Government told the formula to get more pension
PENSION NEWS: NPS Update: Issue of getting nominal pension under NPS raised in Parliament, government told the formula to get more pension. National Pension System: In recent times, there have been many complaints that the state government employees retiring under NPS are getting very nominal pension which is not enough for their livelihood Insufficient for.
Due to this, government employees demand Old Pension Scheme and have recently staged a protest at Ramlila Maidan in Delhi regarding their demand. But now the echo of this is being heard in the Parliament also.
The Central Government has given clarification on why the state government employees who have opted for the National Pension System get a monthly pension of only Rs 1,000 to Rs 2,000 after retirement. The government said in Parliament that these employees can invest 100 percent of the corpus they get after retirement in annuity plans so that they can get more pension. Getting nominal pension under NPS Lok Sabha MP Kalanidhi Veeraswamy asked the Finance Minister during Question Hour, whether the Central Government has taken cognizance of the fact that in some states, state government employees who have retired under NPS are getting only Rs 1000, Rs 1500 and Rs 2000 monthly.
Are getting pension which is insufficient to meet their daily expenses? Giving a written reply to this question, Minister of State for Finance Bhagwat Karad said, the return on contribution to NPS under the Pension Fund PFRDA Act 2013 is based on the market. Keeping in mind the interests of the subscribers contributing under NPS, pension fund managers invest the money contributed for pension under due diligence which is regulated by PFRDA.
He said that as per the investment guidelines of PFRDA, the total corpus made up of contributions to NPS grows with compounding effect. Government told the formula to get more pension. The Minister of State for Finance said that the total amount earned after the employees exit NPS after retirement is tax free.
Out of the total amount deposited as pension fund, 60 percent of the amount is given to the employee in lump sum and the remaining 40 percent of the pension amount is invested in an annuity plan on which the amount received is given as pension every month till retirement. After that the employee keeps getting it.
He said that if the employee wants more pension, he can invest 100 percent of the corpus received after retirement by purchasing an annuity plan. Pension depends on these things – Bhagwat Karad said, the corpus from which subscribers buy annuity on which pension is fixed for a period depends on many factors.
In which the monthly contribution to NPS during service, the period of contribution, the period for which the subscribers remain invested, the investment pattern and if any partial withdrawal has been made during the service, then the pension received also depends on this. The Minister of State for Finance said, in the year 2019, the Central Government gave the central employees the freedom to choose their pension fund and investment pattern so that they can get higher returns on their investments and get more pension.
IN TELUGU
PENSION NEWS: NPS అప్‌డేట్: NPS కింద నామమాత్రపు పెన్షన్ పొందే సమస్య పార్లమెంటులో లేవనెత్తబడింది, ప్రభుత్వం మరింత పెన్షన్ పొందడానికి ఫార్ములా చెప్పింది. జాతీయ పెన్షన్ విధానం: ఇటీవలి కాలంలో, NPS కింద పదవీ విరమణ చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చాలా నామమాత్రపు పెన్షన్ పొందుతున్నారు, ఇది వారి జీవనోపాధికి సరిపోదు.
ఈ కారణంగా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పాత పెన్షన్ స్కీమ్‌ను డిమాండ్ చేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీలోని రాంలీలా మైదాన్‌లో తమ డిమాండ్‌పై నిరసన చేపట్టారు. అయితే ఇప్పుడు పార్లమెంటులో కూడా దీని ప్రతిధ్వని వినిపిస్తోంది.
జాతీయ పెన్షన్ విధానాన్ని ఎంచుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత కేవలం రూ.1,000 నుంచి రూ.2,000 మాత్రమే నెలవారీ పెన్షన్ ఎందుకు అందుతుందనే దానిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత పొందే కార్పస్‌లో 100 శాతం యాన్యుటీ ప్లాన్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని, తద్వారా వారు మరింత పెన్షన్ పొందవచ్చని ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో తెలిపింది. ఎన్‌పీఎస్‌ కింద నామమాత్రపు పెన్షన్ పొందడంపై లోక్‌సభ ఎంపీ కళానిధి వీరాస్వామి ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆర్థిక మంత్రిని అడిగారు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్‌పీఎస్‌ కింద పదవీ విరమణ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రూ.1000, రూ.1500 మాత్రమే తీసుకుంటున్నారని, ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిందా అని ప్రశ్నించారు. నెలకు రూ. 2000.
