History of Pensioners Day in India
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History of Pensioners Day in India : It was on this day in 1982 that the Supreme Court delivered a landmark judgment guaranteeing dignity and decency to the retired officials and pensioners.
Pensioners Day is celebrated in our country to remember, with gratefulness, the late D.S. Nakara who fought for years to bring dignity and grace to the community, through the judgment dt 17-12-1982.
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On this 41th Pensioners day (17-12-2023), let us go through the words once again in the landmark judgment given by Late Justice Y.V. Chandrachud, then Chief Justice – Supreme Court of India, infamous Nakara’s case on pension. Pension is neither a bounty, nor a matter of grace depending upon the sweet will of the employer, nor an ex-gratia payment. It is a payment for the past services rendered.
It is a social welfare measure rendering socio-economic justice to those who in the heyday of their life ceaselessly toiled for the employer on an assurance that in their old age they would not be left in the lurch. Even after three decades of above significant judgment, the plight of pensioners in general and GIPSA Pensioners, in particular, are very well known to us. Let us jointly continue our fight towards seeking justice for all pensioners.
IN HINDI
भारत में पेंशनभोगी दिवस का इतिहास
भारत में पेंशनभोगी दिवस का इतिहास: 1982 में इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशनभोगियों को सम्मान और शालीनता की गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
हमारे देश में दिवंगत डी.एस. नाकरा को कृतज्ञतापूर्वक याद करने के लिए पेंशनभोगी दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने 17-12-1982 के फैसले के माध्यम से समुदाय में सम्मान और अनुग्रह लाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया।
इस 41वें पेंशनभोगी दिवस (17-12-2023) पर, आइए हम एक बार फिर दिवंगत न्यायमूर्ति वाई.वी. द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के शब्दों पर गौर करें। चंद्रचूड़, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश – भारत का सर्वोच्च न्यायालय, पेंशन पर कुख्यात नकारा का मामला। पेंशन न तो कोई इनाम है, न ही नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर अनुग्रह का मामला है, न ही अनुग्रह भुगतान है। यह प्रदान की गई पिछली सेवाओं के लिए भुगतान है।
यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर लगातार मेहनत की कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्णय के तीन दशकों के बाद भी, सामान्य रूप से पेंशनभोगियों और विशेष रूप से जीआईपीएसए पेंशनभोगियों की दुर्दशा से हम भलीभांति परिचित हैं। आइए हम सभी पेंशनभोगियों के लिए न्याय पाने की दिशा में संयुक्त रूप से अपनी लड़ाई जारी रखें।
IN TELUGU
భారతదేశంలో పెన్షనర్స్ డే చరిత్ర
భారతదేశంలో పింఛనుదారుల దినోత్సవ చరిత్ర : 1982లో ఇదే రోజున రిటైర్డ్ అధికారులు మరియు పెన్షనర్లకు గౌరవం మరియు మర్యాదలకు హామీ ఇస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఒక మైలురాయి తీర్పును వెలువరించింది.
17-12-1982 తీర్పు ద్వారా సమాజానికి గౌరవం మరియు దయ తీసుకురావడానికి సంవత్సరాలుగా పోరాడిన దివంగత డి.ఎస్.
ఈ 41వ పింఛనుదారుల దినోత్సవం (17-12-2023) నాడు, దివంగత న్యాయమూర్తి వై.వి ఇచ్చిన మైలురాయి తీర్పులోని మాటలను మరోసారి పరిశీలిద్దాం. చంద్రచూడ్, అప్పటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి – భారత సుప్రీంకోర్టు, పింఛనుపై అపఖ్యాతి పాలైన నకారా కేసు. పింఛను అనేది ఒక బహుమానం కాదు, లేదా యజమాని యొక్క తీపి సంకల్పం మీద ఆధారపడి, లేదా ఎక్స్-గ్రేషియా చెల్లింపు కాదు. ఇది గతంలో అందించిన సేవలకు చెల్లింపు.
