Pension is a fundamental right and its payment cannot be denied- HC
Pension is a fundamental right and its payment cannot be denied – HC : The high court noted that More had rendered a meritorious and unblemished service but still on untenable and technical grounds for a period of two years from his retirement (May 2021), he was not paid pension. Pension is a basic entitlement and retired employees cannot be deprived of this payment, which is a very source of livelihood for them, the Bombay High Court has said, rapping the Maharashtra government for withholding the dues of a man for more than two years after his retirement.
Click Here Pension News A division bench of Justices GS Kulkarni and Jitendra Jain on November 21 said such a state of affairs was totally unconscionable. The high court was hearing a petition filed by one Jayram More, who used to work as a hamal (coolie) with the Savitribai Phule Pune University since 1983, seeking a direction to the Maharashtra government to release his pension amount.
The high court noted that More had rendered a meritorious and unblemished service but still on untenable and technical grounds for a period of two years from his retirement (May 2021), he was not paid pension. More in his plea claimed that the pension was not being paid despite submission of all necessary documents by the University to the concerned department of the state government.
From the beginning of the present proceedings, we were wondering as to whether any person who superannuates after a long unblemished service should at all suffer such a plight, after having rendered a long service of about 30 years and be deprived of basic entitlement of pension, being the very source of livelihood, the bench said. The bench referred to a four-decade-old Supreme Court order and said the antiquated notion of pension being a bounty, a gratuitous payment depending upon the sweet will or grace of the employer and not claimable as a right, was held as wrong.
In such a decision, the Supreme Court had authoritatively ruled that pension is a right and payment of it does not depend on the discretion of the government and would be governed by the rules, the high court said. The high court noted that this case was an eye – opener that if government officers promptly consider the grievances of its staff, then there would be no need for such aggrieved persons to approach the courts. We may observe that many of such issues, in fact, do not require adjudication and can stand resolved at the level of the department, providing there is a willingness to do so, by the officers of the state government, the bench said.
IN TELUGU
పింఛను అనేది ప్రాథమిక హక్కు మరియు దాని చెల్లింపును తిరస్కరించలేము – హెచ్‌సి : మోర్ తన పదవీ విరమణ చేసినప్పటి నుండి (మే 2021) రెండేళ్ళ పాటు మన్నించలేని మరియు సాంకేతిక కారణాలపై మోర్ మెరిట్ మరియు నిష్కళంకమైన సేవను అందించారని హైకోర్టు పేర్కొంది. పింఛను చెల్లించలేదు. పెన్షన్ అనేది ప్రాథమిక హక్కు మరియు పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు ఈ చెల్లింపు నుండి తప్పించుకోలేరు, ఇది వారికి జీవనోపాధికి చాలా మూలం, బాంబే హైకోర్టు, ఒక వ్యక్తి తన తర్వాత రెండేళ్లకు పైగా బకాయిలను నిలిపివేసినందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మందలించింది. పదవీ విరమణ.
ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి పెన్షన్ న్యూస్ నవంబర్ 21న న్యాయమూర్తులు జిఎస్ కులకర్ణి మరియు జితేంద్ర జైన్‌లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ అటువంటి పరిస్థితి పూర్తిగా స్పృహ విరుద్ధమని పేర్కొంది. 1983 నుంచి సావిత్రీబాయి ఫూలే పూణే యూనివర్సిటీలో హమాల్ (కూలీ)గా పనిచేస్తున్న జయరామ్ మోరే అనే వ్యక్తి తన పెన్షన్ మొత్తాన్ని విడుదల చేసేలా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను హైకోర్టు విచారించింది.
మోర్ శ్రేష్ఠమైన మరియు నిష్కళంకమైన సేవను అందించారని, అయితే అతను పదవీ విరమణ చేసినప్పటి నుండి (మే 2021) రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఇప్పటికీ సమర్థనీయమైన మరియు సాంకేతిక కారణాల వల్ల అతనికి పెన్షన్ చెల్లించలేదని హైకోర్టు పేర్కొంది. విశ్వవిద్యాలయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంబంధిత విభాగానికి అవసరమైన అన్ని పత్రాలను సమర్పించినప్పటికీ పింఛను చెల్లించడం లేదని అతని పిటిషన్‌లో ఎక్కువ మంది పేర్కొన్నారు.