వారి రోజువారీ ఖర్చులకు సరిపోని పింఛను పొందుతున్నారా? ఈ ప్రశ్నకు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి భగవత్ కరాద్ వ్రాతపూర్వక సమాధానం ఇస్తూ, పెన్షన్ ఫండ్ PFRDA చట్టం 2013 ప్రకారం NPSకి తిరిగి వచ్చే చందా మార్కెట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. NPS కింద చందాదారుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్లు PFRDAచే నియంత్రించబడే తగిన శ్రద్ధతో పెన్షన్ కోసం అందించిన డబ్బును పెట్టుబడి పెడతారు.
PFRDA యొక్క పెట్టుబడి మార్గదర్శకాల ప్రకారం, NPSకి విరాళాలతో కూడిన మొత్తం కార్పస్ సమ్మేళనం ప్రభావంతో పెరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. ఎక్కువ పింఛను పొందేందుకు ప్రభుత్వం ఫార్ములా చెప్పింది. ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత ఎన్‌పిఎస్ నుండి నిష్క్రమించిన తర్వాత సంపాదించే మొత్తం పన్ను రహితమని ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి తెలిపారు.
పెన్షన్ ఫండ్‌గా జమ చేయబడిన మొత్తం మొత్తంలో, మొత్తంలో 60 శాతం మొత్తం ఉద్యోగికి ఇవ్వబడుతుంది మరియు మిగిలిన 40 శాతం పింఛను మొత్తం యాన్యుటీ ప్లాన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది, దానిపై వచ్చిన మొత్తం ప్రతి నెలా పెన్షన్‌గా ఇవ్వబడుతుంది. పదవీ విరమణ. ఆ తర్వాత ఉద్యోగి పొందుతూనే ఉంటాడు.
ఉద్యోగికి ఎక్కువ పెన్షన్ కావాలంటే, పదవీ విరమణ తర్వాత పొందిన కార్పస్‌లో 100 శాతం యాన్యుటీ ప్లాన్‌ని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని ఆయన చెప్పారు. పెన్షన్ ఈ విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది – భగవత్ కరాద్ మాట్లాడుతూ, చందాదారులు యాన్యుటీని కొనుగోలు చేసే కార్పస్, దానిపై పెన్షన్ ఒక కాలానికి నిర్ణయించబడుతుంది.
సేవ సమయంలో NPSకి నెలవారీ సహకారం, చందాదారులు పెట్టుబడి పెట్టే కాలం, పెట్టుబడి విధానం మరియు సేవ సమయంలో ఏదైనా పాక్షిక ఉపసంహరణ జరిగితే, అందుకున్న పెన్షన్ కూడా దీనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి మాట్లాడుతూ, 2019 సంవత్సరంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ఉద్యోగులకు వారి పెన్షన్ ఫండ్ మరియు పెట్టుబడి నమూనాను ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది, తద్వారా వారు తమ పెట్టుబడులపై అధిక రాబడిని పొందేందుకు మరియు మరింత పెన్షన్ పొందవచ్చు.
IN HINDI
PENSION NEWS: NPS अपडेट: NPS के तहत नाममात्र पेंशन मिलने का मुद्दा संसद में उठा, सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फॉर्मूला. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: हाल के दिनों में ऐसी कई शिकायतें आई हैं कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बहुत मामूली पेंशन मिल रही है जो उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसी के चलते सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना भी दिया है. लेकिन अब इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है.
