AIDEF | Nationwide strike decided on old pension
AIDEF | Nationwide strike decided on old pension: General Secretary C. Sreekumar says that strike ballot will be held on November 20 and 21 to know the opinion of railway and defense personnel regarding the indefinite strike. 11 lakh railway employees and four lakh defense sector Bivil employees will take part in the voting.
If two-thirds majority is in favor of the strike, then there will be an indefinite strike in the country A campaign of government employees is going on across the country for restoration of old pension.
Employee organizations of central and state governments are moving towards a decisive fight on old pension. The special thing is that this time, government employee organizations of different states have also come along with the central employees. C. Sreekumar, senior member of the steering committee of the National Joint Council of Action ( NJCA ) formed for OPS and general secretary of AIDEF, says that the strike on November 20 and 21 is to know the opinion of railway and defense personnel regarding the indefinite strike. There will be a ballot.
11 lakh railway employees and four lakh defense sector civil employees will take part in the voting. If two-thirds majority is in favor of the strike, then an indefinite strike will be observed in the country. If there is a strike, apart from all the civil departments of the Central Government, employee organizations of the states will also participate in it.
Decision will be taken in the meeting of the top body : On Thursday, C. Sreekumar said, all preparations for conducting strike ballot for old pension on 20th and 21st November have been completed. Voting will be held for two days in various zones, divisions and other units of Indian Railways. About 11 lakh employees will take part in this voting. The result of what the railway workers have given in favor of the nationwide strike on OPS will be declared after two-three days. Similarly, four lakh employees of defense industry will also take part in the strike ballot.
Since these departments of the Central Government come under the industry, it is necessary to conduct voting in them as per the rules. Employees of DRDO labs, ordnance factories and other defense units will participate in the strike ballot.
The result of strike ballot of defense sector units will be out by the evening of 21st November. Railway results will be available after two – three years. After this there will be a meeting of the top body of central employee organizations. The results of the strike ballot will be discussed in it.
If two-thirds of the employees are in favor of the strike, a nationwide strike will be declared. The special thing is that teachers and other employees from different states will also participate in this strike. In case of tough decisions, government employees in the Center and states will go on indefinite strike.
Indefinite strike is the only option: C. Sreekumar says, the employees of the Center and the states have come together for the restoration of old pension. Almost all the employee organizations of the country are unanimous on this issue. Various corporations and autonomous organizations of the Center and States have also said to join the fight for OPS.
There have been positive talks with bank and insurance sector employees. The employees have appealed to the government in every possible way for restoration of old pension, but their views were not listened to. Now the only option left for them is indefinite strike. On August 10, lakhs of personnel from all over the country raised slogans about OPS at Ramlila Maidan in Delhi.
The employees had bluntly said that they would die only after getting the old pension restored in any case. The government will have to give up its stubbornness. The employees had said that they are ready to tell the government the formula in which the government will not suffer any loss by implementing OPS. Even after this, if the government does not implement the old pension, then many strict steps like Bharat Bandh will be taken.
Who will suffer political loss? : Shivgopal Mishra, national convenor of the steering committee of the National Joint Council of Action ( NJCA ) formed for OPS and secretary of the staff side National Council JCM, had said, if the old pension is not implemented before the Lok Sabha elections, then the BJP will have to pay its dues. Will have to suffer the consequences.
Including employees, pensioners and their relatives, this number crosses ten crores. This number is decisive to cause a major upset in the elections. Employees of all central ministries/ departments, defense personnel ( civil ), railways, banks, posts, primary, secondary, college and university teachers, other departments and various corporations and autonomous organizations are agitating together on OPS. According to Mishra, there is no mention of ‘OPS’ in the committee formed by the Finance Ministry.
There has been talk of improving NPS. This means that the Central Government is in no mood to implement OPS. Whatever reforms are made in NPS by the Central Government, it is not acceptable to the employees. The workers have only one objective, to abolish the unguaranteed NPS scheme and restore the ‘Old Pension Scheme’ with defined and guaranteed.
Employee who retired after 18 years got this much pension : Shiv Gopal Mishra said, the pension that the employees are getting in NPS is only old age pension. Employees have said that including government employees, pensioners, their families and relatives in the country, that number reaches beyond ten crores.
If OPS is not implemented, BJP will have to face political loss in the Lok Sabha elections. Congress party has included OPS in its election agenda. OPS has played a big role in the victory of Karnataka and Himachal Pradesh. Employees included in NPS scheme are retiring after 18 years, what have they got? One employee has received a monthly pension of Rs. 2417 in NPS, another has received a pension of Rs 2506 and the third employee has received a pension of Rs. 4,900 per month.
If these employees were under the ambit of the old pension system, they would have received Rs 15250, Rs 17150 and Rs 28450 respectively per month. Even after employees contribute ten percent of their salary every month to NPS, they still get a nominal pension on retirement. There will be no benefit in increasing this share to 14 or 24 percent. Railways has more than 12 lakh employees, while the number of civil servants in the defense sector is around four lakh. Apart from this, various central ministries and state government organizations are also agitating regarding OPS.
