115 crore PAN cards were deactivated
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PAN – AADHAAR LINK UPDATES : 11.5 crore PAN cards deactivated after missing deadline for linking with Aadhaar – RTI reply. RTI activist Chandra Shekhar Gaur questions the ₹1,000 fine imposed for reactivating PAN cards A total of 11.5 crore PAN cards were deactivated for not being linked to Aadhaar cards
Before the stipulated deadline, a Right to Information ( RTI ) reply by the Central Board of Direct Taxes ( CBDT ) stated. The deadline for linking PAN with Aadhaar expired on June 30 earlier this year. There are 70.24 crore PAN card holders in India and among them, 57.25 crore have had their PAN cards linked with Aadhaar. The RTI reply further states that over 12 crore PAN cards have not been linked with Aadhaar, of which 11.5 crore cards have been deactivated.
The RTI was filed by Madhya Pradesh-based activist Chandra Shekhar Gaur. For new applicants of PAN card, the Aadhaar – PAN linking is done automatically during the application stage. For existing PAN holders, who were allotted PAN on or before July 1, 2017, it is mandatory to link PAN and Aadhaar. The RTI reply emphasised that under sub-section (2) of Section 139AA of the Income Tax Act, it is mandatory for every person who has been allotted a PAN as on July 1, 2017, to intimate his Aadhaar number.
Linking of PAN and Aadhaar was required to be done on or before a notified date, failing which PAN becomes inoperative, the RTI reply further said. Further, Section 234H provides that where a person who is required to link his PAN with Aadhaar, fails to do so on or before a notified date, he shall be liable to pay a fee.
In order to get the PAN card reactivated, CBDT has imposed a penalty of ₹1,000. “The cost of getting a new PAN card made is ₹91 excluding the Goods and Services Tax. Then how can the government impose a 10-fold fine for getting the PAN card reactivated? Also, how will people whose PAN cards have gotten deactivated file income tax? asked Mr. Gaur. Government should rethink and extend time limits for at least a year for linking PAN with Aadhaar,” Mr. Gaur further said. Further, CBDT, in a circular dated March 30, 2022 provided the implications of not linking PAN and Aadhaar on or before the notified date. It also extended the timelines for linking PAN and Aadhaar at that time to June 2023.
IN TELUGU
పాన్ – ఆధార్ లింక్ అప్డేట్లు: ఆధార్తో లింక్ చేయడానికి గడువు తప్పిన తర్వాత 11.5 కోట్ల పాన్ కార్డ్లు డీయాక్టివేట్ చేయబడ్డాయి – RTI ప్రత్యుత్తరం. పాన్ కార్డులను తిరిగి యాక్టివేట్ చేసినందుకు విధించిన ₹1,000 జరిమానాపై ఆర్టీఐ కార్యకర్త చంద్ర శేఖర్ గౌర్ ప్రశ్నిస్తూ ఆధార్ కార్డ్లకు లింక్ చేయనందుకు మొత్తం 11.5 కోట్ల పాన్ కార్డ్లు డీయాక్టివేట్ చేయబడ్డాయి
నిర్ణీత గడువుకు ముందు, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) ద్వారా సమాచార హక్కు (RTI) ప్రత్యుత్తరం పేర్కొంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జూన్ 30తో పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయడానికి గడువు ముగిసింది. భారతదేశంలో 70.24 కోట్ల మంది పాన్ కార్డ్ హోల్డర్లు ఉన్నారు మరియు వారిలో 57.25 కోట్ల మంది పాన్ కార్డ్లను ఆధార్తో లింక్ చేశారు. 12 కోట్లకు పైగా పాన్ కార్డులు ఆధార్తో అనుసంధానం కాలేదని, వాటిలో 11.5 కోట్ల కార్డులు డీయాక్టివేట్ అయ్యాయని ఆర్టీఐ సమాధానంలో పేర్కొంది.