केंद्र सरकार ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद केवल 1,000 रुपये से 2,000 रुपये की मासिक पेंशन क्यों मिलती है। सरकार ने संसद में कहा कि ये कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली धनराशि का 100 प्रतिशत वार्षिक योजनाओं में निवेश कर सकते हैं ताकि उन्हें अधिक पेंशन मिल सके। एनपीएस के तहत नाममात्र की पेंशन मिल रही है लोकसभा सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया है कि कुछ राज्यों में, एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को केवल 1000 रुपये, 1500 रुपये और मिल रहे हैं। 2000 रुपये मासिक.
क्या पेंशन मिल रही है जो उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है? इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, पेंशन फंड पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत एनपीएस में योगदान पर रिटर्न बाजार पर आधारित है। एनपीएस के तहत योगदान करने वाले ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, पेंशन फंड प्रबंधक उचित परिश्रम के तहत पेंशन के लिए योगदान किए गए धन का निवेश करते हैं जो पीएफआरडीए द्वारा विनियमित होता है।
उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस में योगदान से बना कुल कोष चक्रवृद्धि प्रभाव से बढ़ता है। सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फॉर्मूला! वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों द्वारा एनपीएस से बाहर निकलने पर अर्जित कुल राशि कर मुक्त होती है।
पेंशन निधि के रूप में जमा की गई कुल राशि में से 60 प्रतिशत राशि कर्मचारी को एकमुश्त दी जाती है और शेष 40 प्रतिशत पेंशन राशि को वार्षिकी योजना में निवेश किया जाता है, जिस पर प्राप्त राशि को हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। सेवानिवृत्ति. उसके बाद कर्मचारी को यह मिलता रहता है.
उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी अधिक पेंशन चाहता है तो वह सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त धनराशि का 100 प्रतिशत वार्षिक योजना खरीदकर निवेश कर सकता है। इन बातों पर निर्भर करती है पेंशन – भागवत कराड ने कहा, जिस कॉर्पस से सब्सक्राइबर्स एन्युटी खरीदते हैं, जिस पर एक अवधि के लिए पेंशन तय होती है, वह कई कारकों पर निर्भर करती है।
जिसमें सेवा के दौरान एनपीएस में मासिक योगदान, योगदान की अवधि, वह अवधि जिसके लिए ग्राहक निवेशित रहते हैं, निवेश पैटर्न और यदि सेवा के दौरान कोई आंशिक निकासी की गई है, तो प्राप्त पेंशन भी इस पर निर्भर करती है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, साल 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अपना पेंशन फंड और निवेश पैटर्न चुनने की आजादी दी, ताकि उन्हें अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिल सके और ज्यादा पेंशन मिल सके.
IN KANNADA
ಪಿಂಚಣಿ ಸುದ್ದಿ: ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನವೀಕರಣ: ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅತ್ಯಂತ ನಾಮಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ದೂರುಗಳಿವೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೇವಲ 1,000 ರೂ.ನಿಂದ 2,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಏಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪಸ್ನ 100 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸದ ಕಲಾನಿಧಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೇವಲ 1000, 1500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮಾಸಿಕ 2000 ರೂ.
ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕಾಗದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಭಾಗವತ್ ಕರದ್, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಚಂದಾದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸರಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೌಕರರು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, 60 ಪ್ರತಿಶತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 40 ಪ್ರತಿಶತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ. ಅದರ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಿಂಚಣಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ – ಭಾಗವತ್ ಕರದ್ ಹೇಳಿದರು, ಚಂದಾದಾರರು ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರ್ಪಸ್, ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ NPS ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ಕೊಡುಗೆಯ ಅವಧಿ, ಚಂದಾದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಪಡೆದ ಪಿಂಚಣಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
IN TAMIL
PENSION NEWS: NPS Update: NPS இன் கீழ் பெயரளவு ஓய்வூதியம் பெறுவது தொடர்பான பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்டது, மேலும் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான சூத்திரத்தை அரசாங்கம் கூறியது. தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம்: சமீப காலமாக, என்.பி.எஸ்., கீழ் ஓய்வு பெறும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு போதாத பெயரளவு ஓய்வூதியம் பெறுவதாக பல புகார்கள் வந்துள்ளன.