IN HINDI
एआईडीईएफ : महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में रेलवे और रक्षा कर्मियों की राय जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट होगा. मतदान में रेलवे के 11 लाख कर्मचारी और रक्षा क्षेत्र के चार लाख बिविल कर्मचारी हिस्सा लेंगे.
अगर दो-तिहाई बहुमत हड़ताल के पक्ष में रहा तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देशभर में सरकारी कर्मचारियों का अभियान चल रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अलग-अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठन भी आए हैं. ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि 20 और 21 नवंबर की हड़ताल रेलवे और रक्षा कर्मियों की राय जानने के लिए है। अनिश्चितकालीन हड़ताल. वहां मतदान होगा.
मतदान में 11 लाख रेलवे कर्मचारी और रक्षा क्षेत्र के चार लाख ‘सिविल’ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. अगर दो-तिहाई बहुमत हड़ताल के पक्ष में रहा तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी. अगर हड़ताल हुई तो केंद्र सरकार के सभी नागरिक विभागों के अलावा राज्यों के कर्मचारी संगठन भी इसमें शामिल होंगे.
शीर्ष निकाय की बैठक में होगा फैसला : सी. श्रीकुमार ने गुरुवार को कहा, पुरानी पेंशन के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों, मंडलों और अन्य इकाइयों में दो दिनों तक मतदान होगा. इस वोटिंग में करीब 11 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे. ओपीएस पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पक्ष में रेलकर्मियों ने जो दिया है, उसका नतीजा दो-तीन दिन बाद घोषित कर दिया जायेगा. इसी तरह रक्षा उद्योग के चार लाख कर्मचारी भी स्ट्राइक बैलेट में हिस्सा लेंगे.
चूंकि केंद्र सरकार के ये विभाग उद्योग के अंतर्गत आते हैं इसलिए इनमें नियमानुसार वोटिंग कराना जरूरी है. डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, आयुध कारखानों और अन्य रक्षा इकाइयों के कर्मचारी हड़ताल मतपत्र में भाग लेंगे।
रक्षा क्षेत्र की इकाइयों के स्ट्राइक बैलेट का नतीजा 21 नवंबर की शाम तक आ जाएगा. रेलवे का रिजल्ट दो-तीन साल बाद आएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की शीर्ष संस्था की बैठक होगी. इसमें स्ट्राइक बैलेट के नतीजों पर चर्चा की जाएगी.
अगर दो-तिहाई कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में होंगे तो देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी जायेगी. खास बात यह है कि इस हड़ताल में देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी शामिल होंगे. कड़े फैसले की स्थिति में केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे.
अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प : सी. श्रीकुमार कहते हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य के कर्मचारी एक साथ आये हैं. इस मुद्दे पर देश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन एकमत हैं. केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है.
बैंक और बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है. पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी सरकार से हरसंभव गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचा है. 10 अगस्त को देशभर से आए लाखों कर्मियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर नारे लगाए.
अगर दो-तिहाई कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में होंगे तो देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी जायेगी. खास बात यह है कि इस हड़ताल में देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी शामिल होंगे. कड़े फैसले की स्थिति में केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे.
अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प : सी. श्रीकुमार कहते हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य के कर्मचारी एक साथ आये हैं. इस मुद्दे पर देश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन एकमत हैं. केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है.
बैंक और बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है. पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी सरकार से हरसंभव गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचा है. 10 अगस्त को देशभर से आए लाखों कर्मियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर नारे लगाए.
कर्मचारियों ने दो टूक कह दिया था कि वे हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी होगी. कर्मचारियों का कहना था कि वे सरकार को वह फॉर्मूला बताने को तैयार हैं, जिसमें ओपीएस लागू करने से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा. इसके बाद भी सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो भारत बंद जैसे कई सख्त कदम उठाए जाएंगे।
किसे होगा राजनीतिक नुकसान? : ओपीएस के लिए बनी नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई तो बीजेपी को इसका बदला चुकाना होगा. इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.
कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या दस करोड़ को पार कर जाती है। यह संख्या चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए निर्णायक है. सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, रक्षा कर्मियों (सिविल), रेलवे, बैंक, पोस्ट, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य विभागों और विभिन्न निगमों और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी एक साथ ओपीएस पर आंदोलन कर रहे हैं। मिश्रा के मुताबिक वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति में ‘ओपीएस’ का कोई जिक्र नहीं है.
एनपीएस में सुधार की बात कही गई है. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है. केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में जो भी सुधार किये गये हैं, वह कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है. कर्मियों का एक ही उद्देश्य है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को समाप्त कर ‘पुरानी पेंशन योजना’ को परिभाषित एवं गारंटी के साथ बहाल करना।
18 साल बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी को मिलती है इतनी पेंशन : शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, एनपीएस में कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है, वह वृद्धावस्था पेंशन ही है. कर्मचारियों का कहना है कि देश में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या दस करोड़ के पार पहुंच जाती है।
अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है. कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की बड़ी भूमिका रही है. NPS स्कीम में शामिल कर्मचारी 18 साल बाद हो रहे हैं रिटायर, क्या मिला उन्हें? एक कर्मचारी को 500 रुपये मासिक पेंशन मिली है। एनपीएस में 2417, दूसरे को 2506 और तीसरे कर्मचारी को 2506 रुपये की पेंशन मिली है। 4,900 प्रति माह.
