Will BJP’s election victory bring back the old pension system?
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It is doubtful whether BJP’s election victory will bring back the old pension system. With the Bhartiya Janata Party (BJP) wresting Rajasthan and Chhattisgarh from Congress, the big debate on the National Pension System (NPS) vs Old Pension Scheme (OPS) is likely to lose steam. It is also expected that the Centre might not hurry to make changes in NPS. Rajasthan was the first State to revert to OPS, followed by Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab and Himachal Pradesh.
When the Gehlot government announced bringing back OPS, it was said it would be a game-changer. Later, the Congress made this a poll plank in Himachal Pradesh. Post-poll, when it formed the government in the hill state, restoring OPS was one of the Cabinet decisions.
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The same promise also appeared to have worked in Karnataka, though the State government has yet to implement the poll promise. Many economists and even RBI have been very vocal against bringing back OPS as they believe this will upset the fiscal balance of the states.
OPS refers to defined benefit, where the government bears the entire financial cost. At the same time, NPS means defined contribution, where pension expenses are met through a corpus of inflows from employees and the government.
NPS was introduced for Central Government employees for all Central Government service recruits (except armed forces) from January 1, 2004. All but two states (West Bengal and Tamil Nadu) joined the NPS. As of end-November 2022, the cumulative number of State government employees subscribing to NPS rose to around 50 lakhs, with their cumulative contribution to NPS corpus amounting to ₹2.5 lakh crore. In its latest bulletin of RBI, an article mentioned that States’ reverting to the OPS would be taking a major step backwards, which can increase their fiscal stress to unsustainable levels in the medium to long-term.
Cumulative fiscal burden in case of OPS could be as high as 4.5 times that of New Pension Scheme (NPS), with the additional burden reaching 0.9 per cent of GDP annually by 2060. Thus, short-run reduction in States’ pension outgo, which may be driving decisions to restore OPS, would be eclipsed by the huge rise in future unfunded pension liabilities in the long run, the article said. Now, a Central Government committee under Finance Secretary T V Somnathan is reviewing NPS and has been asked to suggest whether any changes are warranted in light of the existing framework and structure of the NPS as applicable to Government employees.
The committee will recommend considering the fiscal implications and impact on overall budgetary space to maintain fiscal prudence to protect the common citizens. Last week, when asked about the timeline, Somtahan simply said deliberations are on.
Fiscal of five States : Meanwhile, all five States, Telangana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Mizoram, have very limited fiscal space for populist measures.
As per FY24 budget estimates, the fiscal deficit of Telangana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Mizoram is pegged at 3.7 per cent, 4.2 per cent, 3.7 per cent, 2.9 per cent and 3.9 per cent of GSDP respectively. Also, available information indicates that all these States are well above the 20 per cent debt-GSDP benchmark as per the 2018 FRBM amendment. Rajasthan and Mizoram have debt-GSDP ratios of above 30 per cent (37.3 per cent and 41.2 per cent, respectively)
IN HINDI
क्या बीजेपी की चुनावी जीत से पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस आएगी? इसमें संदेह है कि बीजेपी की चुनावी जीत पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लाएगी या नहीं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से छीनने के साथ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) बनाम पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर बड़ी बहस कमजोर पड़ने की संभावना है। यह भी उम्मीद है कि केंद्र एनपीएस में बदलाव करने में जल्दबाजी नहीं करेगा. राजस्थान ओपीएस में वापसी करने वाला पहला राज्य था, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश थे।
