Can the government bring back the old pension scheme once again?
Can the government bring back the old pension scheme once again? Know the benefits of OPS : Old Pension Scheme for Central Government Employees: Under the old pension scheme i.e. Old Pension Scheme (OPS), before the year 2004, the government used to give a fixed pension to the employees after retirement.
This pension was based on the employee’s salary at the time of retirement. or a long time, there has been a demand to re-implement the Old Pension Scheme (OPS) across the country. There is a demand for. There is a national level movement going on in the entire country regarding this.
Whenever the election season comes closer, its demand becomes more intense. In such a situation, in view of the upcoming Lok Sabha elections (Lok Sabha Elections 2024), a debate has started regarding the demand for implementing the old pension scheme afresh. On one hand, the government does not seem to be in favor of implementing the old pension, while on the other hand, in the election environment, the opposition parties have been continuously doing politics on the restoration of the old pension system.
In the upcoming elections also, some party may try to woo voters by raising the issue of its restoration. In such a situation, in view of the Lok Sabha elections, can the Modi government at the Center once again bring back the old pension keeping in mind the demands of the employees?
This question is arising because salaried and pensioners are a big voter category. In view of the elections, the government keeps trying to woo them. In many states, employees are demanding restoration of the old pension scheme. After all, why are the employees leaving the New Pension Scheme and demanding the old pension again?
Will the government try to find a solution to their demand? If the old pension scheme is implemented once again across the country, what benefits will the government employees get? We are going to give you answers to all these questions. What is Old Pension Scheme (OPS)? Under the old pension scheme i.e.
Old Pension Scheme (OPS), before the year 2004, the government used to give a fixed pension to the employees after retirement. This pension was based on the employee’s salary at the time of retirement. Under this scheme, after the death of a retired employee, his family members were also given pension.
However, the Old Pension Scheme was discontinued on 1 April 2004. It has been replaced by National Pension Scheme. After which the demand for its withdrawal is becoming very strong. At the same time, demand for implementing the old pension scheme is also being made continuously. Benefits of Old Pension Scheme :
Under this scheme, half the amount of their salary is given to the employees as pension at the time of retirement. In the old pension scheme, if an employee dies after retirement, the pension amount is given to his family. In this scheme, there is no deduction of any kind from the salary of the employees for giving pension. In OPS, at the time of retirement, 50 percent or half of the last basic salary of the employees is given as pension. Through this scheme, the facility of medical allowance and reimbursement of medical bills after retirement is also provided. Under this scheme, a retired employee is given a gratuity amount of up to Rs 20 lakh.
RBI also warned about OPS : At the same time, the Reserve Bank of India (RBI) has also warned about the Old Pension Scheme (OPS). RBI has said that implementing this will put a lot of pressure on the finances of the states and their capacity for development related expenses will be limited.
The RBI report said that thus returning to the old pension of the states would be a big step backwards.
IN HINDI
क्या सरकार एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना वापस ला सकती है?
क्या सरकार एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना वापस ला सकती है? जानिए ओपीएस के फायदे: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना: साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी।
यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित थी। लंबे समय से देशभर में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को दोबारा लागू करने की मांग की जा रही है। की मांग है. इसे लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है.
जब भी चुनाव का मौसम नजदीक आता है तो इसकी मांग और तेज हो जाती है. ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव (लोकसभा चुनाव 2024) को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को नए सिरे से लागू करने की मांग को लेकर बहस शुरू हो गई है. एक तरफ सरकार पुरानी पेंशन लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल में विपक्षी दल लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर राजनीति कर रहे हैं.
आगामी चुनाव में भी कोई दल इसकी बहाली का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर सकता है. ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन वापस ला सकती है?
यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वेतनभोगी और पेंशनभोगी एक बड़ा मतदाता वर्ग है. चुनाव को देखते हुए सरकार उन्हें लुभाने की कोशिश करती रहती है. कई राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. आखिर कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम छोड़कर फिर से पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं?
क्या सरकार उनकी मांग का समाधान निकालने की कोशिश करेगी? अगर देशभर में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई तो सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा? हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या है? पुरानी पेंशन योजना के तहत यानी
पुरानी पेंशन योजना (OPS), साल 2004 से पहले सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित थी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन दी जाती थी।
हालाँकि, पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना ने ले ली है। जिसके बाद इसे वापस लेने की मांग काफी तेज हो रही है. वहीं, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है. पुरानी पेंशन योजना के लाभ:
इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना में अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की रकम उसके परिवार को दी जाती है. इस योजना में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत या आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि दी जाती है।
आरबीआई ने भी ओपीएस को लेकर चेताया : वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर चेताया है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास संबंधी खर्चों की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी.
आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह राज्यों की पुरानी पेंशन पर वापसी एक बड़ा कदम होगा.
IN TELUGU
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದೇ?
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದೇ? OPS ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS), 2004 ರ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಪಿಂಚಣಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮರು-ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ (ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024) ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹಳೇ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚುನಾವಣಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಅದರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮತದಾರರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತರಬಹುದೇ?
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಮತದಾರರ ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೌಕರರು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?
ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವೇನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಎಂದರೇನು? ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದರೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS), 2004 ರ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪಿಂಚಣಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2004 ರಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ. OPS ನಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 50 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವೇತನದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
OPS ಬಗ್ಗೆ RBI ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸಹ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಮರಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ ಬಿಐ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
IN TELUGU
ప్రభుత్వం మరోసారి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకురాగలదా?
ప్రభుత్వం మరోసారి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకురాగలదా? OPS యొక్క ప్రయోజనాలను తెలుసుకోండి: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ పథకం: పాత పెన్షన్ పథకం అంటే పాత పెన్షన్ పథకం (OPS), 2004 సంవత్సరానికి ముందు, ప్రభుత్వం పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు స్థిరమైన పెన్షన్ను ఇచ్చేది.
ఈ పెన్షన్ ఉద్యోగి పదవీ విరమణ సమయంలో జీతం ఆధారంగా ఉంటుంది. లేదా చాలా కాలంగా దేశవ్యాప్తంగా పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS)ని మళ్లీ అమలు చేయాలనే డిమాండ్ ఉంది. కోసం డిమాండ్ ఉంది. దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమం నడుస్తోంది.
ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడినప్పుడల్లా దాని డిమాండ్ మరింత తీవ్రమవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, రాబోయే లోక్సభ ఎన్నికల (లోక్సభ ఎన్నికలు 2024) దృష్ట్యా, పాత పెన్షన్ విధానాన్ని మళ్లీ అమలు చేయాలనే డిమాండ్పై చర్చ ప్రారంభమైంది. ఓ వైపు పాత పింఛన్ అమలుకు ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపకపోగా, మరోవైపు ఎన్నికల వాతావరణంలో పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరణపై ప్రతిపక్షాలు రాజకీయాలు చేస్తూనే ఉన్నాయి.
వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ కొన్ని పార్టీలు పునరుద్ధరణ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఓటర్లను ప్రలోభించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో లోక్సభ ఎన్నికల దృష్ట్యా కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల డిమాండ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని మరోసారి పాత పెన్షన్ను వెనక్కి తీసుకురాగలదా?
జీతం మరియు పెన్షనర్లు పెద్ద ఓటరు వర్గం కాబట్టి ఈ ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం వారిని ప్రలోభపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతెందుకు, ఉద్యోగులు కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ను విడిచిపెట్టి, మళ్లీ పాత పెన్షన్ను ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు?
వారి డిమాండ్కు ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపుతుందా? దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ మేము మీకు సమాధానాలు ఇవ్వబోతున్నాము. పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS) అంటే ఏమిటి? పాత పెన్షన్ పథకం కింద అంటే.
పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS), 2004 సంవత్సరానికి ముందు, ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత ఫిక్స్డ్ పెన్షన్ను ఇచ్చేది. ఈ పెన్షన్ ఉద్యోగి పదవీ విరమణ సమయంలో జీతం ఆధారంగా ఉంటుంది. ఈ పథకం కింద రిటైర్డ్ ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత అతని కుటుంబ సభ్యులకు కూడా పింఛను అందజేస్తారు.