இதனால், அரசு ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் கோரி, டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சமீபத்தில் போராட்டம் நடத்தினர். ஆனால் தற்போது நாடாளுமன்றத்திலும் இதன் எதிரொலி ஒலித்து வருகிறது.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 முதல் ரூ.2,000 வரை ஓய்வூதியம் கிடைப்பது ஏன் என்பது குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்த ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பெறும் கார்ப்பஸில் 100 சதவீதத்தை வருடாந்திர திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம், இதனால் அவர்கள் அதிக ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியும் என்று அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் கூறியது. NPS இன் கீழ் பெயரளவிலான ஓய்வூதியம் பெறுவது குறித்து மக்களவை எம்பி கலாநிதி வீராசாமி கேள்வி நேரத்தின் போது நிதியமைச்சரிடம் கேட்டார், சில மாநிலங்களில் NPS இன் கீழ் ஓய்வு பெற்ற மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 1000, 1500 மற்றும் மாதம் 2000 ரூபாய்.
அவர்களின் அன்றாடச் செலவுகளுக்குப் போதாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறதா? இந்தக் கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வ பதிலை அளித்து, நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பகவத் காரட், ஓய்வூதிய நிதி PFRDA சட்டம் 2013ன் கீழ் NPSக்கான பங்களிப்பை திரும்பப் பெறுவது சந்தையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. NPS இன் கீழ் பங்களிக்கும் சந்தாதாரர்களின் நலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு, ஓய்வூதிய நிதி மேலாளர்கள் ஓய்வூதியத்திற்காகப் பங்களித்த பணத்தை PFRDA ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விடாமுயற்சியின் கீழ் முதலீடு செய்கிறார்கள்.
PFRDA இன் முதலீட்டு வழிகாட்டுதல்களின்படி, NPSக்கான பங்களிப்புகளின் மொத்த கார்பஸ் கூட்டு விளைவுடன் வளரும் என்று அவர் கூறினார். அதிக ஓய்வூதியம் பெற அரசு பார்முலாவை கூறியது. பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு என்பிஎஸ்ஸில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு ஈட்டப்படும் மொத்தத் தொகைக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார்.
ஓய்வூதிய நிதியாக டெபாசிட் செய்யப்பட்ட மொத்தத் தொகையில், 60 சதவீதத் தொகை ஊழியருக்குத் தொகையாகக் கொடுக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள 40 சதவீத ஓய்வூதியத் தொகையை ஆண்டுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து, அதில் பெறப்பட்ட தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். ஓய்வு. அதன் பிறகு, ஊழியர் அதைப் பெறுகிறார்.
ஊழியர் அதிக ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பெறப்பட்ட கார்பஸில் 100 சதவீதத்தை வருடாந்திர திட்டத்தை வாங்குவதன் மூலம் முதலீடு செய்யலாம் என்று அவர் கூறினார். ஓய்வூதியம் இந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தது – பகவத் கரத் கூறினார், சந்தாதாரர்கள் வருடாந்திர தொகையை வாங்கும் கார்பஸ், ஒரு காலத்திற்கு ஓய்வூதியம் நிர்ணயிக்கப்படும் பல காரணிகளைப் பொறுத்தது.
இதில் சேவையின் போது NPSக்கான மாதாந்திர பங்களிப்பு, பங்களிப்பு காலம், சந்தாதாரர்கள் முதலீடு செய்திருக்கும் காலம், முதலீட்டு முறை மற்றும் சேவையின் போது ஏதேனும் ஒரு பகுதி திரும்பப் பெறப்பட்டிருந்தால், பெறப்பட்ட ஓய்வூதியமும் இதைப் பொறுத்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில், மத்திய அரசு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ஓய்வூதிய நிதி மற்றும் முதலீட்டு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரத்தை வழங்கியது, இதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் அதிக வருமானம் பெறவும், அதிக ஓய்வூதியத்தைப் பெறவும் முடியும்.