దాదాపు 30 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ సర్వీస్‌ను అందించి, ప్రాథమిక పెన్షన్‌ను కోల్పోవడాన్ని బట్టి, సుదీర్ఘకాలంగా నిరాడంబరమైన సేవలందించి, పదవీ విరమణ పొందిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఇలాంటి దుస్థితిని అనుభవించాలా అని ప్రస్తుత విచారణ ప్రారంభం నుండి మేము ఆలోచిస్తున్నాము. జీవనోపాధికి మూలం అని బెంచ్ పేర్కొంది. నాలుగు దశాబ్దాల నాటి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను బెంచ్ ప్రస్తావించింది మరియు పెన్షన్ అనేది ఒక బహుమానం, యజమాని యొక్క తీపి సంకల్పం లేదా దయపై ఆధారపడి ఉచిత చెల్లింపు మరియు హక్కుగా క్లెయిమ్ చేయలేని పురాతన భావన తప్పు అని పేర్కొంది.
అటువంటి నిర్ణయంలో, పింఛను అనేది ఒక హక్కు అని మరియు దానిని చెల్లించడం ప్రభుత్వ విచక్షణపై ఆధారపడి ఉండదని మరియు నిబంధనల ప్రకారం నిర్వహించబడుతుందని సుప్రీంకోర్టు అధికారికంగా తీర్పునిచ్చిందని హైకోర్టు పేర్కొంది. ప్రభుత్వ అధికారులు తమ సిబ్బంది ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అటువంటి బాధితులు కోర్టులను ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం ఉండదని ఈ కేసు ఒక కన్ను-తెరగని హైకోర్టు పేర్కొంది. అటువంటి అనేక సమస్యలకు, వాస్తవానికి, తీర్పు అవసరం లేదని మరియు శాఖ స్థాయిలో పరిష్కరించవచ్చని మేము గమనించవచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు అలా చేయడానికి సుముఖత ఉంటే, బెంచ్ పేర్కొంది.
దాదాపు 30 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ సర్వీస్‌ను అందించి, ప్రాథమిక పెన్షన్‌ను కోల్పోవడాన్ని బట్టి, సుదీర్ఘకాలంగా నిరాడంబరమైన సేవలందించి, పదవీ విరమణ పొందిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఇలాంటి దుస్థితిని అనుభవించాలా అని ప్రస్తుత విచారణ ప్రారంభం నుండి మేము ఆలోచిస్తున్నాము. జీవనోపాధికి మూలం అని బెంచ్ పేర్కొంది. నాలుగు దశాబ్దాల నాటి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను బెంచ్ ప్రస్తావించింది మరియు పెన్షన్ అనేది ఒక బహుమానం, యజమాని యొక్క తీపి సంకల్పం లేదా దయపై ఆధారపడి ఉచిత చెల్లింపు మరియు హక్కుగా క్లెయిమ్ చేయలేని పురాతన భావన తప్పు అని పేర్కొంది.
అటువంటి నిర్ణయంలో, పింఛను అనేది ఒక హక్కు అని మరియు దానిని చెల్లించడం ప్రభుత్వ విచక్షణపై ఆధారపడి ఉండదని మరియు నిబంధనల ప్రకారం నిర్వహించబడుతుందని సుప్రీంకోర్టు అధికారికంగా తీర్పునిచ్చిందని హైకోర్టు పేర్కొంది. ప్రభుత్వ అధికారులు తమ సిబ్బంది ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అటువంటి బాధితులు కోర్టులను ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం ఉండదని ఈ కేసు ఒక కన్ను-తెరగని హైకోర్టు పేర్కొంది. అటువంటి అనేక సమస్యలకు, వాస్తవానికి, తీర్పు అవసరం లేదని మరియు శాఖ స్థాయిలో పరిష్కరించవచ్చని మేము గమనించవచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు అలా చేయడానికి సుముఖత ఉంటే, బెంచ్ పేర్కొంది.
IN HINDI
पेंशन एक मौलिक अधिकार है और इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता है – एचसी: उच्च न्यायालय ने कहा कि मोरे ने एक मेधावी और बेदाग सेवा प्रदान की थी, लेकिन फिर भी अपनी सेवानिवृत्ति (मई 2021) से दो साल की अवधि के लिए अस्थिर और तकनीकी आधार पर, वह थे। पेंशन का भुगतान नहीं किया गया. पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो उनके लिए आजीविका का एक बड़ा स्रोत है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, एक व्यक्ति के बकाया को दो साल से अधिक समय तक रोके रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। सेवानिवृत्ति.