అయితే, పాత పెన్షన్ స్కీమ్ 1 ఏప్రిల్ 2004న నిలిపివేయబడింది. దాని స్థానంలో నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత దాని ఉపసంహరణ డిమాండ్ చాలా బలంగా మారింది. అదే సమయంలో పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలనే డిమాండ్ కూడా నిరంతరం వినిపిస్తోంది. పాత పెన్షన్ పథకం ప్రయోజనాలు:
ఈ పథకం కింద ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ సమయంలో వారి జీతంలో సగం మొత్తాన్ని పెన్షన్గా అందజేస్తారు. పాత పెన్షన్ విధానంలో, ఉద్యోగి పదవీ విరమణ తర్వాత మరణిస్తే, పెన్షన్ మొత్తాన్ని అతని కుటుంబానికి అందజేస్తారు. ఈ పథకంలో, పెన్షన్ ఇవ్వడానికి ఉద్యోగుల జీతం నుండి ఎలాంటి కోత లేదు. OPSలో, పదవీ విరమణ సమయంలో, ఉద్యోగుల చివరి ప్రాథమిక వేతనంలో 50 శాతం లేదా సగం పెన్షన్గా ఇవ్వబడుతుంది. ఈ పథకం ద్వారా, పదవీ విరమణ తర్వాత మెడికల్ అలవెన్స్ మరియు మెడికల్ బిల్లుల రీయింబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కూడా అందించబడుతుంది. ఈ పథకం కింద, పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగికి రూ. 20 లక్షల వరకు గ్రాట్యుటీ మొత్తం ఇవ్వబడుతుంది.
OPS గురించి RBI కూడా హెచ్చరించింది : అదే సమయంలో, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS) గురించి కూడా హెచ్చరించింది. దీన్ని అమలు చేయడం వల్ల రాష్ట్రాల ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుందని, అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఖర్చులకు వాటి సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉంటుందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది.
ఆ విధంగా రాష్ట్రాల పాత పెన్షన్కు తిరిగి రావడం పెద్ద ముందడుగు అని ఆర్బిఐ నివేదిక పేర్కొంది.
IN MARATHI
सरकार जुनी पेन्शन योजना परत आणू शकते का?
सरकार जुनी पेन्शन योजना परत आणू शकते का? OPS चे फायदे जाणून घ्या : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना: जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) 2004 पूर्वी, सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे.
ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळीच्या पगारावर आधारित होती. किंवा अनेक दिवसांपासून देशभरात जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी होत आहे. ची मागणी आहे. याबाबत देशभरात राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन सुरू आहे.
निवडणुकीचा हंगाम जवळ आला की त्याची मागणी अधिक तीव्र होते. अशा परिस्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुका (लोकसभा निवडणूक २०२४) पाहता जुनी पेन्शन योजना नव्याने लागू करण्याच्या मागणीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्यास अनुकूल असल्याचे दिसत नाही, तर दुसरीकडे निवडणुकीच्या वातावरणात विरोधी पक्ष जुनी पेन्शन प्रणाली पूर्ववत सुरू करण्यावरून सातत्याने राजकारण करत आहेत.
आगामी निवडणुकांमध्येही काही पक्ष आपल्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन परत आणू शकेल का?
पगारदार आणि पेन्शनधारक हा मोठा मतदार वर्ग असल्याने हा प्रश्न निर्माण होत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक राज्यांमध्ये कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. अखेर नवीन पेन्शन योजना सोडून कर्मचारी पुन्हा जुन्या पेन्शनची मागणी का करत आहेत?
त्यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार का? देशभरात पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना काय लाभ मिळणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. जुनी पेन्शन योजना (OPS) म्हणजे काय? जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत म्हणजे.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) 2004 पूर्वी, सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळीच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनही दिली जात होती.
तथापि, जुनी पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2004 रोजी बंद करण्यात आली. तिची जागा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेने घेतली. त्यानंतर ते मागे घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही सातत्याने केली जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे :
या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पेन्शनची रक्कम दिली जाते. या योजनेत पेन्शन देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणत्याही प्रकारची कपात केली जात नाही. OPS मध्ये, सेवानिवृत्तीच्या वेळी, कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के किंवा निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. या योजनेद्वारे सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय भत्ता आणि वैद्यकीय बिलांची परतफेड करण्याची सुविधाही दिली जाते. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम दिली जाते.
RBI ने OPS बद्दल देखील चेतावणी दिली: त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जुन्या पेन्शन स्कीम (OPS) बद्दल देखील चेतावणी दिली आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की याची अंमलबजावणी केल्याने राज्यांच्या वित्तव्यवस्थेवर खूप दबाव येईल आणि विकासाशी संबंधित खर्चाची त्यांची क्षमता मर्यादित होईल.
आरबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की अशा प्रकारे राज्यांच्या जुन्या पेन्शनकडे परत जाणे हे एक मोठे पाऊल असेल.
