High Court rejects plea by 96 years old widow of deceased judicial officer for family pension
Patna High Court rejects plea by 96 years old widow of deceased judicial officer for family pension : The dismissal was based on a significant delay of over 30 years in filing the claim, as well as with insufficient supporting evidence to establish her marital status and her husband’s service history. The Patna High Court recently rejected a plea filed by a 96-year-old widow who sought family pension for her deceased husband, a retired judicial officer. [Rudra Maya Sinha v. Registrar General & Ors]
The dismissal was based on a significant delay of over 30 years in filing the claim, as well as with insufficient supporting evidence to establish her marital status and her husband’s service history. A Bench of Chief Justice K Vinod Chandran and Justice Rajiv Roy added, Even according to the petitioner, her husband was first married to another lady, from which marriage, they had two children. The first wife is said to have died, but the date of death or the death certificate is not produced.
The petitioner’s marriage to the deceased employee is also not substantiated. The petitioner asserted that she was the wife of the late Ram Kishore Prasad Sinha, who served as a judicial magistrate for a period of 13 years. According to petitioner, her husband was granted a five-year extension after retirement and eventually retired in May 1963.
The Court inferred that Sinha passed away on June 20, 1989, while still receiving a pension. It pointed out that the petitioner’s reliance on a passport and Aadhaar card, both issued long after the death of her husband, lacked relevance. These documents did not establish the petitioner’s husband’s service in the judicial sector, the Court added.
We see from the Bihar Pension Rules, 1950 that the provision for family pension was introduced with effect from 1st April, 1964 vide Family Pension Scheme for State Government Employees, 1964, before the death of the pensioner.
The claim made now after more than 30 years is grossly delayed, the Court noted. Consequently, the Court rejected the plea. Advocate Bal Bhushan Choudhary represented the petitioner. Advocates Satyabir Bharti, Abhishek Anand, Sushmita Sharma, Sheo Shankar Prasad and Sanjay Kumar appeared for the respondents.
IN HINDI
पटना उच्च न्यायालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए मृत न्यायिक अधिकारी की 96 वर्षीय विधवा की याचिका खारिज कर दी: यह बर्खास्तगी दावा दायर करने में 30 साल से अधिक की महत्वपूर्ण देरी के साथ-साथ उसकी वैवाहिक स्थिति को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सहायक सबूतों पर आधारित थी। उसके पति का सेवा इतिहास। पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 96 वर्षीय विधवा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपने मृत पति, एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के लिए पारिवारिक पेंशन की मांग की थी। [रुद्र माया सिन्हा बनाम रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य]
बर्खास्तगी दावा दायर करने में 30 साल से अधिक की महत्वपूर्ण देरी के साथ-साथ उसकी वैवाहिक स्थिति और उसके पति के सेवा इतिहास को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सहायक सबूतों पर आधारित थी। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की पीठ ने कहा, यहां तक कि याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके पति की पहली शादी किसी अन्य महिला से हुई थी, जिससे उनके दो बच्चे हुए। कहा जाता है कि पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मृत्यु की तारीख या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता की मृत कर्मचारी से शादी भी प्रमाणित नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह दिवंगत राम किशोर प्रसाद सिन्हा की पत्नी थीं, जिन्होंने 13 साल की अवधि तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पति को सेवानिवृत्ति के बाद पांच साल का विस्तार दिया गया और अंततः मई 1963 में सेवानिवृत्त हो गए।
न्यायालय ने अनुमान लगाया कि सिन्हा का 20 जून 1989 को पेंशन प्राप्त करते समय निधन हो गया। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता की पासपोर्ट और आधार कार्ड पर निर्भरता, दोनों उसके पति की मृत्यु के लंबे समय बाद जारी किए गए थे, प्रासंगिकता का अभाव था। अदालत ने कहा, ये दस्तावेज़ याचिकाकर्ता के पति की न्यायिक क्षेत्र में सेवा को स्थापित नहीं करते हैं।
