The state government employees are ready to strike again
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The state government employees are ready to strike again : A report regarding Old Pension of Government Employees has been submitted to the State Govt.
The Central Union of State Government Employees has warned the government to declare and discuss with the trade unions, otherwise they will go on strike again from December 14.
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The state government employees went on strike demanding implementation of the old pension system. It was taken back after the government gave an assurance.
Regarding this demand, the government constituted a three-member committee under the chairmanship of former chartered officer Subodh Kumar.
The committee submitted its report to Finance Minister Ajit Pawar on November 21. Ashok Dagde, president of Central Union of State Government Employees, demanded to discuss with the employees union before taking a decision on this report.
Dagde said that the employees should know what is in the report. Misapplied can be unfair to employees.
Recently, the central organization held a meeting in Nashik and decided to give notice to the government regarding the strike. This process will be done in the form of advertisement in the Collector’s office.
If the government does not give a report, we will resume the strike which was called off in March from December 14. On November 8, the central organization organized a joint march in Nagpur for the old pension demand and gave an explanation to the District Collector.
Dagde said that the government should announce the report and invite the organizations for discussion. Strike notice to Chief Minister by District Collector. The Central Union of State Government Employees, Maharashtra Coordination Committee on Wednesday sent an advance notice to the Chief Minister through the Nagpur Collectorate regarding the indefinite strike to be held from December 14. Resident Deputy Collector Ashok Chaudhary approved it. The company’s delegation issued the notice along with Chaudhary.
The delegation included President Ashok Dagde, Convener Arvind Anthukaran, Mr. Bhiwagde of GP Staff Association, Subhash Gotmare of Teachers Council, Prahlad Shende, Vice President of Central Association of State Government Employees, Nagpur district along with Nanaji Kadbe, Sunil Vyavaye, Yashwant Surkar, Budhaji Kadu. Mangala Jalekar, Deepak Gotmare, Devendra Shidodkar, Rajendra Dhomene were included.
IN HINDI
राज्य सरकार के कर्मचारी फिर हड़ताल को तैयार : सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गयी है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों के केंद्रीय संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि ट्रेड यूनियनों से चर्चा कर घोषणा करें, अन्यथा वे 14 दिसंबर से फिर से हड़ताल पर चले जायेंगे.
पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये. सरकार के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया गया.
इस मांग को लेकर सरकार ने पूर्व चार्टर्ड अधिकारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया.
समिति ने 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अजित पवार को सौंप दी. सेंट्रल यूनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अध्यक्ष अशोक दगड़े ने इस रिपोर्ट पर निर्णय लेने से पहले कर्मचारी संघ से चर्चा करने की मांग की.
दगड़े ने कहा कि कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या है. गलत तरीके से लागू करना कर्मचारियों के साथ अन्याय हो सकता है।
हाल ही में केंद्रीय संगठन ने नासिक में बैठक कर हड़ताल को लेकर सरकार को नोटिस देने का फैसला किया. यह प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय में विज्ञापन के माध्यम से की जायेगी।
अगर सरकार रिपोर्ट नहीं देती है तो हम मार्च में बंद की गई हड़ताल 14 दिसंबर से दोबारा शुरू करेंगे. पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 8 नवंबर को केंद्रीय संगठन ने नागपुर में संयुक्त मार्च निकाला और जिला कलेक्टर को स्पष्टीकरण दिया. .
दगड़े ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट की घोषणा करनी चाहिए और संगठनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहिए. जिला कलक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को हड़ताल का नोटिस। राज्य सरकार कर्मचारियों के केंद्रीय संघ, महाराष्ट्र समन्वय समिति ने 14 दिसंबर से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में बुधवार को नागपुर कलेक्टरेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को अग्रिम सूचना भेजी। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अशोक चौधरी ने इसे मंजूरी दे दी। चौधरी के साथ कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने नोटिस जारी किया.
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष अशोक दगड़े, संयोजक अरविंद अंतुकरन, जीपी स्टाफ एसोसिएशन के श्री भिवागड़े, शिक्षक परिषद के सुभाष गोतमारे, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नागपुर जिले के उपाध्यक्ष प्रह्लाद शेंडे के साथ नानाजी कड़बे, सुनील व्यवहारे, यशवंत सुरकर शामिल थे। , बुधाजी कडु. मंगला जलेकर, दीपक गोतमारे, देवेन्द्र शिदोडकर, राजेंद्र धोमने शामिल थे।
IN KANNADA
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಡಿ.14ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದರು. ಸರಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು.
ಸಮಿತಿಯು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ದಾಗ್ಡೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೌಕರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದಾಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸರಕಾರ ವರದಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಡಿ.14ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘಟನೆ ನ.8ರಂದು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. .