IN TAMIL
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் ஒருமுறை அரசு கொண்டு வர முடியுமா?
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் ஒருமுறை அரசு கொண்டு வர முடியுமா? OPS இன் பலன்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் : மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், அதாவது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS), 2004 ஆம் ஆண்டுக்கு முன், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான ஓய்வூதியத்தை வழங்கியது.
இந்த ஓய்வூதியம் பணியாளரின் ஓய்வு காலத்தில் பெற்ற ஊதியத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது. அல்லது நாடு முழுவதும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (ஓபிஎஸ்) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. என்ற கோரிக்கை உள்ளது. இது தொடர்பாக நாடு முழுவதும் தேசிய அளவிலான போராட்டம் நடந்து வருகிறது.
தேர்தல் காலம் நெருங்கும் போதெல்லாம், அதன் தேவை அதிகமாகும். இந்நிலையில், வரும் லோக்சபா தேர்தலை (லோக்சபா தேர்தல் 2024) கருத்தில் கொண்டு, மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து விவாதம் துவங்கியுள்ளது. ஒருபுறம் பழைய ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்துவதில் அரசு அக்கறை காட்டவில்லை எனத் தெரிகிறது, மறுபுறம் தேர்தல் சூழலில் எதிர்க்கட்சிகள் பழைய ஓய்வூதிய முறையை மீண்டும் கொண்டு வருவதில் தொடர்ந்து அரசியல் செய்து வருகின்றன.
வரவிருக்கும் தேர்தல்களிலும், சில கட்சிகள் அதை மீட்டெடுக்கும் பிரச்சினையை எழுப்பி வாக்காளர்களை கவர முயற்சி செய்யலாம். இத்தகைய சூழ்நிலையில், லோக்சபா தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, ஊழியர்களின் கோரிக்கையை மனதில் வைத்து, மத்திய அரசின் மோடி அரசால், மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத்தை கொண்டு வர முடியுமா?
சம்பளம் பெறுபவர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் ஒரு பெரிய வாக்காளர் பிரிவாக இருப்பதால் இந்தக் கேள்வி எழுகிறது. தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களை கவர்ந்திழுக்கும் முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது. பல மாநிலங்களில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் கோரி வருகின்றனர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஊழியர்கள் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை விட்டுவிட்டு மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத்தைக் கோருவது ஏன்?
அவர்களின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண அரசு முயலுமா? நாடு முழுவதும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்தினால், அரசு ஊழியர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்? இந்தக் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு பதில்களைத் தரப்போகிறோம். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) என்றால் என்ன? பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் அதாவது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS), 2004 ஆம் ஆண்டுக்கு முன், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான ஓய்வூதியத்தை வழங்கியது. இந்த ஓய்வூதியம் பணியாளரின் ஓய்வு காலத்தில் பெற்ற ஊதியத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர் இறந்த பிறகு, அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டது.
இருப்பினும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் ஏப்ரல் 1, 2004 இல் நிறுத்தப்பட்டது. அதற்குப் பதிலாக தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதையடுத்து, அதை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்கள்:
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் பாதி தொகை, ஓய்வு பெறும் போது, ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகிறது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில், பணி ஓய்வுக்குப் பின், ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்துக்கு ஓய்வூதியத் தொகை வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில், ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்காக ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் எந்த விதமான பிடித்தமும் இல்லை. ஓபிஎஸ்ஸில், ஓய்வு பெறும் போது, ஊழியர்களின் கடைசி அடிப்படை சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் அல்லது பாதி ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம், மருத்துவக் கொடுப்பனவு மற்றும் ஓய்வுக்குப் பின் மருத்துவக் கட்டணங்களைத் திருப்பிச் செலுத்தும் வசதியும் வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெற்ற ஊழியருக்கு, 20 லட்சம் ரூபாய் வரை கருணைத் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
ஓபிஎஸ் குறித்து ரிசர்வ் வங்கி எச்சரிக்கை: அதே நேரத்தில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (ஓபிஎஸ்) குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதை நடைமுறைப்படுத்துவது மாநிலங்களின் நிதிநிலையில் அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், வளர்ச்சி தொடர்பான செலவுகளுக்கான அவற்றின் திறன் குறைவாக இருக்கும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.
இதனால் மாநிலங்களின் பழைய ஓய்வூதியத்திற்கு திரும்புவது பெரிய பின்னடைவாக இருக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கை கூறியுள்ளது.
