు; నిలుపుదల ఆమోదంపై బిల్లును అసెంబ్లీకి తిరిగి ఇవ్వాలి: సుప్రీంకోర్టు.
