UP Assembly session Yogi Govt on Old Pension Scheme in Legislative Council
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UP Assembly session Yogi Govt on Old Pension Scheme in Legislative Council: The issue of the old pension scheme once again arose in the winter session of the Legislature. Minister of State Gulab Devi answered the question of teacher leader on behalf of the government in the Legislative Council. UP Vidhan Sabha Winter Session 2023: Yogi government has once again made its stand clear on the restoration of the old pension scheme. On behalf of the government in the Legislative Council, Minister of State for Education Gulab Devi said that it is not possible to implement the old pension scheme.
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Gulab Devi was answering the question of teacher leader Dhruv Kumar Tripathi. Dhruv Kumar Tripathi said that teachers and employees are demanding old pension. There is also a protest going on in the state by teachers and employees for restoration of old pension.
Teachers and employees are agitating against the new pension scheme. He said that instead of paying attention to the demands, the government has remained indifferent and insensitive. Now the old pension has also started becoming an election issue.
Will old pension system be implemented in UP? can’t? : Regarding the implementation of old pension, the leader of the teachers party said that BJP has to suffer the consequences in the 2022 elections. BJP lost on many seats. Therefore, the government is demanded to reinstate the old pension scheme.
Gulab Devi replied to the leader of the teachers group. He told in the House that it is not possible to implement the old pension scheme. According to Minister of State for Education Gulab Devi, new pension is applicable in UP on the lines of the Central Government.
The teacher group leader got a response from the minister: Let us tell you that the old pension scheme has become a thorn in the side of the government. The opposition does not miss the opportunity to corner the government on the issue of old pension.
Today is the third day of the winter session of the Legislature. Before the Lok Sabha elections, Yogi government has opened the treasure box for the people of the state. On Wednesday, the second day of the session, the Yogi government presented the first supplementary budget for 2023-2024.
Finance Minister Suresh Khanna tabled the supplementary budget of Rs 26760.67 crore in the House.
IN HINDI
यूपी विधानसभा योगी सरकार विधान परिषद में पुरानी पेंशन योजना पर : विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठा। विधान परिषद में सरकार की ओर से शिक्षक नेता के सवाल का जवाब राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दिया. यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र 2023: पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर योगी सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है. विधान परिषद में सरकार की ओर से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है.
गुलाब देवी शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दे रही थीं. ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक व कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना भी चल रहा है.
नई पेंशन योजना के विरोध में शिक्षक और कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मांगों पर ध्यान देने के बजाय उदासीन व असंवेदनशील बनी हुई है. अब पुरानी पेंशन भी चुनावी मुद्दा बनने लगी है.
क्या यूपी में लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था? नहीं कर सकते : पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर शिक्षक दल के नेता ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. कई सीटों पर बीजेपी हार गई. इसलिए सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।
गुलाब देवी ने शिक्षक समूह के नेता को जवाब दिया. उन्होंने सदन में कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है. शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के मुताबिक, केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी में भी नई पेंशन लागू है.
शिक्षक समूह के नेता को मंत्री से मिला जवाब: बता दें कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के लिए गले की फांस बन गई है. विपक्ष पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं चूकता.
विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया है. सत्र के दूसरे दिन बुधवार को योगी सरकार ने 2023-2024 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 26760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया.
IN TELUGU
లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో పాత పెన్షన్ స్కీమ్పై యుపి అసెంబ్లీ యోగి ప్రభుత్వం : శాసనసభ శీతాకాల సమావేశాల్లో పాత పెన్షన్ స్కీమ్ సమస్య మరోసారి తలెత్తింది. శాసనమండలిలో ప్రభుత్వం తరపున ఉపాధ్యాయ నాయకుడి ప్రశ్నకు రాష్ట్ర మంత్రి గులాబ్ దేవి సమాధానమిచ్చారు. యుపి విధానసభ శీతాకాల సమావేశాలు 2023: పాత పెన్షన్ స్కీమ్ పునరుద్ధరణపై యోగి ప్రభుత్వం మరోసారి తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. శాసనమండలిలో ప్రభుత్వం తరపున రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి గులాబ్ దేవి మాట్లాడుతూ.. పాత పెన్షన్ విధానం అమలు సాధ్యం కాదన్నారు.