जब गहलोत सरकार ने ओपीएस को वापस लाने की घोषणा की, तो कहा गया कि यह गेम-चेंजर होगा। बाद में कांग्रेस ने इसे हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनाया. चुनाव के बाद, जब उसने पहाड़ी राज्य में सरकार बनाई, तो ओपीएस को बहाल करना कैबिनेट के फैसलों में से एक था।
यही वादा कर्नाटक में भी काम करता दिख रहा है, हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक चुनावी वादे को लागू नहीं किया है। कई अर्थशास्त्री और यहां तक कि आरबीआई भी ओपीएस को वापस लाने के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे राज्यों का राजकोषीय संतुलन बिगड़ जाएगा।
ओपीएस परिभाषित लाभ को संदर्भित करता है, जहां सरकार पूरी वित्तीय लागत वहन करती है। वहीं, एनपीएस का मतलब परिभाषित योगदान है, जहां पेंशन खर्च कर्मचारियों और सरकार के प्रवाह के माध्यम से पूरा किया जाता है।
1 जनवरी, 2004 से सभी केंद्रीय सरकारी सेवा भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की गई थी। दो को छोड़कर सभी राज्य (पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु) एनपीएस में शामिल हो गए। नवंबर 2022 के अंत तक, एनपीएस की सदस्यता लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की संचयी संख्या लगभग 50 लाख हो गई, जिसमें एनपीएस कॉर्पस में उनका संचयी योगदान ₹2.5 लाख करोड़ था। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन में, एक लेख में उल्लेख किया गया है कि राज्यों का ओपीएस पर वापस लौटना एक बड़ा कदम होगा, जो मध्यम से लंबी अवधि में उनके राजकोषीय तनाव को अस्थिर स्तर तक बढ़ा सकता है।
ओपीएस के मामले में संचयी राजकोषीय बोझ नई पेंशन योजना (एनपीएस) के 4.5 गुना तक हो सकता है, अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार, राज्यों के पेंशन व्यय में अल्पकालिक कमी होगी, जो लेख में कहा गया है कि ओपीएस को बहाल करने के फैसले से भविष्य में लंबे समय में गैर-वित्तपोषित पेंशन देनदारियों में भारी वृद्धि हो सकती है। अब, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक केंद्र सरकार की समिति एनपीएस की समीक्षा कर रही है और उसे यह सुझाव देने के लिए कहा गया है कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के आलोक में कोई बदलाव आवश्यक है।
समिति आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखने के लिए राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव पर विचार करने की सिफारिश करेगी। पिछले सप्ताह, जब समयसीमा के बारे में पूछा गया, तो सोमताहन ने बस इतना कहा कि विचार-विमर्श जारी है।
पांच राज्यों का राजकोषीय: इस बीच, सभी पांच राज्यों, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में लोकलुभावन उपायों के लिए बहुत सीमित राजकोषीय गुंजाइश है।
FY24 के बजट अनुमान के अनुसार, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का क्रमशः 3.7 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत, 2.9 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत आंका गया है। साथ ही, उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि ये सभी राज्य 2018 एफआरबीएम संशोधन के अनुसार 20 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी बेंचमार्क से काफी ऊपर हैं। राजस्थान और मिजोरम का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30 प्रतिशत से ऊपर (क्रमशः 37.3 प्रतिशत और 41.2 प्रतिशत) है।
IN TELUGU
బిజెపి ఎన్నికల విజయం పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి తీసుకురానుందా? బీజేపీ ఎన్నికల విజయంతో మళ్లీ పాత పెన్షన్ విధానం వస్తుందా అన్నది అనుమానమే. భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) రాజస్థాన్ మరియు ఛత్తీస్గఢ్లను కాంగ్రెస్ నుండి కైవసం చేసుకోవడంతో, నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పిఎస్) వర్సెస్ పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (ఓపిఎస్) పై పెద్ద చర్చ ఆవిరిని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఎన్పీఎస్లో మార్పులు చేసేందుకు కేంద్రం తొందరపడకపోవచ్చని కూడా భావిస్తున్నారు. రాజస్థాన్ OPSకి తిరిగి వచ్చిన మొదటి రాష్ట్రం, తరువాత ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, పంజాబ్ మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉన్నాయి.
గెహ్లాట్ ప్రభుత్వం OPSని తిరిగి తీసుకురావాలని ప్రకటించినప్పుడు, ఇది గేమ్ ఛేంజర్ అని చెప్పబడింది. ఆ తర్వాత హిమాచల్ప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ దీన్ని ఎన్నికల ప్రణాళికగా మార్చింది. ఎన్నికల తర్వాత, అది కొండ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, OPSని పునరుద్ధరించడం క్యాబినెట్ నిర్ణయాలలో ఒకటి.