పాన్ కార్డ్ని మళ్లీ యాక్టివేట్ చేయడానికి, CBDT ₹1,000 జరిమానా విధించింది. “వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను మినహాయించి కొత్త పాన్ కార్డ్ను తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ₹91. అలాంటప్పుడు పాన్ కార్డును తిరిగి యాక్టివేట్ చేసినందుకు ప్రభుత్వం 10 రెట్లు జరిమానా ఎలా విధించగలదు? అలాగే, పాన్ కార్డ్ డియాక్టివేట్ చేయబడిన వ్యక్తులు ఆదాయపు పన్నును ఎలా ఫైల్ చేస్తారు? అని శ్రీ గౌర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం పునరాలోచించి, పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయడానికి కనీసం ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితిని పొడిగించాలి” అని శ్రీ గౌర్ అన్నారు. ఇంకా, CBDT, మార్చి 30, 2022 నాటి సర్క్యులర్లో నోటిఫైడ్ తేదీకి లేదా అంతకు ముందు పాన్ మరియు ఆధార్లను లింక్ చేయకపోవడం వల్ల కలిగే చిక్కులను అందించింది. ఇది ఆ సమయంలో పాన్ మరియు ఆధార్ను లింక్ చేయడానికి గడువును జూన్ 2023 వరకు పొడిగించింది.
IN HINDI
पैन-आधार लिंक अपडेट: आधार से लिंक करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए – आरटीआई जवाब। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ ने पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए लगाए गए ₹1,000 के जुर्माने पर सवाल उठाए। आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण कुल 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए।
निर्धारित समय सीमा से पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जवाब में कहा गया है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा इस साल की शुरुआत में 30 जून को समाप्त हो गई थी। भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं और उनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है। आरटीआई जवाब में आगे कहा गया है कि 12 करोड़ से अधिक पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, जिनमें से 11.5 करोड़ कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
आरटीआई मध्य प्रदेश स्थित कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ द्वारा दायर की गई थी। पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए, आधार-पैन लिंकिंग आवेदन चरण के दौरान स्वचालित रूप से की जाती है। मौजूदा पैन धारकों के लिए, जिन्हें 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था, पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आरटीआई जवाब में इस बात पर जोर दिया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 139AA की उप-धारा (2) के तहत, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, के लिए अपना आधार नंबर बताना अनिवार्य है।
आरटीआई जवाब में आगे कहा गया है कि पैन और आधार को एक अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले लिंक करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा, धारा 234H में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे अपने पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक है, एक अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए सीबीडीटी ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. “नया पैन कार्ड बनवाने की लागत वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर ₹91 है। तो फिर पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट कराने पर सरकार 10 गुना जुर्माना कैसे लगा सकती है? साथ ही, जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं वे आयकर कैसे दाखिल करेंगे? श्री गौड़ ने पूछा। सरकार को पैन को आधार से जोड़ने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए और समय सीमा को कम से कम एक वर्ष के लिए बढ़ाना चाहिए, ”श्री गौड़ ने आगे कहा। इसके अलावा, सीबीडीटी ने 30 मार्च, 2022 के एक परिपत्र में अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले पैन और आधार को लिंक न करने के निहितार्थ प्रदान किए। इसने उस समय पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा को भी जून 2023 तक बढ़ा दिया था।