ಸರಕಾರ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಾಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ನೋಟಿಸ್. ಡಿ.14ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಘ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಬುಧವಾರ ನಾಗ್ಪುರ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಚೌಧರಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯೋಗ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ದಾಗ್ಡೆ, ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ ಅಂತೂಕರನ್, ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘದ ಭಿವಾಗ್ಡೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸುಭಾಷ್ ಗೋತ್ಮಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶೆಂಡೆ, ನಾಗಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾಜಿ ಕಡಬೆ, ಸುನೀಲ್ ವ್ಯವಯೆ, ಯಶವಂತ ಸೂರ್ಕರ್ ಇದ್ದರು. , ಬುಧಾಜಿ ಕಾಡು. ಮಂಗಳಾ ಜಾಲೇಕರ್, ದೀಪಕ್ ಗೋತ್ಮಾರೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ಶಿಡೋಡ್ಕರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಧೋಮೆನೆ ಇದ್ದರು.
IN TELUGU
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మళ్లీ సమ్మెకు సిద్ధమయ్యారు: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పాత పెన్షన్కు సంబంధించిన నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు.
ప్రకటించి కార్మిక సంఘాలతో చర్చించాలని, లేకుంటే డిసెంబర్ 14 నుంచి మళ్లీ సమ్మెకు దిగుతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కేంద్ర సంఘం హెచ్చరించింది.
పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగారు. ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వడంతో వెనక్కి తీసుకున్నారు.
ఈ డిమాండ్కు సంబంధించి ప్రభుత్వం మాజీ చార్టర్డ్ అధికారి సుబోధ్ కుమార్ అధ్యక్షతన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
కమిటీ తన నివేదికను నవంబర్ 21న ఆర్థిక మంత్రి అజిత్ పవార్కు సమర్పించింది. ఈ నివేదికపై నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఉద్యోగుల సంఘంతో చర్చించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సెంట్రల్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు అశోక్ దాగ్డే డిమాండ్ చేశారు.
నివేదికలో ఏముందో ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాలని దాగ్డే అన్నారు. తప్పుగా వర్తింపజేయడం వల్ల ఉద్యోగులకు అన్యాయం జరుగుతుంది.
ఇటీవల, నాసిక్లో కేంద్ర సంస్థ సమావేశం నిర్వహించి సమ్మెకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి నోటీసు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రకటన రూపంలో ఈ ప్రక్రియ జరగనుంది.
ప్రభుత్వం నివేదిక ఇవ్వకుంటే డిసెంబర్ 14 నుంచి మార్చిలో విరమించిన సమ్మెను తిరిగి ప్రారంభిస్తాం.నవంబర్ 8న పాత పెన్షన్ డిమాండ్ కోసం నాగ్పూర్లో కేంద్ర సంస్థ సంయుక్తంగా మార్చ్ నిర్వహించి జిల్లా కలెక్టర్కు వివరణ ఇచ్చారు. .
ప్రభుత్వం నివేదికను ప్రకటించాలని, సంస్థలను చర్చకు ఆహ్వానించాలని దాగ్డే అన్నారు. ముఖ్యమంత్రికి జిల్లా కలెక్టర్ సమ్మె నోటీసు. డిసెంబర్ 14 నుంచి చేపట్టనున్న నిరవధిక సమ్మెకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సెంట్రల్ యూనియన్, మహారాష్ట్ర కోఆర్డినేషన్ కమిటీ బుధవారం నాగ్పూర్ కలెక్టరేట్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రికి ముందస్తు నోటీసు పంపగా.. రెసిడెంట్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అశోక్ చౌదరి ఆమోదించారు. చౌదరితో పాటు కంపెనీ ప్రతినిధి బృందం నోటీసు జారీ చేసింది.
ప్రతినిధి బృందంలో అధ్యక్షుడు అశోక్ దాగ్డే, కన్వీనర్ అరవింద్ అంతుకరణ్, GP స్టాఫ్ అసోసియేషన్ శ్రీ భివాగ్డే, టీచర్స్ కౌన్సిల్కు చెందిన సుభాష్ గోత్మారే, నాగ్పూర్ జిల్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సెంట్రల్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రహ్లాద్ షెండేతో పాటు నానాజీ కడ్బే, సునీల్ వ్యవయే, యశ్వంత్ సుర్కర్ ఉన్నారు. , బుధాజీ కడు. మంగళా జలేకర్, దీపక్ గోత్మారే, దేవేంద్ర షిడోద్కర్, రాజేంద్ర ధోమెనెలను చేర్చారు.
IN MARATHI
राज्य सरकारी कर्मचारी पुन्हा संपाच्या तयारीत : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेंट्रल युनियनने सरकारला घोषणा करून कामगार संघटनांशी चर्चा करावी, अन्यथा 14 डिसेंबरपासून पुन्हा संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
जुनी पेन्शन पद्धत लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर गेले. सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले.
या मागणीबाबत सरकारने माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली.
या समितीने 21 नोव्हेंबर रोजी अर्थमंत्री अजित पवार यांना अहवाल सादर केला. या अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्रीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करण्याची मागणी केली.
अहवालात काय आहे, हे कर्मचाऱ्यांनी जाणून घ्यावे, असे दगडे म्हणाले. चुकीचा वापर कर्मचार्यांवर अन्याय होऊ शकतो.
नुकतीच मध्यवर्ती संघटनेने नाशिकमध्ये बैठक घेऊन संपाबाबत सरकारला नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाहिरात स्वरूपात ही प्रक्रिया केली जाणार आहे.