अगर ये कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो इन्हें क्रमश: 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये प्रति माह मिलते। कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का दस प्रतिशत एनपीएस में योगदान करते हैं, फिर भी उन्हें सेवानिवृत्ति पर नाममात्र पेंशन मिलती है। इस हिस्सेदारी को 14 या 24 फीसदी तक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा. रेलवे में 12 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जबकि रक्षा क्षेत्र में सिविल सेवकों की संख्या लगभग चार लाख है। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के संगठन भी ओपीएस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
IN TELUGU
ఏఐడీఈఎఫ్ : నిరవధిక సమ్మెకు సంబంధించి రైల్వే, రక్షణశాఖ సిబ్బంది అభిప్రాయం తెలుసుకునేందుకు నవంబర్ 20, 21 తేదీల్లో సమ్మె బ్యాలెట్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రధాన కార్యదర్శి సి.శ్రీకుమార్ తెలిపారు. 11 లక్షల మంది రైల్వే ఉద్యోగులు, నాలుగు లక్షల మంది రక్షణ రంగ బివిల్ ఉద్యోగులు ఓటింగ్లో పాల్గొంటారు.
మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ సమ్మెకు అనుకూలంగా ఉంటే, దేశంలో నిరవధిక సమ్మె ఉంటుంది, పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరణ కోసం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రచారం జరుగుతోంది.
పాత పెన్షన్పై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉద్యోగుల సంఘాలు నిర్ణయాత్మక పోరాటానికి దిగుతున్నాయి. విశేషమేమిటంటే ఈసారి కేంద్ర ఉద్యోగులతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంస్థలు కూడా తరలిరావడం విశేషం. ఇందుకు సంబంధించి రైల్వే, రక్షణ సిబ్బంది అభిప్రాయం తెలుసుకునేందుకే నవంబర్ 20, 21 తేదీల్లో సమ్మె చేయనున్నట్టు ఓపీఎస్ కోసం ఏర్పాటైన నేషనల్ జాయింట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ (ఎన్జేసీఏ) స్టీరింగ్ కమిటీ సీనియర్ సభ్యుడు, ఏఐడీఈఎఫ్ ప్రధాన కార్యదర్శి సి.శ్రీకుమార్ తెలిపారు. నిరవధిక సమ్మె. బ్యాలెట్ ఉంటుంది.
11 లక్షల మంది రైల్వే ఉద్యోగులు, నాలుగు లక్షల మంది రక్షణ రంగ ‘సివిల్’ ఉద్యోగులు ఓటింగ్లో పాల్గొంటారు. మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ సమ్మెకు అనుకూలంగా ఉంటే, దేశంలో నిరవధిక సమ్మె నిర్వహిస్తారు. సమ్మె జరిగితే కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని అన్ని సివిల్ డిపార్ట్మెంట్లతో పాటు రాష్ట్రాల ఉద్యోగుల సంస్థలు కూడా ఇందులో పాల్గొంటాయి.
ఉన్నతాధికారుల సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం : గురువారం సి.శ్రీకుమార్ మాట్లాడుతూ.. నవంబర్ 20, 21 తేదీల్లో పాత పింఛన్ కోసం సమ్మె బ్యాలెట్ నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్నారు. భారతీయ రైల్వేలోని వివిధ జోన్లు, డివిజన్లు మరియు ఇతర యూనిట్లలో రెండు రోజుల పాటు ఓటింగ్ జరగనుంది. దాదాపు 11 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొననున్నారు. ఓపీఎస్పై దేశవ్యాప్త సమ్మెకు అనుకూలంగా రైల్వే కార్మికులు ఇచ్చిన ఫలితం రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వెల్లడికానుంది. అలాగే రక్షణ రంగానికి చెందిన నాలుగు లక్షల మంది ఉద్యోగులు సమ్మె బ్యాలెట్లో పాల్గొంటారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఈ విభాగాలు పరిశ్రమల పరిధిలోకి వస్తాయి కాబట్టి నిబంధనల ప్రకారం వాటిలో ఓటింగ్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. DRDO ల్యాబ్లు, ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు మరియు ఇతర రక్షణ విభాగాల ఉద్యోగులు సమ్మె బ్యాలెట్లో పాల్గొంటారు.
నవంబర్ 21 సాయంత్రం నాటికి రక్షణ రంగ యూనిట్ల సమ్మె బ్యాలెట్ ఫలితాలు వెలువడుతాయి. రెండు మూడేళ్ల తర్వాత రైల్వే ఫలితాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆ తర్వాత కేంద్ర ఉద్యోగుల సంస్థల అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం ఉంటుంది. సమ్మె బ్యాలెట్ ఫలితాలపై ఇందులో చర్చించనున్నారు.