यहां क्लिक करें पेंशन समाचार न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 21 नवंबर को कहा कि ऐसी स्थिति पूरी तरह से अतार्किक है। उच्च न्यायालय एक जयराम मोरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 1983 से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में हमाल (कुली) के रूप में काम करता था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को उसकी पेंशन राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि मोरे ने सराहनीय और बेदाग सेवा प्रदान की है, लेकिन फिर भी उनकी सेवानिवृत्ति (मई 2021) से दो साल की अवधि के लिए अस्थिर और तकनीकी आधार पर उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। मोरे ने अपनी याचिका में दावा किया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत से, हम सोच रहे थे कि क्या कोई भी व्यक्ति जो लंबी बेदाग सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, उसे लगभग 30 वर्षों की लंबी सेवा प्रदान करने के बाद ऐसी दुर्दशा का सामना करना चाहिए और पेंशन के मूल अधिकार से वंचित होना चाहिए? पीठ ने कहा, ”यह आजीविका का स्रोत है।” पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के चार दशक पुराने आदेश का हवाला दिया और कहा कि पेंशन को एक इनाम, नियोक्ता की इच्छा या कृपा पर निर्भर एक नि:शुल्क भुगतान और अधिकार के रूप में दावा नहीं करने की पुरानी धारणा को गलत ठहराया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा, ऐसे फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया था कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं है और नियमों द्वारा शासित होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला आंखें खोलने वाला है कि यदि सरकारी अधिकारी अपने कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरंत विचार करते हैं, तो ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पीठ ने कहा, हम देख सकते हैं कि ऐसे कई मुद्दों को वास्तव में निर्णय की आवश्यकता नहीं है और विभाग के स्तर पर हल किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा ऐसा करने की इच्छा हो।
IN KANNADA
ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಹೈಕೋರ್ಟ್: ಮೋರ್ ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಮತ್ತು ಕಳಂಕರಹಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಮೇ 2021) ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಈ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 1983 ರಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮಾಲರಾಗಿ (ಕೂಲಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಯರಾಮ್ ಮೋರೆ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೋರ್ ಅವರು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ (ಮೇ 2021) ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೂಲ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ, ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಿರ್ಮಲ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಪೀಠವು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಒಂದು ಬೌಂಟಿ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ಕಲ್ಪನೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಿಹಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತೀರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
IN MARATHI
पेन्शन हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याची भरपाई नाकारली जाऊ शकत नाही – हायकोर्ट : उच्च न्यायालयाने नमूद केले की मोरे यांनी एक गुणवत्तेची आणि निष्कलंक सेवा दिली होती परंतु तरीही त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर (मे 2021) दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अक्षम्य आणि तांत्रिक कारणास्तव ते होते. पेन्शन दिले नाही. निवृत्ती वेतन हा मूलभूत हक्क आहे आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना या देयकापासून वंचित ठेवता येणार नाही, जे त्यांच्यासाठी उदरनिर्वाहाचे एक अतिशय साधन आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, एका माणसाची देणी दोन वर्षांहून अधिक काळ रोखल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. सेवानिवृत्ती
पेन्शन बातम्या येथे क्लिक करा 21 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने अशी स्थिती पूर्णपणे बेताल असल्याचे सांगितले. 1983 पासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात हमाल (कुली) म्हणून काम करणार्या जयराम मोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्याने महाराष्ट्र सरकारला त्यांची पेन्शनची रक्कम जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की मोरे यांनी एक गुणवत्तेची आणि निष्कलंक सेवा दिली होती परंतु तरीही त्यांच्या सेवानिवृत्तीपासून (मे 2021) दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी असमर्थनीय आणि तांत्रिक कारणास्तव, त्यांना निवृत्ती वेतन दिले गेले नाही. विद्यापीठाने सर्व आवश्यक कागदपत्रे राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे सादर करूनही निवृत्ती वेतन दिले जात नसल्याचा दावा मोरे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
प्रदीर्घ निष्कलंक सेवेनंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने सुमारे ३० वर्षे प्रदीर्घ सेवा केल्यानंतर आणि निवृत्ती वेतनाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिल्यानंतर, अशा प्रकारची दुर्दशा सहन करावी का, असा प्रश्न सध्याच्या कामकाजाच्या सुरुवातीपासूनच आम्हाला पडला होता. हेच उपजीविकेचे साधन आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार दशकांच्या जुन्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हटले की, पेन्शन ही बक्षीस, नियोक्ताच्या गोड इच्छेवर किंवा कृपेवर अवलंबून असलेली निरुपयोगी देय आणि हक्क म्हणून दावा करण्यायोग्य नसल्याची जुनी धारणा चुकीची आहे.