ఉపాధ్యాయ నాయకుడు ధ్రువ్ కుమార్ త్రిపాఠి ప్రశ్నకు గులాబ్ దేవి సమాధానమిచ్చారు. ధ్రువ్ కుమార్ త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు పాత పింఛన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాత పెన్షన్ను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల నిరసనలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి.
కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు ఆందోళనకు దిగారు. డిమాండ్లను పట్టించుకోకుండా ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు పాత పెన్షన్ కూడా ఎన్నికల అంశంగా మారింది.
యూపీలో పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేస్తారా? కుదరదు : పాత పింఛన్ అమలుకు సంబంధించి 2022 ఎన్నికల్లో భాజపా పర్యవసానాలను చవిచూడాల్సి వస్తుందని ఉపాధ్యాయ పక్షం నాయకుడు అన్నారు. బీజేపీ చాలా స్థానాల్లో ఓడిపోయింది. కావున ప్రభుత్వం పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
అని ఉపాధ్యాయ బృందం నాయకుడికి గులాబ్ దేవి సమాధానమిచ్చారు. సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ పాత పింఛన్ విధానం అమలు చేయడం సాధ్యం కాదన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ తరహాలో యూపీలో కొత్త పెన్షన్ వర్తిస్తుందని విద్యాశాఖ సహాయ మంత్రి గులాబ్ దేవి తెలిపారు.
ఉపాధ్యాయ సంఘం నాయకుడికి మంత్రి నుంచి స్పందన వచ్చింది: పాత పింఛన్ పథకం ప్రభుత్వానికి గుదిబండగా మారిందని చెప్పాం. పాత పెన్షన్ విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టే అవకాశాన్ని ప్రతిపక్షాలు వదులుకోవడం లేదు.
నేడు శాసనసభ శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు. లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు యోగి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజల కోసం నిధి పెట్టెను తెరిచింది. సెషన్ యొక్క రెండవ రోజు బుధవారం, యోగి ప్రభుత్వం 2023-2024 కోసం మొదటి అనుబంధ బడ్జెట్ను సమర్పించింది.
ఆర్థిక మంత్రి సురేష్ ఖన్నా రూ.26760.67 కోట్ల అనుబంధ బడ్జెట్ను సభలో ప్రవేశపెట్టారు.
IN KANNADA
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು UP ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ: ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಗುಲಾಬ್ ದೇವಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ 2023: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಗುಲಾಬ್ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಯಕ ಧ್ರುವಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುಲಾಬ್ ದೇವಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಧ್ರುವಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ಬೇಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಬದಲು ಉದಾಸೀನ ಧೋರಣೆ ತಾಳಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗತೊಡಗಿದೆ.
ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 2022ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಗುಲಾಬ್ ದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಂಪಿನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಗುಲಾಬ್ ದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಚಿವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಮುಖಂಡ: ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂರನೇ ದಿನ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯೋಗಿ ಸರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 2023-2024 ರ ಮೊದಲ ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು 26760.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
IN TAMIL
சட்டப் பேரவையில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து உ.பி சட்டமன்ற யோகி அரசு: சட்டப்பேரவையின் குளிர்காலக் கூட்டத் தொடரில் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த பிரச்சினை எழுந்தது. சட்டப் பேரவையில் அரசு சார்பில் ஆசிரியர் தலைவரின் கேள்விக்கு மாநில அமைச்சர் குலாப் தேவி பதிலளித்தார். உ.பி., விதானசபா குளிர்காலக் கூட்டத் தொடர் 2023: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீட்பது குறித்து யோகி அரசு மீண்டும் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. சட்டப் பேரவையில் அரசு சார்பில் கல்வித் துறை அமைச்சர் குலாப் தேவி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது.
ஆசிரியர் தலைவர் துருவ் குமார் திரிபாதியின் கேள்விக்கு குலாப் தேவி பதிலளித்தார். துருவ் குமார் திரிபாதி கூறுகையில், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதியத்தை கோரி வருகின்றனர். மேலும், பழைய ஓய்வூதியத்தை வழங்கக் கோரி, ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை எதிர்த்து ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோரிக்கைகளுக்கு கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, அரசு அலட்சியமாகவும், உணர்வற்றதாகவும் உள்ளது என்றார். இப்போது பழைய ஓய்வூதியமும் தேர்தல் பிரச்சினையாக மாறத் தொடங்கியுள்ளது.