మూడింట రెండొంతుల మంది ఉద్యోగులు సమ్మెకు అనుకూలంగా ఉంటే దేశవ్యాప్త సమ్మెను ప్రకటిస్తామన్నారు. ఈ సమ్మెలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయులు, ఇతర ఉద్యోగులు కూడా పాల్గొనడం విశేషం. కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే కేంద్రం, రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నిరవధిక సమ్మెకు దిగనున్నారు.
నిరవధిక సమ్మె ఒక్కటే మార్గం: పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరణ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్రాల ఉద్యోగులు ఏకమయ్యారని సి.శ్రీకుమార్ అన్నారు. దేశంలోని దాదాపు అన్ని ఉద్యోగుల సంస్థలు ఈ అంశంపై ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాయి. కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాలకు చెందిన వివిధ సంస్థలు మరియు స్వయంప్రతిపత్త సంస్థలు కూడా OPS కోసం పోరాటంలో చేరాలని చెప్పాయి.
బ్యాంకు, బీమా రంగ ఉద్యోగులతో సానుకూల చర్చలు జరిగాయి. పాత పెన్షన్ను పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి అన్ని విధాలుగా విజ్ఞప్తి చేసినా వారి అభిప్రాయాలు వినలేదు. ఇప్పుడు వారికి మిగిలి ఉన్న ఏకైక మార్గం నిరవధిక సమ్మె. ఆగస్టు 10న ఢిల్లీలోని రాంలీలా మైదాన్లో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది సిబ్బంది ఓపీఎస్పై నినాదాలు చేశారు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాత పెన్షన్ను పునరుద్ధరించిన తర్వాతే చనిపోతామని ఉద్యోగులు సూటిగా చెప్పారు. ప్రభుత్వం మొండివైఖరిని విడనాడాలి. ఓపీఎస్ను అమలు చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లదనే ఫార్ములాను ప్రభుత్వానికి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఉద్యోగులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం పాత పింఛను అమలు చేయకుంటే భారత్ బంద్ వంటి పలు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
రాజకీయంగా ఎవరికి నష్టం? లోక్సభ ఎన్నికలలోపు పాత పెన్షన్ను అమలు చేయకుంటే, ఓపీఎస్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ జాయింట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ (ఎన్జేసీఏ) స్టీరింగ్ కమిటీ జాతీయ కన్వీనర్, స్టాఫ్ సైడ్ నేషనల్ కౌన్సిల్ జేసీఎం కార్యదర్శి శివగోపాల్ మిశ్రా అన్నారు. బిజెపి తన బకాయిలు చెల్లించవలసి ఉంటుంది. పర్యవసానాలను చవిచూడాల్సి వస్తుంది.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి బంధువులతో కలిపి ఈ సంఖ్య పది కోట్లు దాటింది. ఎన్నికల్లో పెను దుమారం రేపేందుకు ఈ సంఖ్య నిర్ణయాత్మకం. అన్ని కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాలు, రక్షణ సిబ్బంది (సివిల్), రైల్వేలు, బ్యాంకులు, పోస్టులు, ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, కళాశాల మరియు విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులు, ఇతర విభాగాలు మరియు వివిధ కార్పొరేషన్లు మరియు స్వయంప్రతిపత్త సంస్థల ఉద్యోగులు OPSపై కలిసి ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో ‘ఓపీఎస్’ ప్రస్తావన లేదని మిశ్రా తెలిపారు.
ఎన్పిఎస్ని మెరుగుపరచాలనే చర్చ జరుగుతోంది. అంటే ఓపీఎస్ను అమలు చేసే ఆలోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్పీఎస్లో ఎలాంటి సంస్కరణలు చేసినా అది ఉద్యోగులకు ఆమోదయోగ్యం కాదు. కార్మికులకు ఒకే ఒక లక్ష్యం ఉంది, హామీ లేని NPS పథకాన్ని రద్దు చేయడం మరియు నిర్వచించిన మరియు హామీతో ‘పాత పెన్షన్ స్కీమ్’ని పునరుద్ధరించడం.
18 ఏళ్ల తర్వాత పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగికి ఇంత పెన్షన్ వచ్చింది: శివగోపాల్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, ఎన్పిఎస్లో ఉద్యోగులు పొందుతున్న పెన్షన్ వృద్ధాప్య పెన్షన్ మాత్రమే. దేశంలోని ప్రభుత్వోద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబాలు, బంధువులతో కలిపి ఆ సంఖ్య పది కోట్లకు చేరుకుందని ఉద్యోగులు తెలిపారు.
ఓపీఎస్ను అమలు చేయకపోతే లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ రాజకీయంగా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఎన్నికల ఎజెండాలో ఓపీఎస్ను చేర్చుకుంది. కర్ణాటక, హిమాచల్ ప్రదేశ్ విజయంలో ఓపీఎస్ పాత్ర చాలా ఉంది. NPS పథకంలో చేర్చబడిన ఉద్యోగులు 18 సంవత్సరాల తర్వాత పదవీ విరమణ చేస్తున్నారు, వారు ఏమి పొందారు? ఒక ఉద్యోగి నెలవారీ పెన్షన్ రూ. ఎన్పీఎస్లో 2417, మరొకరికి రూ.2506, మూడో ఉద్యోగికి రూ. నెలకు 4,900.