IN TAMIL
பான் – ஆதார் இணைப்பு புதுப்பிப்புகள் : ஆதாருடன் இணைப்பதற்கான காலக்கெடு காணாமல் போனதால் 11.5 கோடி பான் கார்டுகள் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டன – RTI பதில். பான் கார்டுகளை மீண்டும் செயல்படுத்தியதற்காக விதிக்கப்பட்ட ₹1,000 அபராதம் குறித்து ஆர்டிஐ ஆர்வலர் சந்திர சேகர் கவுர் கேள்வி எழுப்பினார்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்கு முன், மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) தகவல் அறியும் உரிமை (ஆர்டிஐ) பதிலில் கூறப்பட்டுள்ளது. பான் எண்ணை ஆதாருடன் இணைப்பதற்கான காலக்கெடு இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜூன் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. இந்தியாவில் 70.24 கோடி பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உள்ளனர், அவர்களில் 57.25 கோடி பேர் பான் கார்டுகளை ஆதாருடன் இணைத்துள்ளனர். 12 கோடிக்கும் அதிகமான பான் கார்டுகள் ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றும், அதில் 11.5 கோடி கார்டுகள் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பதிலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆர்வலர் சந்திர சேகர் கவுர் என்பவர் ஆர்டிஐ தாக்கல் செய்துள்ளார். புதிய பான் கார்டு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, ஆதார் – பான் இணைப்பு விண்ணப்ப கட்டத்தில் தானாகவே செய்யப்படுகிறது. ஜூலை 1, 2017 அன்று அல்லது அதற்கு முன் PAN ஒதுக்கப்பட்ட ஏற்கனவே PAN வைத்திருப்பவர்களுக்கு, PAN மற்றும் ஆதாரை இணைப்பது கட்டாயமாகும். வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 139AA இன் துணைப் பிரிவு (2) இன் கீழ், ஜூலை 1, 2017 அன்று பான் ஒதுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் தனது ஆதார் எண்ணைத் தெரிவிக்க வேண்டியது கட்டாயம் என்று RTI பதில் வலியுறுத்தியது.
பான் மற்றும் ஆதாரை இணைப்பது அறிவிக்கப்பட்ட தேதியில் அல்லது அதற்கு முன் செய்யப்பட வேண்டும், தவறினால் பான் செயலிழந்துவிடும் என்று ஆர்டிஐ பதில் மேலும் கூறியது. மேலும், தனது பான் எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டிய ஒரு நபர், அறிவிக்கப்பட்ட தேதியில் அல்லது அதற்கு முன் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அவர் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்று பிரிவு 234H வழங்குகிறது.
பான் கார்டை மீண்டும் செயல்படுத்த, CBDT ₹1,000 அபராதம் விதித்துள்ளது. “புதிய பான் கார்டைப் பெறுவதற்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரியைத் தவிர்த்து ₹91 ஆகும். அப்படியென்றால், பான் கார்டை மீண்டும் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் எப்படி 10 மடங்கு அபராதம் விதிக்க முடியும்? மேலும், பான் கார்டு செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டவர்கள் எப்படி வருமான வரி தாக்கல் செய்வார்கள்? என்று திரு. கவுர் கேட்டார். அரசு மறுபரிசீலனை செய்து, பான் எண்ணை ஆதாருடன் இணைப்பதற்கான காலக்கெடுவை குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடத்திற்கு நீட்டிக்க வேண்டும்,” என்று திரு. கவுர் மேலும் கூறினார். மேலும், CBDT, மார்ச் 30, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையில், அறிவிக்கப்பட்ட தேதி அல்லது அதற்கு முன் பான் மற்றும் ஆதாரை இணைக்காததன் தாக்கங்களை வழங்கியது. அந்த நேரத்தில் பான் மற்றும் ஆதாரை இணைப்பதற்கான காலக்கெடுவை ஜூன் 2023 வரை நீட்டித்தது.
IN MARATHI
पॅन – आधार लिंक अपडेट्स : आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत चुकल्यानंतर 11.5 कोटी पॅन कार्ड निष्क्रिय केले – RTI उत्तर. आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी पॅनकार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी ₹1,000 दंड आकारल्याबद्दल प्रश्न विचारला एकूण 11.5 कोटी पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक न केल्यामुळे निष्क्रिय करण्यात आले.