अशा निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे असा निर्णय दिला होता की पेन्शन हा अधिकार आहे आणि त्याचे पैसे देणे सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून नाही आणि ते नियमांनुसार नियंत्रित केले जाईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की हे प्रकरण डोळे उघडणारे आहे की सरकारी अधिकार्यांनी आपल्या कर्मचार्यांच्या तक्रारींचा तातडीने विचार केला तर अशा पीडित व्यक्तींना कोर्टात जाण्याची गरज भासणार नाही. आम्ही असे निरीक्षण करू शकतो की अशा अनेक मुद्द्यांवर, खरेतर, निर्णयाची आवश्यकता नसते आणि विभागाच्या स्तरावर ते सोडवता येतात, जर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तसे करण्याची इच्छा असेल तर, खंडपीठाने सांगितले.
IN TAMIL
ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும், அதன் கொடுப்பனவை மறுக்க முடியாது – உயர்நீதிமன்றம்: உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது, மோர் ஒரு தகுதியான மற்றும் களங்கமற்ற சேவையை வழங்கியுள்ளார், ஆனால் அவர் ஓய்வு பெற்ற இரண்டு வருட காலத்திற்கு (மே 2021) ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் அவர் இருந்தார். ஓய்வூதியம் வழங்கப்படவில்லை. ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும், ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு இந்த ஊதியம் வழங்கப்படாமல் இருக்க முடியாது, இது அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு மிகவும் ஆதாரமாக உள்ளது என்று பாம்பே உயர்நீதிமன்றம் கூறியது, ஒரு மனிதனின் நிலுவைத் தொகையை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிறுத்தியதற்காக மகாராஷ்டிர அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளது. ஓய்வு.
இங்கே கிளிக் செய்யவும் ஓய்வூதியச் செய்திகள், நீதிபதிகள் ஜி.எஸ். குல்கர்னி மற்றும் ஜிதேந்திர ஜெயின் ஆகியோர் அடங்கிய டிவிஷன் பெஞ்ச் நவம்பர் 21 அன்று, இதுபோன்ற நிலை முற்றிலும் மனசாட்சிக்கு விரோதமானது என்று கூறியது. 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் சாவித்ரிபாய் பூலே புனே பல்கலைக்கழகத்தில் ஹமால் (கூலி) வேலை செய்து வந்த ஜெய்ராம் மோர் என்பவர், தனது ஓய்வூதியத் தொகையை மகாராஷ்டிர அரசுக்கு வழங்க உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை உயர்நீதிமன்றம் விசாரித்தது.
மோர் ஒரு தகுதியான மற்றும் கறைபடாத சேவையை வழங்கியுள்ளார், ஆனால் அவர் ஓய்வு பெற்ற இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு (மே 2021) ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் அவருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படவில்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. மேலும் அவரது மனுவில், பல்கலைக்கழகம் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் மாநில அரசின் சம்பந்தப்பட்ட துறையிடம் சமர்ப்பித்த போதிலும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறியிருந்தார்.