ఈ ఉద్యోగులు పాత పెన్షన్ విధానంలో ఉన్నట్లయితే, వారు నెలకు వరుసగా రూ.15250, రూ.17150 మరియు రూ.28450 పొందేవారు. ఉద్యోగులు ప్రతి నెలా తమ జీతంలో పది శాతాన్ని ఎన్పిఎస్కు జమ చేసినప్పటికీ, వారు పదవీ విరమణ తర్వాత నామమాత్రపు పెన్షన్ను పొందుతారు. ఈ వాటాను 14 లేదా 24 శాతానికి పెంచినా ప్రయోజనం ఉండదు. రైల్వేలో 12 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఉండగా, రక్షణ రంగంలో సివిల్ సర్వెంట్ల సంఖ్య దాదాపు నాలుగు లక్షలు. దీంతో పాటు వివిధ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా ఓపీఎస్ విషయంలో ఆందోళనకు దిగుతున్నాయి.
IN KANNADA
ಎಐಡಿಇಎಫ್ : ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಲು ನ.20 ಮತ್ತು 21ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿವಿಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಒಪಿಎಸ್ಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ (ಎನ್ಜೆಸಿಎ) ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಎಐಡಿಇಎಫ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್, ನವೆಂಬರ್ 20 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರ. ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
11 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ‘ನಾಗರಿಕ’ ನೌಕರರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಬಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ : ಗುರುವಾರ ಸಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನ.20 ಮತ್ತು 21ರಂದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಪಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರದ ಪರವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ನೀಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮುಷ್ಕರ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳ ಮುಷ್ಕರ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಷ್ಕರ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರದ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನೌಕರರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವೊಂದೇ ದಾರಿ: ಸಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೌಕರರು ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಒಪಿಎಸ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಪಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸರಕಾರ ತನ್ನ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ನೌಕರರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನಂತಹ ಹಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ? : ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಓಪಿಎಸ್ಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ (ಎನ್ಜೆಸಿಎ) ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಜೆಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಸಿವಿಲ್), ರೈಲ್ವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಒಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಒಪಿಎಸ್’ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.
ಎನ್ ಪಿಎಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ, ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದ NPS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ‘ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು’ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ: ಶಿವಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಕೇವಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಒಪಿಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನೌಕರರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 2417, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 2506 ರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೂ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,900.
ಈ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 15250, 17150 ಮತ್ತು 28450 ರೂ. ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಾಮಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ.14 ಅಥವಾ 24ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಪಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
IN TAMIL
காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் தொடர்பாக ரயில்வே மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களின் கருத்தை அறிய நவம்பர் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் வேலைநிறுத்த வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று பொதுச் செயலாளர் சி.ஸ்ரீகுமார் தெரிவித்தார். 11 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களும், 4 லட்சம் பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர்களும் வாக்களிப்பில் பங்கேற்கின்றனர்.
வேலைநிறுத்தத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு கிடைத்தால், நாடு முழுவதும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும். பழைய ஓய்வூதியத்தை வழங்கக்கோரி நாடு முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஊழியர் அமைப்புகள் பழைய ஓய்வூதியம் தொடர்பாக தீர்க்கமான போராட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. இம்முறை மத்திய ஊழியர்களுடன் பல்வேறு மாநில அரசு ஊழியர் அமைப்புகளும் வந்திருப்பது சிறப்பு. இதுகுறித்து ரயில்வே மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களின் கருத்தை அறியவே நவம்பர் 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று ஓபிஎஸ்-க்காக உருவாக்கப்பட்ட தேசிய கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுவின் (என்ஜேசிஏ) வழிகாட்டல் குழுவின் மூத்த உறுப்பினரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான சி.ஸ்ரீகுமார் கூறுகிறார். காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம். வாக்குச்சீட்டு இருக்கும்.
11 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களும், நான்கு லட்சம் பாதுகாப்புத் துறை ‘சிவில்’ ஊழியர்களும் வாக்களிப்பில் பங்கேற்கின்றனர். வேலைநிறுத்தத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு இருந்தால், நாடு முழுவதும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் கடைப்பிடிக்கப்படும். வேலைநிறுத்தம் நடந்தால், மத்திய அரசின் அனைத்து சிவில் துறைகள் தவிர, மாநிலங்களின் ஊழியர் அமைப்புகளும் இதில் பங்கேற்கும்.
