Assam government employees demand for old pension
Assam government employees demand for old pension : Lakhs of Assam government employees on Monday resolved to intensify their agitation demanding the restoration of the Old Pension Scheme (OPS). Leaders of opposition political parties and prominent personalities of the state have also lent their support to the demand of the government employees, claiming that adequate pension is a right of the workers.
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Leaders of opposition political parties and prominent personalities of the state have also lent their support to the demand of the government employees, claiming that adequate pension is a right of the workers. The decision was taken at a meeting or organised by the All Assam Government NPS Employees Association (AAGNPSEA) and supported by the Joint Coordination Committee for OPS Assam and the Joint Forum for Restoration of OPS Assam here, a release said. The AAGNPSEA, along with other workers’ bodies and unions, have been carrying out phased agitations for the restoration of OPS in the state.
Among the resolutions adopted at the meeting was the demand to cancel the National Pension System (NPS) and to provide pensions to all workers, employees and teachers of the state government under the OPS. The meeting also demanded the repeal of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act (PFRDA) Act, 2013, immediately. The Act seeks the establishment of an authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds.
The agitators said that clauses of NPS are included in the PFRDA Act, 2013, and without the repeal of this legislation, employees will face problems even if any state government reverts to OPS. The release said the conference also decided to intensify the struggle for the benefit of the working class if the state and central governments do not take a positive stance to their demands. Speaking at the meeting, author and professor of Gauhati University Akhil Ranjan Dutta said that the economic and social reins of a country should never be handed to those at the top of the income bracket.
He maintained that the socio-economic discourse of the country is currently determined by 1 per cent of the populace, who top the list of the richest people. Dutta claimed that the interest of the workers is not safeguarded when the power centres only with those who have financial power of their own. Rajya Sabha MP Ajit Kumar Bhuyan, in his speech, said the conglomerate of 15 opposition political parties of the state, including the Congress, has lent its support to the demand for restoration of OPS. He added that the movement demanding the OPS should reach every nook and corner of the country as it has a bearing on the lives of every worker.
CPI(M) leader Isfaqur Rahman pledged the support of his party, which is a part of the conglomerate, for restoring OPS and said those demanding NPS should be publicly condemned. Most of the people who have retired under the NPS are getting pensions of Rs 500, Rs 600 or Rs 1,000 or a maximum of Rs 3,000 a month, AAGNPSEA president Achyutananda Hazarika had earlier claimed. He also claimed that Assam has around five lakh government employees, of whom around 3.5 lakh are under the NPS.
IN HINDI
असम सरकार के कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन की मांग : असम के लाखों सरकारी कर्मचारियों ने सोमवार को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्य की प्रमुख हस्तियों ने भी सरकारी कर्मचारियों की मांग को अपना समर्थन देते हुए दावा किया है कि पर्याप्त पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है।
विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्य की प्रमुख हस्तियों ने भी सरकारी कर्मचारियों की मांग को अपना समर्थन देते हुए दावा किया है कि पर्याप्त पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय ऑल असम गवर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एएजीएनपीएसईए) द्वारा आयोजित एक बैठक में लिया गया और ओपीएस असम के लिए संयुक्त समन्वय समिति और ओपीएस असम की बहाली के लिए संयुक्त मंच द्वारा समर्थित है। एएजीएनपीएसईए, अन्य श्रमिक संगठनों और यूनियनों के साथ, राज्य में ओपीएस की बहाली के लिए चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है।
बैठक में अपनाए गए प्रस्तावों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को रद्द करने और राज्य सरकार के सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और शिक्षकों को ओपीएस के तहत पेंशन प्रदान करने की मांग थी। बैठक में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 को तुरंत रद्द करने की भी मांग की गई। अधिनियम पेंशन फंड की योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की मांग करता है।