சுமார் 30 ஆண்டுகள் நீண்ட சேவை செய்து, அடிப்படைத் தகுதியான ஓய்வூதியம் பறிக்கப்படும் நிலையில், நீண்டகாலக் கறைபடியாத சேவைக்குப் பிறகு ஓய்வுபெறும் எவரேனும் இத்தகைய அவல நிலைக்கு ஆளாக வேண்டுமா என்று தற்போதைய நடவடிக்கைகளின் தொடக்கத்திலிருந்தே நாங்கள் யோசித்துக்கொண்டிருந்தோம். வாழ்வாதாரத்தின் ஆதாரமாக இருக்கிறது என்று பெஞ்ச் கூறியது. நான்கு தசாப்தங்கள் பழமையான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை பெஞ்ச் குறிப்பிட்டு, ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம், பணியளிப்பவரின் இனிமையான விருப்பம் அல்லது கருணையைப் பொறுத்து இலவசம் செலுத்துவது மற்றும் உரிமையாகக் கோர முடியாது என்ற பழமையான கருத்து தவறானது என்று கூறியது.
அத்தகைய தீர்ப்பில், உச்ச நீதிமன்றம் ஓய்வூதியம் ஒரு உரிமை என்றும், அதை வழங்குவது அரசாங்கத்தின் விருப்பத்தைப் பொறுத்தது அல்ல என்றும், விதிகளின்படி நிர்வகிக்கப்படும் என்றும் அதிகாரபூர்வமாக தீர்ப்பளித்தது, உயர் நீதிமன்றம். அரசு அதிகாரிகள் தங்கள் ஊழியர்களின் குறைகளை உடனடியாக பரிசீலித்தால், இதுபோன்ற பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதற்கு இந்த வழக்கு ஒரு கண் திறக்கும் என்று உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. இதுபோன்ற பல சிக்கல்களுக்கு, உண்மையில், தீர்ப்பு தேவையில்லை மற்றும் துறையின் மட்டத்தில் தீர்க்க முடியும் என்பதை நாம் அவதானிக்கலாம், மாநில அரசு அதிகாரிகளால் அவ்வாறு செய்ய விருப்பம் இருந்தால், பெஞ்ச் கூறியது.
IN MALAYALAM
പെൻഷൻ ഒരു മൗലികാവകാശമാണ്, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നിഷേധിക്കാനാവില്ല – ഹൈക്കോടതി: മോർ മികച്ചതും കളങ്കമില്ലാത്തതുമായ സേവനമാണ് നൽകിയതെന്നും എന്നാൽ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് (മെയ് 2021) ശാശ്വതവും സാങ്കേതികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ മോർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പെൻഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. പെൻഷൻ ഒരു അടിസ്ഥാന അവകാശമാണ്, വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് ഈ പേയ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, ഇത് അവർക്ക് ഉപജീവനമാർഗമാണ്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി കുടിശ്ശിക തടഞ്ഞതിന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. വിരമിക്കൽ.
പെൻഷൻ വാർത്തകൾ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ തീർത്തും ബോധരഹിതമാണെന്ന് നവംബർ 21ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജി എസ് കുൽക്കർണി, ജിതേന്ദ്ര ജെയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. 1983 മുതൽ സാവിത്രിഭായ് ഫുലെ പൂനെ സർവകലാശാലയിൽ ഹമാൽ (കൂലി) ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജയറാം മോറെ എന്നയാളുടെ പെൻഷൻ തുക അനുവദിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി.
മോർ മികച്ചതും കളങ്കരഹിതവുമായ സേവനമാണ് നൽകിയതെന്നും എന്നാൽ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷമായിട്ടും (മെയ് 2021) അനുവദനീയമല്ലാത്തതും സാങ്കേതികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സർവ്വകലാശാല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടും പെൻഷൻ നൽകുന്നില്ലെന്ന് കൂടുതൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
30 വർഷത്തോളം നീണ്ട സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ വന്ന്, കളങ്കരഹിതമായ സേവനത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥയുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഉപജീവനമാർഗമാണ്, ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ പരാമർശിച്ച ബെഞ്ച്, പെൻഷൻ ഒരു ഔദാര്യമാണെന്നും തൊഴിലുടമയുടെ ഇഷ്ടമോ കൃപയോ അനുസരിച്ചുള്ള സൗജന്യ പേയ്മെന്റെന്ന പഴഞ്ചൻ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിൽ, പെൻഷൻ ഒരു അവകാശമാണെന്നും അത് നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ലെന്നും നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഭരിക്കപ്പെടുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ആധികാരികമായി വിധിച്ചു, ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ പരാതികൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ചാൽ ഇത്തരം അക്രമികൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നതിന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കേസ് എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ പലതും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചേക്കാം, ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
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