ఎన్నికల వాగ్దానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా అమలు చేయనప్పటికీ, అదే హామీ కర్ణాటకలో కూడా పనిచేసినట్లు కనిపిస్తోంది. చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు మరియు ఆర్బిఐ కూడా OPSని తిరిగి తీసుకురావడానికి వ్యతిరేకంగా చాలా గొంతుతో ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఇది రాష్ట్రాల ఆర్థిక సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుందని వారు విశ్వసిస్తున్నారు.
OPS అనేది నిర్వచించిన ప్రయోజనాన్ని సూచిస్తుంది, ఇక్కడ ప్రభుత్వం మొత్తం ఆర్థిక వ్యయాన్ని భరిస్తుంది. అదే సమయంలో, NPS అంటే నిర్వచించబడిన సహకారం, ఇక్కడ ఉద్యోగులు మరియు ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే కార్పస్ ద్వారా పెన్షన్ ఖర్చులు తీర్చబడతాయి.
జనవరి 1, 2004 నుండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ రిక్రూట్లందరికీ (సాయుధ దళాల మినహా) కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం NPS ప్రవేశపెట్టబడింది. రెండు రాష్ట్రాలు (పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు తమిళనాడు) మినహా అన్నీ NPSలో చేరాయి. నవంబర్ 2022 చివరి నాటికి, NPSకి సబ్స్క్రయిబ్ చేసే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్య దాదాపు 50 లక్షలకు పెరిగింది, NPS కార్పస్కి వారి సంచిత సహకారం ₹2.5 లక్షల కోట్లు. RBI యొక్క తాజా బులెటిన్లో, రాష్ట్రాలు OPSకి తిరిగి రావడం ఒక పెద్ద అడుగు వెనుకకు వేస్తుందని, ఇది వారి ఆర్థిక ఒత్తిడిని మీడియం నుండి దీర్ఘకాలికంగా నిలకడలేని స్థాయికి పెంచుతుందని ఒక కథనం పేర్కొంది.
OPS విషయంలో సంచిత ఆర్థిక భారం కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ (NPS) కంటే 4.5 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదనపు భారం 2060 నాటికి వార్షికంగా GDPలో 0.9 శాతానికి చేరుకుంటుంది. అందువల్ల, రాష్ట్రాల పెన్షన్ అవుట్గోలో స్వల్పకాలిక తగ్గింపు, ఇది OPSని పునరుద్ధరించడానికి డ్రైవింగ్ నిర్ణయాలు ఉండవచ్చు, దీర్ఘకాలంలో భవిష్యత్తులో నిధులు లేని పెన్షన్ బాధ్యతలు భారీగా పెరగడం ద్వారా గ్రహణం చెందుతుంది, కథనం పేర్కొంది. ఇప్పుడు, ఆర్థిక కార్యదర్శి T V సోమనాథన్ ఆధ్వర్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ కమిటీ NPSని సమీక్షిస్తోంది మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే విధంగా ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ మరియు NPS యొక్క నిర్మాణం దృష్ట్యా ఏవైనా మార్పులు అవసరమా అని సూచించమని కోరింది.
సాధారణ పౌరులను రక్షించడానికి ఆర్థిక వివేకాన్ని కొనసాగించడానికి మొత్తం బడ్జెట్ స్థలంపై ఆర్థిక చిక్కులు మరియు ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కమిటీ సిఫార్సు చేస్తుంది. గత వారం, టైమ్లైన్ గురించి అడిగినప్పుడు, సోమ్తహన్ కేవలం చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.
ఐదు రాష్ట్రాల ఆర్థిక సంవత్సరం : ఇంతలో, మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాలు, తెలంగాణ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ మరియు మిజోరాం, ప్రజాకర్షక చర్యలకు చాలా పరిమిత ఆర్థిక స్థలాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.
FY24 బడ్జెట్ అంచనాల ప్రకారం, తెలంగాణ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ మరియు మిజోరాం ద్రవ్య లోటు GSDPలో వరుసగా 3.7 శాతం, 4.2 శాతం, 3.7 శాతం, 2.9 శాతం మరియు 3.9 శాతంగా నిర్ణయించబడింది. అలాగే, 2018 FRBM సవరణ ప్రకారం ఈ రాష్ట్రాలన్నీ 20 శాతం రుణం-GSDP బెంచ్మార్క్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయని అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం సూచిస్తుంది. రాజస్థాన్ మరియు మిజోరాం రుణ-GSDP నిష్పత్తులు 30 శాతం పైన ఉన్నాయి (వరుసగా 37.3 శాతం మరియు 41.2 శాతం)
IN KANNADA
ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯವು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರುವುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ವಿರುದ್ಧ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಒಪಿಎಸ್) ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯು ಆವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಆತುರಪಡದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪಿಎಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ನಂತರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ.
ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸರ್ಕಾರವು OPS ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತು. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಅದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, OPS ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಭರವಸೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ಒಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
OPS ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, NPS ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಳಹರಿವಿನ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 1, 2004 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ (ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ NPS ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು) NPS ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು. ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, NPS ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು, NPS ಕಾರ್ಪಸ್ಗೆ ಅವರ ಸಂಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಪಿಎಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖನವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
OPS ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಗಿಂತ 4.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯು 2060 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ GDP ಯ 0.9 ಶೇಕಡಾವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಹೊರಹೋಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಡಿತ, ಇದು OPS ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖನ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ, ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ ವಿ ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಿತಿಯು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಟೈಮ್ಲೈನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೋಮತಾನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎಲ್ಲಾ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
FY24 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ 3.7 ಶೇಕಡಾ, 4.2 ಶೇಕಡಾ, 3.7 ಶೇಕಡಾ, 2.9 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 3.9 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು 2018 ರ ಎಫ್ಆರ್ಬಿಎಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲ-ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ 30 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ-ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ಕ್ರಮವಾಗಿ 37.3 ಮತ್ತು 41.2 ಪ್ರತಿಶತ)
IN TAMIL
பாஜகவின் தேர்தல் வெற்றி பழைய ஓய்வூதிய முறையை மீண்டும் கொண்டு வருமா? பா.ஜ.,வின் தேர்தல் வெற்றி, பழைய ஓய்வூதிய முறையை மீண்டும் கொண்டு வருமா என்பது சந்தேகமே. பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) ராஜஸ்தான் மற்றும் சத்தீஸ்கரை காங்கிரஸிடம் இருந்து கைப்பற்றியதால், தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) vs பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் (OPS) பற்றிய பெரிய விவாதம் நீராவி இழக்க வாய்ப்புள்ளது. NPSல் மாற்றங்களைச் செய்ய மத்திய அரசு அவசரப்படாது என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓபிஎஸ் கட்சிக்கு திரும்பிய முதல் மாநிலம் ராஜஸ்தான், அதைத் தொடர்ந்து சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம்.
ஓபிஎஸ்ஸை மீண்டும் கொண்டுவருவதாக கெலாட் அரசு அறிவித்தபோது, அது ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் என்று கூறப்பட்டது. பின்னர், இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் இதை ஒரு தேர்தல் திட்டமாக மாற்றியது. தேர்தலுக்குப் பிந்தைய, மலையகத்தில் ஆட்சி அமைத்தபோது, ஓபிஎஸ்-ஐ மீட்டெடுப்பது அமைச்சரவை முடிவுகளில் ஒன்றாகும்.
தேர்தல் வாக்குறுதியை மாநில அரசு இன்னும் செயல்படுத்தவில்லை என்றாலும், அதே வாக்குறுதி கர்நாடகாவிலும் வேலை செய்தது. பல பொருளாதார வல்லுனர்களும், ரிசர்வ் வங்கியும் கூட ஓபிஎஸ்-ஐ மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கு எதிராக மிகவும் குரல் கொடுத்துள்ளனர், ஏனெனில் இது மாநிலங்களின் நிதி சமநிலையை சீர்குலைக்கும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
OPS என்பது வரையறுக்கப்பட்ட பலனைக் குறிக்கிறது, அங்கு அரசாங்கம் முழு நிதிச் செலவையும் ஏற்கிறது. அதே நேரத்தில், NPS என்பது வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பைக் குறிக்கிறது, இதில் ஓய்வூதியச் செலவுகள் பணியாளர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்திடமிருந்து வரவுகளின் மூலம் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.