உயர்மட்டக் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் : வியாழன் அன்று சி.ஸ்ரீகுமார் கூறுகையில், நவ., 20 மற்றும் 21ம் தேதிகளில் பழைய ஓய்வூதியத்திற்கான வேலைநிறுத்த வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்திய ரயில்வேயின் பல்வேறு மண்டலங்கள், பிரிவுகள் மற்றும் பிற பிரிவுகளில் இரண்டு நாட்களுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். இந்த வாக்கெடுப்பில் சுமார் 11 லட்சம் ஊழியர்கள் பங்கேற்பார்கள். ஓபிஎஸ் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்திற்கு ஆதரவாக ரயில்வே ஊழியர்கள் அளித்துள்ள முடிவுகள் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அறிவிக்கப்படும். இதேபோல், பாதுகாப்புத் துறையைச் சேர்ந்த நான்கு லட்சம் ஊழியர்களும் வேலைநிறுத்த வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்பார்கள்.
மத்திய அரசின் இந்த துறைகள் தொழில் துறையின் கீழ் வருவதால், விதிகளின்படி அவற்றில் ஓட்டுப்பதிவு நடத்துவது அவசியம். டிஆர்டிஓ ஆய்வகங்கள், ஆயுதத் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பிற பாதுகாப்பு பிரிவுகளின் ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்பார்கள்.
பாதுகாப்புத் துறை பிரிவுகளின் வேலைநிறுத்த வாக்கெடுப்பின் முடிவுகள் நவம்பர் 21 மாலைக்குள் வெளியாகும். இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரயில்வே முடிவுகள் கிடைக்கும். அதன்பிறகு மத்திய ஊழியர் அமைப்புகளின் உயர்மட்டக் கூட்டம் நடைபெறும். வேலை நிறுத்த வாக்கெடுப்பு முடிவுகள் அதில் விவாதிக்கப்படும்.
மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவாக இருந்தால், நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்தம் அறிவிக்கப்படும். இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற ஊழியர்களும் கலந்துகொள்வது சிறப்பு. கடுமையான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டால், மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள்.
காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்தான் ஒரே வழி: சி.ஸ்ரீகுமார் கூறுகையில், பழைய ஓய்வூதியத்தை திரும்ப பெற மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்கள் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். இந்த விஷயத்தில் நாட்டின் அனைத்து ஊழியர் அமைப்புகளும் ஒருமனதாக உள்ளன. மத்திய மற்றும் மாநிலங்களின் பல்வேறு நிறுவனங்களும், தன்னாட்சி அமைப்புகளும் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக கூறியுள்ளனர்.
வங்கி மற்றும் இன்சூரன்ஸ் துறை ஊழியர்களிடம் சாதகமான பேச்சு வார்த்தை நடந்துள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத்தை மீண்டும் வழங்கக் கோரி, அனைத்து வழிகளிலும் அரசிடம் முறையிட்டும், அவர்களின் கருத்துக்கு ஊழியர்கள் செவிசாய்க்கவில்லை. இப்போது காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் மட்டுமே அவர்களுக்கு எஞ்சியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி, டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நாடு முழுவதும் இருந்து லட்சக்கணக்கானோர் ஓபிஎஸ் குறித்து கோஷங்களை எழுப்பினர்.
எப்படியிருந்தாலும் பழைய ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுத்தால்தான் உயிரிழப்போம் என ஊழியர்கள் அப்பட்டமாக கூறினர். அரசு தனது பிடிவாதத்தை கைவிட வேண்டும். ஓபிஎஸ் அமலாக்கத்தால் அரசுக்கு எந்த நஷ்டமும் வராது என்ற பார்முலாவை அரசிடம் சொல்ல தயார் என ஊழியர்கள் கூறியிருந்தனர். இதற்குப் பிறகும் அரசு பழைய ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்தாவிட்டால் பாரத் பந்த் போன்ற பல கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
அரசியல் நஷ்டம் யாருக்கு? லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன், பழைய ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்தாவிட்டால், ஓபிஎஸ் அணிக்காக உருவாக்கப்பட்ட தேசிய கூட்டு நடவடிக்கை குழுவின் (என்ஜேசிஏ) வழிகாட்டல் குழுவின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும், ஊழியர்கள் தரப்பு தேசிய கவுன்சில் ஜேசிஎம் செயலாளருமான சிவகோபால் மிஸ்ரா கூறியதாவது: பா.ஜ.க., அதற்கான கடனை செலுத்த வேண்டும். விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும்.
ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் என மொத்தம் பத்து கோடியைத் தாண்டும். இந்த எண்ணிக்கை தேர்தலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. அனைத்து மத்திய அமைச்சகங்கள் / துறைகள், பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் (சிவில்), ரயில்வே, வங்கிகள், பதவிகள், முதன்மை, இடைநிலை, கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள், பிற துறைகள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்கள் ஓபிஎஸ் மீது ஒன்றாக போராடுகிறார்கள். மிஸ்ரா கூறுகையில், நிதியமைச்சகம் அமைத்த குழுவில் ஓ.பி.எஸ்.
NPS ஐ மேம்படுத்துவது பற்றி பேசப்பட்டது. அதாவது ஓபிஎஸ்ஸை அமல்படுத்தும் மனநிலையில் மத்திய அரசு இல்லை. என்.பி.எஸ்-ல் மத்திய அரசு எந்தச் சீர்திருத்தங்களைச் செய்தாலும், அதை ஊழியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உத்திரவாதமில்லாத என்பிஎஸ் திட்டத்தை ரத்து செய்து, ‘பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை’ வரையறுத்து உத்தரவாதத்துடன் மீட்டெடுப்பது மட்டுமே தொழிலாளர்களுக்கு ஒரே ஒரு குறிக்கோள்.