IN MARATHI
पेन्शन बातम्या: NPS अपडेट: NPS अंतर्गत नाममात्र पेन्शन मिळण्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित झाला, सरकारने अधिक पेन्शन मिळवण्यासाठी सूत्र सांगितले. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम: अलीकडच्या काळात, NPS अंतर्गत सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत नाममात्र पेन्शन मिळत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत, जे त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे नाही.
त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आपल्या मागणीसाठी नुकतेच दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन केले. पण आता याचे पडसाद संसदेतही ऐकू येत आहेत.
नॅशनल पेन्शन सिस्टिमचा पर्याय निवडलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर केवळ 1,000 ते 2,000 रुपये मासिक पेन्शन का मिळते, याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. सरकारने संसदेत सांगितले की हे कर्मचारी निवृत्तीनंतर मिळणार्या निधीपैकी 100 टक्के रक्कम अॅन्युइटी प्लॅनमध्ये गुंतवू शकतात जेणेकरून त्यांना अधिक पेन्शन मिळू शकेल. एनपीएस अंतर्गत नाममात्र पेन्शन मिळणे लोकसभा खासदार कलानिधी वीरस्वामी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान अर्थमंत्र्यांना विचारले की, काही राज्यांमध्ये एनपीएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ 1000, 1500 रुपये आणि वेतन मिळत असल्याची केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे का? 2000 रुपये मासिक.
निवृत्ती वेतन मिळत आहे जे त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी अपुरे आहे? या प्रश्नाचे लेखी उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले, पेन्शन फंड पीएफआरडीए कायदा २०१३ अंतर्गत एनपीएसमधील योगदानावरील परतावा बाजारावर आधारित आहे. NPS अंतर्गत योगदान देणाऱ्या सदस्यांचे हित लक्षात घेऊन, पेन्शन फंड मॅनेजर पेन्शनसाठी योगदान दिलेले पैसे योग्य परिश्रम अंतर्गत गुंतवतात जे PFRDA द्वारे नियंत्रित केले जाते.
ते म्हणाले की पीएफआरडीएच्या गुंतवणुकीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एनपीएसमधील योगदानाचा एकूण निधी चक्रवाढ प्रभावाने वाढतो. सरकारने अधिक पेन्शन मिळण्याचे सूत्र सांगितले. वित्त राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कर्मचारी निवृत्तीनंतर NPS मधून बाहेर पडल्यानंतर कमावलेली एकूण रक्कम करमुक्त असते.
पेन्शन फंड म्हणून जमा केलेल्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम कर्मचार्यांना एकरकमी दिली जाते आणि उर्वरित 40 टक्के पेन्शन रकमेची वार्षिकी योजनेत गुंतवणूक केली जाते ज्यावर प्राप्त रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जाते. सेवानिवृत्ती त्यानंतर कर्मचारी मिळत राहतो.
ते म्हणाले की जर कर्मचार्याला अधिक निवृत्ती वेतन हवे असेल तर तो निवृत्तीनंतर मिळालेल्या निधीच्या 100 टक्के रक्कम वार्षिकी योजना खरेदी करून गुंतवू शकतो. पेन्शन या गोष्टींवर अवलंबून असते – भागवत कराड म्हणाले, ग्राहक ज्या कॉर्पसमधून अॅन्युइटी विकत घेतात त्यावर काही कालावधीसाठी पेन्शन निश्चित असते हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
ज्यामध्ये सेवेदरम्यान NPS मध्ये मासिक योगदान, योगदानाचा कालावधी, ज्या कालावधीसाठी सदस्य गुंतवले जातात, गुंतवणुकीची पद्धत आणि जर सेवेदरम्यान काही अंशतः पैसे काढले गेले असतील, तर मिळणारे पेन्शन देखील यावर अवलंबून असते. वित्त राज्यमंत्री म्हणाले, सन 2019 मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पेन्शन फंड आणि गुंतवणूक पॅटर्न निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जेणेकरून त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर जास्त परतावा मिळू शकेल आणि त्यांना अधिक पेन्शन मिळेल.