ஜனவரி 1, 2004 முதல் அனைத்து மத்திய அரசுப் பணியாளர்களுக்கு (ஆயுதப் படைகளைத் தவிர) மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு NPS அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இரண்டு மாநிலங்களைத் தவிர (மேற்கு வங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு) NPS இல் இணைந்தன. நவம்பர் 2022 இன் இறுதி நிலவரப்படி, NPS க்கு சந்தா செலுத்தும் மாநில அரசு ஊழியர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 50 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது, NPS கார்பஸில் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த பங்களிப்பு ₹2.5 லட்சம் கோடி. RBI இன் சமீபத்திய புல்லட்டின், மாநிலங்கள் OPS க்கு திரும்புவது ஒரு பெரிய படியை பின்னோக்கி எடுக்கும் என்று ஒரு கட்டுரை குறிப்பிட்டுள்ளது, இது அவர்களின் நிதி அழுத்தத்தை நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்க முடியாத அளவிற்கு அதிகரிக்கும்.
2060 ஆம் ஆண்டளவில் ஆண்டுதோறும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.9 சதவீதத்தை எட்டும் கூடுதல் சுமையுடன், புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (NPS) விட 4.5 மடங்கு அதிகமாக OPS-ன் பட்சத்தில் நிதிச் சுமை அதிகமாக இருக்கும். இதனால், மாநிலங்களின் ஓய்வூதியம் அவுட்கோவில் குறுகிய காலக் குறைப்பு. OPS ஐ மீட்டெடுப்பதற்கான முடிவுகளை உந்துதலாக இருக்கலாம், நீண்ட காலத்திற்கு எதிர்காலத்தில் நிதியில்லாத ஓய்வூதியப் பொறுப்புகள் பெரிய அளவில் உயரும் என்று கட்டுரை கூறியது. இப்போது, நிதிச் செயலர் டி.வி. சோமநாதன் தலைமையிலான மத்திய அரசுக் குழு NPS-ஐ மதிப்பாய்வு செய்து வருகிறது, மேலும் NPS இன் தற்போதைய கட்டமைப்பு மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவையா என்று பரிந்துரைக்கும்படி கேட்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுக் குடிமக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக நிதி விவேகத்தைப் பேணுவதற்கு, ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் இடத்தின் மீதான நிதி தாக்கங்கள் மற்றும் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு குழு பரிந்துரைக்கும். கடந்த வாரம், காலக்கெடுவைப் பற்றி கேட்டபோது, ஆலோசனைகள் நடந்து வருவதாக சோம்தஹான் வெறுமனே கூறினார்.
ஐந்து மாநிலங்களின் நிதியாண்டு: இதற்கிடையில், தெலுங்கானா, ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களும் ஜனரஞ்சக நடவடிக்கைகளுக்கு மிகக் குறைந்த நிதி இடங்களைக் கொண்டுள்ளன.
FY24 பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி, தெலுங்கானா, ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களின் நிதிப் பற்றாக்குறை முறையே GSDP-யில் 3.7 சதவீதம், 4.2 சதவீதம், 3.7 சதவீதம், 2.9 சதவீதம் மற்றும் 3.9 சதவீதம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2018 எஃப்ஆர்பிஎம் திருத்தத்தின்படி, இந்த மாநிலங்கள் அனைத்தும் 20 சதவீத கடன்-ஜிஎஸ்டிபி அளவுகோலுக்கு மேல் உள்ளன என்று கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ராஜஸ்தான் மற்றும் மிசோரம் கடன்-ஜிஎஸ்டிபி விகிதங்கள் 30 சதவீதத்திற்கு மேல் உள்ளன (முறையே 37.3 சதவீதம் மற்றும் 41.2 சதவீதம்)
IN MARATHI
भाजपच्या निवडणुकीतील विजयामुळे जुनी पेन्शन पद्धत परत येईल का? भाजपच्या निवडणुकीतील विजयामुळे जुनी पेन्शन पद्धत परत येईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) राजस्थान आणि छत्तीसगड काँग्रेसकडून हिसकावून घेतल्याने, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) विरुद्ध जुनी पेन्शन योजना (OPS) यावरील मोठा वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. एनपीएसमध्ये बदल करण्याची घाई केंद्राने केली नसावी अशीही अपेक्षा आहे. OPS मध्ये परत येणारे राजस्थान हे पहिले राज्य होते, त्यानंतर छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश होते.