18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வு பெற்ற ஊழியருக்கு இவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைத்தது: சிவகோபால் மிஸ்ரா கூறுகையில், என்பிஎஸ்-ல் ஊழியர்கள் பெறும் ஓய்வூதியம் முதியோர் ஓய்வூதியம் மட்டுமே. நாட்டில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர், அவர்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் என மொத்தம் பத்து கோடியை தாண்டியுள்ளதாக ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஓபிஎஸ் அமலாக்கப்படாவிட்டால் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக அரசியல் தோல்வியைச் சந்திக்க நேரிடும். காங்கிரஸ் கட்சி தனது தேர்தல் நிகழ்ச்சி நிரலில் ஓபிஎஸ்ஸை சேர்த்துள்ளது. கர்நாடகா மற்றும் இமாச்சல பிரதேச வெற்றியில் ஓபிஎஸ் பெரும் பங்கு வகித்துள்ளார். NPS திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட ஊழியர்கள் 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வு பெறுகிறார்கள், அவர்களுக்கு என்ன கிடைத்தது? ஒரு ஊழியர் மாத ஓய்வூதியமாக ரூ. NPS இல் 2417, மற்றொருவர் 2506 ரூபாய் ஓய்வூதியம் பெற்றுள்ளார், மூன்றாவது ஊழியர் ஓய்வூதியமாக ரூ. மாதம் 4,900.
இந்தப் பணியாளர்கள் பழைய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் இருந்திருந்தால், அவர்களுக்கு மாதம் முறையே ரூ.15250, ரூ.17150 மற்றும் ரூ.28450 கிடைத்திருக்கும். ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் தங்கள் சம்பளத்தில் பத்து சதவீதத்தை NPS க்கு அளித்த பிறகும், அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பெயரளவு ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இந்தப் பங்கை 14 அல்லது 24 சதவீதமாக அதிகரிப்பதால் எந்தப் பலனும் இருக்காது. ரயில்வேயில் 12 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பணியாளர்கள் உள்ளனர், அதே நேரத்தில் பாதுகாப்புத் துறையில் அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் நான்கு லட்சமாக உள்ளது. இது தவிர பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசு அமைப்புகளும் ஓபிஎஸ் தொடர்பாக கொந்தளித்து வருகின்றன.
IN MARATHI
AIDEF : सरचिटणीस सी. श्रीकुमार म्हणाले की, अनिश्चित काळासाठीच्या संपाबाबत रेल्वे आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी स्ट्राइक बॅलेट घेण्यात येईल. 11 लाख रेल्वे कर्मचारी आणि चार लाख संरक्षण क्षेत्रातील बिविल कर्मचारी मतदानात भाग घेतील.
संपाच्या बाजूने दोन तृतीयांश बहुमत आल्यास देशात बेमुदत संप पुकारला जाईल, जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्यासाठी देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोहीम सुरू आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटना जुन्या पेन्शनबाबत निर्णायक लढ्याकडे वाटचाल करत आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसोबत विविध राज्यांच्या सरकारी कर्मचारी संघटनाही आल्या आहेत. OPS आणि AIDEF चे सरचिटणीस आणि राष्ट्रीय संयुक्त कृती समितीच्या (NJCA) सुकाणू समितीचे वरिष्ठ सदस्य सी. श्रीकुमार म्हणतात की 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी होणारा संप रेल्वे आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी आहे. अनिश्चित काळासाठी संप. एक मतपत्रिका असेल.
11 लाख रेल्वे कर्मचारी आणि चार लाख संरक्षण क्षेत्रातील ‘नागरी’ कर्मचारी मतदानात भाग घेतील. संपाच्या बाजूने दोन तृतीयांश बहुमत आल्यास देशात बेमुदत संप पाळण्यात येईल. संप झाल्यास केंद्र सरकारच्या सर्व नागरी विभागांव्यतिरिक्त राज्यांतील कर्मचारी संघटनाही त्यात सहभागी होतील.
वरिष्ठ मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल : गुरुवारी, सी. श्रीकुमार म्हणाले, जुन्या पेन्शनसाठी 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी संपासाठी मतदान घेण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. भारतीय रेल्वेच्या विविध झोन, विभाग आणि इतर युनिट्समध्ये दोन दिवस मतदान होणार आहे. सुमारे 11 लाख कर्मचारी या मतदानात भाग घेतील. ओपीएसच्या देशव्यापी संपाच्या बाजूने रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी काय दिले याचा निकाल दोन-तीन दिवसांनी जाहीर होईल. त्याचप्रमाणे संरक्षण उद्योगातील चार लाख कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत.