ఇది ఒక సామాజిక-ఆర్థిక న్యాయాన్ని అందించే ఒక సామాజిక-ఆర్థిక న్యాయం, వారి జీవితపు ఉచ్ఛారణలో, వారి వృద్ధాప్యంలో వారు తమను వదిలిపెట్టరు అనే హామీపై నిరంతరాయంగా యజమాని కోసం శ్రమించారు. పైన పేర్కొన్న ముఖ్యమైన తీర్పు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా, సాధారణంగా పెన్షనర్లు మరియు ముఖ్యంగా GIPSA పెన్షనర్ల దుస్థితి మనకు బాగా తెలుసు. పింఛనుదారులందరికీ న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఉమ్మడిగా మన పోరాటాన్ని కొనసాగిద్దాం.
IN KANNADA
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: 1982 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
17-12-1982ರ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದ ದಿವಂಗತ ಡಿ.ಎಸ್.ನಕಾರ ಅವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ 41 ನೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದಿನದಂದು (17-12-2023), ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೈ.ವಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ – ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಕುಖ್ಯಾತ ನಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕರಣ. ಪಿಂಚಣಿಯು ಬೌಂಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಿಹಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಾವತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಡವುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ GIPSA ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅವಸ್ಥೆಯು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.
IN MARATHI
भारतातील पेन्शनर्स डेचा इतिहास
भारतातील निवृत्ती वेतन दिनाचा इतिहास : 1982 मध्ये या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि पेन्शनधारकांना सन्मान आणि शालीनतेची हमी देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
17-12-1982 च्या निकालाद्वारे समाजाला प्रतिष्ठा आणि कृपा मिळवून देण्यासाठी वर्षानुवर्षे लढा देणारे दिवंगत डी.एस. नाकारा यांना कृतज्ञतेने स्मरण देण्यासाठी आपल्या देशात पेन्शनर दिन साजरा केला जातो.
या ४१ व्या निवृत्ती वेतन दिनी (१७-१२-२०२३) आपण स्वर्गीय न्यायमूर्ती वाय.व्ही. यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालातील शब्द पुन्हा एकदा पाहू या चंद्रचूड, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश – भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, पेन्शनवर कुप्रसिद्ध नाकारा प्रकरण. निवृत्तीवेतन ही बक्षीस किंवा नियोक्त्याच्या गोड इच्छेवर अवलंबून असलेली कृपेची बाब नाही किंवा ग्राशिया पेमेंट नाही. हे प्रदान केलेल्या मागील सेवांचे देयक आहे.
हा एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय आहे ज्यांनी त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात नियोक्त्यासाठी सतत कष्ट केले ज्यांनी त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांना कुचकामी सोडले जाणार नाही. वरील महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तीन दशकांनंतरही, सर्वसाधारणपणे पेन्शनधारकांची आणि विशेषतः GIPSA निवृत्तीवेतनधारकांची दुर्दशा आपल्याला चांगलीच माहीत आहे. सर्व पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा यासाठी आपण एकत्रितपणे लढा चालू ठेवूया.
IN TAMIL
இந்தியாவில் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் தினத்தின் வரலாறு
இந்தியாவில் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் தினத்தின் வரலாறு: 1982 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில்தான், ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கண்ணியம் மற்றும் கண்ணியத்தை உத்தரவாதம் செய்யும் ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியது.
17-12-1982 தீர்ப்பின் மூலம் சமூகத்திற்கு கண்ணியத்தையும் அருளையும் கொண்டு வர பல ஆண்டுகளாகப் போராடிய மறைந்த டி.எஸ்.நகராவை நினைவுகூரும் வகையில், ஓய்வூதியர் தினம் நம் நாட்டில் கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்த 41வது ஓய்வூதியர் தினத்தில் (17-12-2023), மறைந்த நீதியரசர் ஒய்.வி அவர்கள் வழங்கிய முக்கியத் தீர்ப்பின் வார்த்தைகளை மீண்டும் ஒருமுறை கவனிப்போம். சந்திரசூட், அப்போதைய தலைமை நீதிபதி – இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், பிரபல நகாராவின் ஓய்வூதிய வழக்கு. ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம் அல்ல, அல்லது பணியளிப்பவரின் இனிமையான விருப்பத்தைப் பொறுத்து கருணைக்குரிய விஷயமல்ல, அல்லது ஒரு கருணைத் தொகையும் அல்ல. இது கடந்தகால சேவைகளுக்கான கட்டணமாகும்.