निर्धारित मुदतीपूर्वी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) माहितीचा अधिकार (RTI) उत्तर दिले. पॅनला आधारशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत या वर्षाच्या सुरुवातीला ३० जून रोजी संपली होती. भारतात 70.24 कोटी पॅन कार्डधारक आहेत आणि त्यापैकी 57.25 कोटींनी त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले आहे. आरटीआयच्या उत्तरात पुढे म्हटले आहे की 12 कोटी पेक्षा जास्त पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नाहीत, त्यापैकी 11.5 कोटी कार्ड निष्क्रिय करण्यात आले आहेत.
मध्य प्रदेशातील कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी आरटीआय दाखल केला होता. पॅन कार्डच्या नवीन अर्जदारांसाठी, आधार-पॅन लिंकिंग अर्जाच्या टप्प्यात स्वयंचलितपणे केले जाते. विद्यमान पॅन धारकांसाठी, ज्यांना 1 जुलै 2017 रोजी किंवा त्यापूर्वी पॅन वाटप करण्यात आले होते, त्यांना पॅन आणि आधार लिंक करणे अनिवार्य आहे. आरटीआयच्या उत्तरात भर देण्यात आला आहे की आयकर कायद्याच्या कलम 139AA च्या उप-कलम (2) अंतर्गत, 1 जुलै 2017 रोजी पॅन वाटप केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने त्याचा आधार क्रमांक सूचित करणे अनिवार्य आहे.
PAN आणि आधार लिंकिंग अधिसूचित तारखेला किंवा त्यापूर्वी करणे आवश्यक होते, जे अयशस्वी झाले तर पॅन निष्क्रिय होईल, RTI उत्तरात पुढे म्हटले आहे. पुढे, कलम 234H प्रदान करते की ज्या व्यक्तीने आपला पॅन आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे, ते अधिसूचित तारखेला किंवा त्यापूर्वी तसे करण्यात अयशस्वी झाले, तर तो शुल्क भरण्यास जबाबदार असेल.
पॅन कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी, CBDT ने ₹ 1,000 चा दंड ठोठावला आहे. “नवीन पॅन कार्ड बनवण्याची किंमत वस्तू आणि सेवा कर वगळून ₹91 आहे. मग पॅनकार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी सरकार 10 पट दंड कसा लावू शकते? तसेच, ज्यांचे पॅन कार्ड निष्क्रिय झाले आहे ते आयकर कसे भरतील? गौर यांनी विचारले. सरकारने फेरविचार करावा आणि पॅनला आधारशी लिंक करण्यासाठी किमान एक वर्षाची मुदत वाढवावी,” श्री गौर पुढे म्हणाले. पुढे, CBDT ने 30 मार्च 2022 च्या परिपत्रकात अधिसूचित तारखेला किंवा त्यापूर्वी पॅन आणि आधार लिंक न करण्याचे परिणाम दिले आहेत. त्यावेळेस पॅन आणि आधार लिंक करण्याची टाइमलाइन जून 2023 पर्यंत वाढवली.
IN KANNADA
ಪ್ಯಾನ್ – ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು: ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಗಡುವು ತಪ್ಪಿದ ನಂತರ 11.5 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ – ಆರ್ಟಿಐ ಉತ್ತರ. RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌರ್ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವಿಧಿಸಲಾದ ₹ 1,000 ದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಒಟ್ಟು 11.5 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ಆರ್ಟಿಐ) ಉತ್ತರವು ಹೇಳಿದೆ. ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಗಡುವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70.24 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ 57.25 ಕೋಟಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 11.5 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಐ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌರ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ, ಅರ್ಜಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ – ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 1, 2017 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು PAN ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PAN ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, PAN ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 139AA ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 1, 2017 ರಂತೆ PAN ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು RTI ಉತ್ತರವು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಫಲವಾದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಐ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 234H ತನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವನು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, CBDT ₹1,000 ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. “ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚ ₹91 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 10 ಪಟ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು? ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಶ್ರೀ ಗೌರ್ ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು, ”ಎಂದು ಶ್ರೀ ಗೌರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, CBDT, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2022 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