केंद्र सरकारचे हे विभाग उद्योगांतर्गत येत असल्याने त्यामध्ये नियमानुसार मतदान होणे आवश्यक आहे. DRDO प्रयोगशाळा, आयुध निर्माणी आणि इतर संरक्षण युनिट्सचे कर्मचारी संपाच्या मतपत्रिकेत सहभागी होतील.
संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्सच्या स्ट्राइक बॅलेटचा निकाल २१ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत येईल. रेल्वेचे निकाल दोन-तीन वर्षांनी मिळतील. यानंतर केंद्रीय कर्मचारी संघटनांच्या सर्वोच्च मंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात संपाच्या मतपत्रिकेच्या निकालांवर चर्चा होणार आहे.
दोन तृतीयांश कर्मचारी संपाच्या बाजूने असल्यास देशव्यापी संप जाहीर केला जाईल. विशेष म्हणजे या संपात विविध राज्यातील शिक्षक आणि इतर कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. कठोर निर्णय घेतल्यास केंद्र आणि राज्यातील सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील.
अनिश्चित काळासाठी संप हा एकमेव पर्याय : सी. श्रीकुमार म्हणतात, जुनी पेन्शन बहाल करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांचे कर्मचारी एकत्र आले आहेत. देशातील जवळपास सर्वच कर्मचारी संघटना या मुद्द्यावर एकमत आहेत. केंद्र आणि राज्यांच्या विविध कॉर्पोरेशन्स आणि स्वायत्त संस्थांनीही ओपीएसच्या लढ्यात सहभागी होण्याचे सांगितले आहे.
बँक आणि विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्यासाठी सरकारकडे सर्वतोपरी आवाहन केले, परंतु त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. आता त्यांच्यासमोर बेमुदत संप हा एकमेव पर्याय उरला आहे. 10 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर देशभरातील लाखो जवानांनी OPS बद्दल घोषणाबाजी केली.
कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन बहाल केली तरच मरणार, असे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. सरकारला आपला आडमुठेपणा सोडावा लागेल. ओपीएस लागू करून सरकारचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, हे सूत्र सरकारला सांगण्यास तयार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले होते. यानंतरही सरकारने जुनी पेन्शन लागू न केल्यास भारत बंदसारखे अनेक कठोर पाऊल उचलले जाणार आहे.
राजकीय नुकसान कोणाचे होणार? : OPS साठी गठित नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (NJCA) च्या सुकाणू समितीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि कर्मचारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद JCM चे सचिव शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले होते, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन लागू केली नाही, तर भाजपला त्याची थकबाकी भरावी लागेल. त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश करून ही संख्या दहा कोटींच्या पुढे गेली आहे. ही संख्या निवडणुकीत मोठी अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी निर्णायक आहे. सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, संरक्षण कर्मचारी (नागरी), रेल्वे, बँका, पोस्ट, प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील शिक्षक, इतर विभाग आणि विविध महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी OPS वर एकत्र आंदोलन करत आहेत. मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्थ मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये ‘ओपीएस’चा उल्लेख नाही.
एनपीएस सुधारण्याबाबत चर्चा झाली आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार OPS लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. केंद्र सरकारने एनपीएसमध्ये ज्या काही सुधारणा केल्या आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांना मान्य नाहीत. कामगारांचे एकच उद्दिष्ट आहे, ते म्हणजे हमी नसलेली NPS योजना रद्द करणे आणि ‘जुनी पेन्शन योजना’ परिभाषित आणि हमीसह पुनर्संचयित करणे.
१८ वर्षांनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एवढी पेन्शन मिळते : शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले, एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना जी पेन्शन मिळते ती केवळ वृद्धापकाळाची पेन्शन असते. देशातील सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक, त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईक यांचा समावेश असून ही संख्या दहा कोटींच्या पुढे गेल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.
ओपीएस लागू न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राजकीय नुकसान सहन करावे लागेल. काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवडणुकीच्या अजेंड्यामध्ये ओपीएसचा समावेश केला आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशच्या विजयात ओपीएसचा मोठा वाटा आहे. NPS योजनेत समाविष्ट असलेले कर्मचारी 18 वर्षांनंतर निवृत्त होत आहेत, त्यांना काय मिळाले? एका कर्मचाऱ्याला मासिक पेन्शन रु. NPS मध्ये 2417, दुसर्याला रु. 2506 पेन्शन मिळाले आहे आणि तिसर्या कर्मचार्याला रु. 4,900 प्रति महिना.
जर हे कर्मचारी जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत असते तर त्यांना अनुक्रमे 15250 रुपये, 17150 रुपये आणि 28450 रुपये दरमहा मिळाले असते. कर्मचार्यांनी दरमहा त्यांच्या पगाराच्या दहा टक्के NPS मध्ये योगदान दिल्यानंतरही त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर नाममात्र पेन्शन मिळते. हा हिस्सा 14 किंवा 24 टक्क्यांपर्यंत वाढवून कोणताही फायदा होणार नाही. रेल्वेमध्ये १२ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत, तर संरक्षण क्षेत्रातील नागरी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. याशिवाय विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारी संस्थाही ओपीएसबाबत आंदोलन करत आहेत.