முதுமையில் தாங்கள் அலைக்கழிக்கப்பட மாட்டோம் என்ற உறுதியின் பேரில், தங்கள் வாழ்க்கையின் உச்சக்கட்டத்தில் இடைவிடாமல் முதலாளிக்காக உழைத்தவர்களுக்கு சமூக-பொருளாதார நீதியை வழங்கும் ஒரு சமூக நல நடவடிக்கையாகும். மூன்று தசாப்தங்களாக மேற்கூறிய குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்பிற்குப் பிறகும், பொதுவாக ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் குறிப்பாக ஜிப்சா ஓய்வூதியம் பெறுவோர், நமக்கு நன்றாகத் தெரியும். அனைத்து ஓய்வூதியர்களுக்கும் நீதி கோரி நமது போராட்டத்தை கூட்டாக தொடர்வோம்.
IN ODIA
ଭାରତରେ ପେନସନଭୋଗୀ ଦିବସର ଇତିହାସ |
ଭାରତରେ ପେନସନଭୋଗୀ ଦିବସର ଇତିହାସ: 1982 ମସିହାରେ ଏହି ଦିନ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଆମ ଦେଶରେ ପେନସନଭୋଗୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଡି।
ଏହି 41 ତମ ପେନସନଭୋଗୀ ଦିବସରେ (17-12-2023), ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ Y.V ଙ୍କ ଦ୍ given ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯିବା | ଚନ୍ଦ୍ରଚୁଦ୍, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି – ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ କୁଖ୍ୟାତ ନାକାରାଙ୍କ ମାମଲା। ପେନ୍ସନ୍ କ a ଣସି ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାର ମଧୁର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ-ମାଗଣା ଦେୟ ନୁହେଁ | ଅତୀତର ସେବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦେୟ ଅଟେ |
ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ justice ତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଜିର ଦିନରେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରର ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣତ pension ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଏବଂ GIPSA ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା | ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦିଗରେ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା |
IN GUJARATI
ભારતમાં પેન્શનરો દિવસનો ઇતિહાસ
ભારતમાં પેન્શનરો દિવસનો ઇતિહાસઃ 1982માં આ દિવસે સર્વોચ્ચ અદાલતે નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને પેન્શનરોને ગૌરવ અને શાલીનતાની ખાતરી આપતો સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો આપ્યો હતો.
17-12-1982ના ચુકાદા દ્વારા, સમુદાયને ગૌરવ અને કૃપા લાવવા માટે વર્ષો સુધી લડનારા સ્વર્ગસ્થ ડી.એસ. નાકરાને કૃતજ્ઞતા સાથે યાદ કરવા માટે આપણા દેશમાં પેન્શનર્સ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
આ 41મા પેન્શનર્સ દિવસ (17-12-2023) પર, ચાલો આપણે સ્વર્ગસ્થ ન્યાયાધીશ વાય.વી. ચંદ્રચુડ, તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ – ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત, પેન્શન પર કુખ્યાત નાકારાનો કેસ. પેન્શન એ ન તો બક્ષિસ છે, ન તો એમ્પ્લોયરની મીઠી ઇચ્છાના આધારે ગ્રેસની બાબત છે, ન તો એક્સ-ગ્રેટિયા પેમેન્ટ. તે ભૂતકાળની સેવાઓ માટે ચૂકવણી છે.
તે એવા લોકોને સામાજિક-આર્થિક ન્યાય પ્રદાન કરતું સામાજિક કલ્યાણનું પગલું છે કે જેઓ તેમના જીવનના પરાકાષ્ઠામાં એમ્પ્લોયર માટે અવિરતપણે આ ખાતરી પર પરિશ્રમ કરે છે કે તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં તેઓને નિરાશ કરવામાં આવશે નહીં. ઉપરોક્ત મહત્વના ચુકાદાના ત્રણ દાયકા પછી પણ, સામાન્ય રીતે પેન્શનરોની અને ખાસ કરીને GIPSA પેન્શનરોની દુર્દશા આપણે જાણીએ છીએ. ચાલો આપણે બધા પેન્શનરો માટે ન્યાય મેળવવાની અમારી લડાઈ સંયુક્તપણે ચાલુ રાખીએ.