உ.பி.யில் பழைய ஓய்வூதிய முறை அமல்படுத்தப்படுமா? முடியாது : பழைய ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து, 2022 தேர்தலில் பா.ஜ., அதன் விளைவை அனுபவிக்க வேண்டும் என, ஆசிரியர் கட்சி தலைவர் கூறினார். பாஜக பல இடங்களில் தோல்வியடைந்தது. எனவே, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர் குழுவின் தலைவருக்கு குலாப் தேவி பதிலளித்தார். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என அவர் சபையில் தெரிவித்தார். மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் குலாப் தேவி கூறுகையில், உ.பி.யில் மத்திய அரசின் வழியில் புதிய ஓய்வூதியம் பொருந்தும்.
ஆசிரியர் குழுத் தலைவர் அமைச்சர் அளித்த பதில்: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் அரசுக்கு முள்ளாக மாறியதைச் சொல்கிறோம். பழைய ஓய்வூதியப் பிரச்சினையில் அரசாங்கத்தை முட்டுக்கட்டை போடும் வாய்ப்பை எதிர்க்கட்சிகள் தவறவிடுவதில்லை.
சட்டப்பேரவையின் குளிர்கால கூட்டத் தொடரின் மூன்றாவது நாளான இன்று. லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன், யோகி அரசு, மாநில மக்களுக்கு பொக்கிஷ பெட்டியை திறந்து வைத்துள்ளது. அமர்வின் இரண்டாவது நாளான புதன்கிழமை, யோகி அரசாங்கம் 2023-2024க்கான முதல் துணை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது.
26760.67 கோடிக்கான துணை பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் சுரேஷ் கண்ணா சபையில் தாக்கல் செய்தார்.
IN MARATHI
विधानपरिषदेत जुन्या पेन्शन योजनेवर यूपी विधानसभा योगी सरकार : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा उपस्थित झाला. सरकारच्या वतीने शिक्षक नेत्याच्या प्रश्नाला राज्यमंत्री गुलाब देवी यांनी विधान परिषदेत उत्तर दिले. UP विधानसभा हिवाळी अधिवेशन 2023: योगी सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. विधान परिषदेत सरकारच्या वतीने शिक्षण राज्यमंत्री गुलाब देवी म्हणाल्या की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही.
शिक्षक नेते ध्रुवकुमार त्रिपाठी यांच्या प्रश्नाला गुलाब देवी उत्तर देत होत्या. ध्रुवकुमार त्रिपाठी म्हणाले की, शिक्षक व कर्मचारी जुन्या पेन्शनची मागणी करत आहेत. जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्यासाठी राज्यात शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन सुरू आहे.
नवीन पेन्शन योजनेच्या विरोधात शिक्षक आणि कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. सरकार मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी उदासीन व असंवेदनशील राहिले आहे, असे ते म्हणाले. आता जुनी पेन्शनही निवडणुकीचा मुद्दा बनू लागली आहे.
यूपीमध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली लागू होणार? करू शकत नाही : जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत शिक्षक पक्षाचे नेते म्हणाले की, भाजपला २०२२ च्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. अनेक जागांवर भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे सरकारने जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी अशी मागणी होत आहे.
गुलाब देवी यांनी शिक्षक गटाच्या नेत्याला उत्तर दिले. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर यूपीमध्ये नवीन पेन्शन लागू होणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री गुलाब देवी यांनी सांगितले.
शिक्षक गटनेत्याकडून मंत्र्यांची प्रतिक्रिया मिळाली : जुनी पेन्शन योजना सरकारच्या बाजूने काटा बनली आहे. जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधक सोडत नाहीत.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी योगी सरकारने राज्यातील जनतेसाठी खजिना उघडला आहे. बुधवारी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी योगी सरकारने 2023-2024 चा पहिला पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केला.
अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी 26760.67 कोटी रुपयांचा पुरवणी अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला.