जेव्हा गेहलोत सरकारने ओपीएस परत आणण्याची घोषणा केली तेव्हा ते गेम चेंजर असेल असे म्हटले गेले. पुढे हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने याला निवडणुकीची फळी दिली. मतदानानंतर, जेव्हा त्यांनी डोंगराळ राज्यात सरकार स्थापन केले, तेव्हा OPS पुनर्संचयित करणे हा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांपैकी एक होता.
हेच आश्वासन कर्नाटकातही कामी आल्याचे दिसून आले, तरीही राज्य सरकारने निवडणूक आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. अनेक अर्थतज्ञ आणि अगदी आरबीआय देखील OPS परत आणण्याच्या विरोधात खूप बोलले आहेत कारण त्यांना वाटते की यामुळे राज्यांचे वित्तीय संतुलन बिघडेल.
OPS म्हणजे परिभाषित लाभाचा संदर्भ आहे, जेथे सरकार संपूर्ण आर्थिक खर्च उचलते. त्याच वेळी, NPS म्हणजे परिभाषित योगदान, जेथे पेन्शनचा खर्च कर्मचारी आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतून भागवला जातो.
1 जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारच्या सेवेतील सर्व भरतीसाठी (सशस्त्र दल वगळता) केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी NPS लागू करण्यात आले. दोन राज्यांव्यतिरिक्त सर्व (पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू) NPS मध्ये सामील झाले. नोव्हेंबर २०२२ च्या अखेरीस, NPS चे सदस्यत्व घेणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचार्यांची एकत्रित संख्या सुमारे ५० लाखांवर पोहोचली, NPS कॉर्पसमध्ये त्यांचे एकत्रित योगदान ₹२.५ लाख कोटी इतके आहे. RBI च्या ताज्या बुलेटिनमध्ये, एका लेखात नमूद केले आहे की राज्यांचे OPS कडे परत जाणे हे एक मोठे पाऊल मागे टाकत आहे, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण मध्यम ते दीर्घकालीन अस्थायी पातळीवर वाढू शकतो.
OPS च्या बाबतीत संचयी वित्तीय भार नवीन पेन्शन योजनेच्या (NPS) पेक्षा 4.5 पट जास्त असू शकतो, अतिरिक्त भार 2060 पर्यंत वार्षिक GDP च्या 0.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. अशा प्रकारे, राज्यांच्या पेन्शन खर्चात अल्पकालीन कपात, जे OPS पुनर्संचयित करण्याच्या निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकते, दीर्घकाळात भविष्यात निधी नसलेल्या पेन्शन दायित्वांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असे लेखात म्हटले आहे. आता, वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारची समिती NPS चा आढावा घेत आहे आणि सरकारी कर्मचार्यांना लागू असलेल्या NPS च्या विद्यमान फ्रेमवर्क आणि संरचनेच्या प्रकाशात कोणतेही बदल करणे आवश्यक आहे का हे सुचवण्यास सांगितले आहे.
सामान्य नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आथिर्क विवेकबुद्धी राखण्यासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय जागेवर आर्थिक परिणाम आणि परिणाम लक्षात घेऊन समिती शिफारस करेल. गेल्या आठवड्यात, टाइमलाइनबद्दल विचारले असता, सोमताहन म्हणाले की चर्चा सुरू आहे.
पाच राज्यांचे आर्थिक वर्ष : दरम्यान, पाचही राज्ये, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम, लोकसंख्येच्या उपाययोजनांसाठी अत्यंत मर्यादित आथिर्क जागा आहेत.
FY24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरामची वित्तीय तूट GSDP च्या अनुक्रमे 3.7 टक्के, 4.2 टक्के, 3.7 टक्के, 2.9 टक्के आणि 3.9 टक्के आहे. तसेच, उपलब्ध माहिती दर्शवते की ही सर्व राज्ये 2018 FRBM दुरुस्तीनुसार 20 टक्के कर्ज-GSDP बेंचमार्कच्या वर आहेत. राजस्थान आणि मिझोरामचे कर्ज-जीएसडीपी प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे (अनुक्रमे ३७.३ टक्के आणि ४१.२ टक्के)