सरकारने अहवाल न दिल्यास मार्चमध्ये पुकारलेला संप १४ डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू करू. जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यवर्ती संघटनेने नागपुरात संयुक्त मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण दिले. .
सरकारने अहवाल जाहीर करून संघटनांना चर्चेसाठी आमंत्रित करावे, असे दगडे म्हणाले. जिल्हाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची केंद्रीय संघटना, महाराष्ट्र समन्वय समितीने बुधवारी 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपाबाबत नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पूर्वसूचना पाठवली. निवासी उपजिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी त्यास मान्यता दिली. चौधरी यांच्यासह कंपनीच्या शिष्टमंडळाने ही नोटीस बजावली.
शिष्टमंडळात अध्यक्ष अशोक दगडे, निमंत्रक अरविंद अंतुकरन, ग्रा.पं. कर्मचारी संघटनेचे श्री.भिवगडे, शिक्षक परिषदेचे सुभाष गोतमारे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद शेंडे यांच्यासह नानाजी कडबे, सुनील व्यवसाय, यशवंत सुरकर आदींचा समावेश होता. , बुधाजी कडू. मंगला जाळेकर, दीपक गोतमारे, देवेंद्र शिदोडकर, राजेंद्र ढोमणे यांचा समावेश होता.
IN TAMIL
மாநில அரசு ஊழியர்கள் மீண்டும் வேலை நிறுத்தம் செய்யத் தயார் : அரசு ஊழியர்களின் பழைய ஓய்வூதியம் தொடர்பான அறிக்கை மாநில அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிவித்து தொழிற்சங்கங்களுடன் கலந்தாலோசிக்கவும் இல்லையேல் டிசம்பர் 14 முதல் மீண்டும் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவோம் என மாநில அரசு ஊழியர்களின் மத்திய சங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதிய முறையை அமல்படுத்தக் கோரி மாநில அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அரசு உறுதியளித்ததையடுத்து, திரும்பப் பெறப்பட்டது.
இந்த கோரிக்கை தொடர்பாக, முன்னாள் பட்டய அதிகாரி சுபோத் குமார் தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட குழுவை அரசு அமைத்தது.
இந்தக் குழு நவம்பர் 21ஆம் தேதி தனது அறிக்கையை நிதியமைச்சர் அஜித் பவாரிடம் சமர்ப்பித்தது. மத்திய மாநில அரசு ஊழியர் சங்கத் தலைவர் அசோக் தாக்டே, இந்த அறிக்கையின் மீது முடிவெடுப்பதற்கு முன் ஊழியர் சங்கத்துடன் விவாதிக்க வேண்டும் என்று கோரினார்.
அறிக்கையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை ஊழியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தாக்டே கூறினார். தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவது ஊழியர்களுக்கு அநீதியாகிவிடும்.
சமீபத்தில் நாசிக்கில் மத்திய அமைப்பினர் கூட்டம் நடத்தி வேலை நிறுத்தம் தொடர்பாக அரசுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க முடிவு செய்தனர். இப்பணி, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விளம்பரம் வடிவில் செய்யப்படும்.
அரசு அறிக்கை தராவிட்டால் மார்ச் மாதம் வாபஸ் பெற்ற போராட்டத்தை டிச.14 முதல் மீண்டும் தொடங்குவோம்.நவம்பர் 8ம் தேதி பழைய ஓய்வூதியக் கோரிக்கைக்காக நாக்பூரில் மத்திய அமைப்பினர் கூட்டுப் பேரணி நடத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விளக்கம் அளித்தனர். .
அரசாங்கம் அறிக்கையை அறிவிக்க வேண்டும் மற்றும் அமைப்புகளை விவாதத்திற்கு அழைக்க வேண்டும் என்று தாக்டே கூறினார். முதல்வருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் வேலை நிறுத்த நோட்டீஸ். டிசம்பர் 14-ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ள காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடர்பாக மாநில அரசு ஊழியர்களின் மத்திய சங்கம், மகாராஷ்டிர ஒருங்கிணைப்புக் குழு புதன்கிழமை நாக்பூர் ஆட்சியர் அலுவலகம் மூலம் முதல்வருக்கு முன்கூட்டியே நோட்டீஸ் அனுப்பியது. நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் சௌத்ரியுடன் சேர்ந்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டனர்.
குழுவில் தலைவர் அசோக் தாக்டே, கன்வீனர் அரவிந்த் அந்துகரன், ஜி.பி. ஊழியர் சங்கத்தின் திரு. பிவாக்டே, ஆசிரியர் கவுன்சிலின் சுபாஷ் கோட்மரே, நாக்பூர் மாவட்ட மாநில அரசு ஊழியர்களின் மத்திய சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் பிரஹலாத் ஷெண்டே, நானாஜி காட்பே, சுனில் வ்யாவாயே, யஷ்வந்த் சுர்கர் ஆகியோர் அடங்குவர். , புதாஜி காடு. மங்களா ஜலேகர், தீபக் கோத்மரே, தேவேந்திர ஷிடோத்கர், ராஜேந்திர தோமனே ஆகியோர் இடம் பெற்றனர்.