आंदोलनकारियों ने कहा कि एनपीएस की धाराएं पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में शामिल हैं और इस कानून को निरस्त किए बिना, किसी भी राज्य सरकार द्वारा ओपीएस पर वापस लौटने पर भी कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि राज्य और केंद्र सरकारें उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती हैं तो श्रमिक वर्ग के लाभ के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। बैठक में बोलते हुए, लेखक और गौहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिल रंजन दत्ता ने कहा कि किसी देश की आर्थिक और सामाजिक बागडोर कभी भी आय वर्ग के शीर्ष पर रहने वालों को नहीं सौंपी जानी चाहिए।
IN TELUGU
పాత పెన్షన్ కోసం అస్సాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిమాండ్ : పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS)ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ లక్షలాది మంది అస్సాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సోమవారం తమ ఆందోళనను తీవ్రతరం చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్కు విపక్ష రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ప్రముఖులు సైతం మద్దతు తెలుపుతూ, తగిన పింఛను కార్మికుల హక్కు అని పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్కు విపక్ష రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ప్రముఖులు సైతం మద్దతు తెలుపుతూ, తగిన పింఛను కార్మికుల హక్కు అని పేర్కొన్నారు. ఆల్ అస్సాం ప్రభుత్వ NPS ఉద్యోగుల సంఘం (AAGNPSEA) నిర్వహించిన సమావేశంలో లేదా నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోబడింది మరియు OPS అస్సాం కోసం జాయింట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మరియు OPS అస్సాం పునరుద్ధరణ కోసం జాయింట్ ఫోరమ్ ఇక్కడ మద్దతునిచ్చాయి. రాష్ట్రంలో OPS పునరుద్ధరణ కోసం AAGNPSEA, ఇతర కార్మిక సంఘాలు మరియు సంఘాలతో కలిసి దశలవారీ ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
జాతీయ పింఛను విధానాన్ని (ఎన్పీఎస్) రద్దు చేయాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులందరికీ ఓపీఎస్ కింద పింఛన్లు అందించాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ యాక్ట్ (పిఎఫ్ఆర్డిఎ) చట్టం, 2013ని వెంటనే రద్దు చేయాలని సమావేశం డిమాండ్ చేసింది. పెన్షన్ ఫండ్స్ పథకాలకు చందాదారుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి పెన్షన్ నిధులను ఏర్పాటు చేయడం, అభివృద్ధి చేయడం మరియు నియంత్రించడం ద్వారా వృద్ధాప్య ఆదాయ భద్రతను ప్రోత్సహించడానికి ఒక అధికారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చట్టం కోరింది.
పిఎఫ్ఆర్డిఎ చట్టం, 2013లో ఎన్పిఎస్ క్లాజులను పొందుపరిచారని, ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేయకుంటే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒపిఎస్గా మారినప్పటికీ ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని ఆందోళనకారులు తెలిపారు. రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తమ డిమాండ్లపై సానుకూల వైఖరి తీసుకోని పక్షంలో కార్మికవర్గ ప్రయోజనాల కోసం పోరాటాన్ని ఉధృతం చేయాలని సదస్సు నిర్ణయించినట్లు ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో రచయిత మరియు గౌహతి విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ అఖిల్ రంజన్ దత్తా మాట్లాడుతూ, ఆదాయ శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నవారికి దేశ ఆర్థిక మరియు సామాజిక పగ్గాలు ఎప్పటికీ అప్పగించరాదని అన్నారు.
IN KANNADA
ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಸಮರ್ಪಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಸಮರ್ಪಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘ (ಎಎಜಿಎನ್ಪಿಎಸ್ಇಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪಿಎಸ್ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜಂಟಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಒಪಿಎಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. AAGNPSEA, ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ OPS ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ) ಕಾಯ್ದೆ 2013ನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆದಾಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾಯಿದೆಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
2013ರ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪಿಎಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರೂ ನೌಕರರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಳವಳಿಗಾರರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು ತಳೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಗೌಹಾಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಖಿಲ್ ರಂಜನ್ ದತ್ತಾ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆದಾಯದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಾರದು.
IN TAMIL
அஸ்ஸாம் அரசு ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதியத்திற்கு கோரிக்கை: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுக்கக் கோரி லட்சக்கணக்கான அசாம் அரசு ஊழியர்கள் திங்கள்கிழமை தங்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த முடிவு செய்தனர். அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைக்கு எதிர்க்கட்சி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் மாநில முக்கிய பிரமுகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து, போதுமான ஓய்வூதியம் என்பது தொழிலாளர்களின் உரிமை என்று கூறி வருகின்றனர்.
அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைக்கு எதிர்க்கட்சி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் மாநில முக்கிய பிரமுகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து, போதுமான ஓய்வூதியம் என்பது தொழிலாளர்களின் உரிமை என்று கூறி வருகின்றனர். அனைத்து அஸ்ஸாம் அரசு என்பிஎஸ் ஊழியர் சங்கம் (ஏஏஜிஎன்பிஎஸ்இஏ) நடத்திய கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது மற்றும் ஓபிஎஸ் அசாமின் கூட்டு ஒருங்கிணைப்புக் குழு மற்றும் ஓபிஎஸ் அஸ்ஸாமை மீட்டெடுப்பதற்கான கூட்டு மன்றம் இங்கு ஆதரவளித்தன. AAGNPSEA, மற்ற தொழிலாளர் அமைப்புகள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களுடன் இணைந்து, மாநிலத்தில் OPS ஐ மீட்டெடுப்பதற்காக கட்டம் கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன.
கூட்டத்தில் தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை (என்பிஎஸ்) ரத்து செய்ய வேண்டும், ஓபிஎஸ் தலைமையிலான மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணைய சட்டம் (பி.எஃப்.ஆர்.டி.ஏ.) சட்டம் 2013ஐ உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஓய்வூதிய நிதித் திட்டங்களுக்கான சந்தாதாரர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்க, ஓய்வூதிய நிதியை நிறுவுதல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் முதியோர் வருமான பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு அதிகாரத்தை நிறுவுவதற்கு இந்தச் சட்டம் கோருகிறது.
NPS இன் உட்பிரிவுகள் PFRDA சட்டம், 2013 இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்றும், இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்யாமல், எந்த மாநில அரசும் OPS க்கு திரும்பினாலும் ஊழியர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு சாதகமான நிலைப்பாட்டை எடுக்காவிட்டால், தொழிலாளர்களின் நலனுக்காக போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தவும் மாநாட்டில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்தில் பேசிய கௌஹாத்தி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியரும் பேராசிரியருமான அகில் ரஞ்சன் தத்தா, ஒரு நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆட்சியை வருமான வரம்பில் முதலிடத்தில் உள்ளவர்களிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது என்றார்.
IN MARATHI
आसाम सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनची मागणी : आसामच्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी आपले आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला. पुरेशी पेन्शन हा कामगारांचा हक्क असल्याचे सांगत विरोधी राजकीय पक्षांचे नेते आणि राज्यातील प्रमुख व्यक्तींनीही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
पुरेशी पेन्शन हा कामगारांचा हक्क असल्याचे सांगत विरोधी राजकीय पक्षांचे नेते आणि राज्यातील प्रमुख व्यक्तींनीही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. ऑल आसाम गव्हर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉईज असोसिएशन (एएजीएनपीएसईए) द्वारे आयोजित बैठकीत किंवा आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याला OPS आसामसाठी संयुक्त समन्वय समिती आणि OPS आसामच्या पुनर्संचयित करण्यासाठी संयुक्त मंच यांनी पाठिंबा दिला, असे एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. AAGNPSEA, इतर कामगार संघटना आणि संघटनांसह राज्यातील OPS पुनर्संचयित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलने करत आहेत.
नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) रद्द करून OPS अंतर्गत राज्य सरकारच्या सर्व कामगार, कर्मचारी आणि शिक्षकांना पेन्शन देण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये करण्यात आली. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अॅक्ट (पीएफआरडीए) कायदा, 2013 तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. पेन्शन फंडाच्या योजनांमध्ये ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पेन्शन फंडाची स्थापना, विकास आणि नियमन करून वृद्धापकाळाच्या उत्पन्नाच्या सुरक्षेला चालना देण्यासाठी हा कायदा एक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतो.
आंदोलकांनी सांगितले की एनपीएसची कलमे पीएफआरडीए कायदा, 2013 मध्ये समाविष्ट आहेत आणि हा कायदा रद्द केल्याशिवाय, कोणत्याही राज्य सरकारने ओपीएसमध्ये परतले तरी कर्मचाऱ्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागेल. राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास कामगार वर्गाच्या हितासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्णयही या परिषदेत घेण्यात आला आहे. या बैठकीत बोलताना, लेखक आणि गुवाहाटी विद्यापीठाचे प्राध्यापक अखिल रंजन दत्ता म्हणाले की, देशाची आर्थिक आणि सामाजिक बागा कधीही उत्पन्नाच्या श्रेणीतील शीर्षस्थानी असलेल्यांच्या हाती देऊ नये.