हम बिहार पेंशन नियम, 1950 से देखते हैं कि पारिवारिक पेंशन का प्रावधान पेंशनभोगी की मृत्यु से पहले, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के तहत 1 अप्रैल, 1964 से लागू किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि 30 साल से अधिक समय के बाद अब किया गया दावा काफी विलंबित है। नतीजतन, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बाल भूषण चौधरी ने किया. प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सत्यबीर भारती, अभिषेक आनंद, सुष्मिता शर्मा, शिव शंकर प्रसाद और संजय कुमार उपस्थित हुए
IN KANNADA
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಮೃತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯ 96 ವರ್ಷದ ವಿಧವೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ: ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೃತ ಪತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಕೋರಿ 96 ವರ್ಷದ ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. [ರುದ್ರ ಮಾಯಾ ಸಿನ್ಹಾ ವಿರುದ್ಧ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ & ಆರ್ಸ್]
ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೀವ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪೀಠವು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪತಿ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮೃತ ನೌಕರನೊಂದಿಗಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವಾಹವೂ ಸಹ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇ 1963 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ಜೂನ್ 20, 1989 ರಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಿನ್ಹಾ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಊಹಿಸಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ತನ್ನ ಪತಿ ಮರಣದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1950 ರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1964 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, 1964 ರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮರಣದ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕು ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಬಾಲಭೂಷಣ ಚೌಧರಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಸತ್ಯಬೀರ್ ಭಾರ್ತಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಆನಂದ್, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಶರ್ಮಾ, ಶಿಯೋ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
IN TELUGU
కుటుంబ పెన్షన్ కోసం మరణించిన జ్యుడీషియల్ ఆఫీసర్ యొక్క 96 ఏళ్ల వితంతువు చేసిన అభ్యర్థనను పాట్నా హైకోర్టు తిరస్కరించింది: క్లెయిమ్ దాఖలు చేయడంలో 30 సంవత్సరాలకు పైగా గణనీయమైన జాప్యం, అలాగే ఆమె వైవాహిక స్థితిని స్థాపించడానికి తగిన ఆధారాలు లేకపోవడంతో తొలగింపు జరిగింది. ఆమె భర్త సేవా చరిత్ర. రిటైర్డ్ జ్యుడీషియల్ అధికారి అయిన తన మరణించిన భర్తకు కుటుంబ పెన్షన్ ఇవ్వాలని కోరుతూ 96 ఏళ్ల వితంతువు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను పాట్నా హైకోర్టు ఇటీవల తిరస్కరించింది. [రుద్ర మాయా సిన్హా వర్సెస్ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ & ఓర్స్]
క్లెయిమ్ను దాఖలు చేయడంలో 30 ఏళ్ళకు పైగా గణనీయమైన జాప్యం, అలాగే ఆమె వైవాహిక స్థితి మరియు ఆమె భర్త సర్వీస్ హిస్టరీని స్థాపించడానికి తగిన సాక్ష్యాధారాలు లేకపోవడం ఆధారంగా తొలగింపు జరిగింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్ మరియు జస్టిస్ రాజీవ్ రాయ్లతో కూడిన ధర్మాసనం, పిటిషనర్ ప్రకారం, ఆమె భర్త మొదట మరొక మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు, ఆ వివాహం నుండి వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మొదటి భార్య చనిపోయిందని, అయితే మరణించిన తేదీ లేదా మరణ ధృవీకరణ పత్రం ఇవ్వలేదు.
మరణించిన ఉద్యోగితో పిటిషనర్ వివాహం కూడా రుజువు కాదు. తాను 13 ఏళ్ల పాటు జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్గా పనిచేసిన దివంగత రామ్ కిషోర్ ప్రసాద్ సిన్హా భార్య అని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. పిటిషనర్ ప్రకారం, ఆమె భర్త పదవీ విరమణ తర్వాత ఐదేళ్ల పొడిగింపు పొందారు మరియు చివరికి మే 1963లో పదవీ విరమణ చేశారు.
జూన్ 20, 1989న పింఛను పొందుతూనే సిన్హా మరణించారని కోర్టు భావించింది. పిటిషనర్ తన భర్త మరణించిన చాలా కాలం తర్వాత జారీ చేసిన పాస్పోర్ట్ మరియు ఆధార్ కార్డ్పై ఆధారపడటం ఔచిత్యం కాదని ఇది ఎత్తి చూపింది. ఈ పత్రాలు న్యాయవ్యవస్థలో పిటిషనర్ భర్త యొక్క సేవను స్థాపించలేదని కోర్టు జోడించింది.
మేము బీహార్ పెన్షన్ రూల్స్, 1950 నుండి కుటుంబ పెన్షన్ కోసం నిబంధనను ఏప్రిల్ 1, 1964 నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం కుటుంబ పెన్షన్ స్కీమ్, 1964 నుండి పెన్షనర్ మరణానికి ముందు అమలులోకి తీసుకువచ్చినట్లు చూస్తున్నాము.
30 సంవత్సరాలకు పైగా ఇప్పుడు చేసిన దావా చాలా ఆలస్యం అవుతుందని కోర్టు పేర్కొంది. దీంతో కోర్టు ఆ పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. పిటిషనర్ తరపున న్యాయవాది బాల్ భూషణ్ చౌదరి వాదించారు. ప్రతివాదుల తరపున న్యాయవాదులు సత్యబీర్ భారతి, అభిషేక్ ఆనంద్, సుస్మితా శర్మ, షియో శంకర్ ప్రసాద్, సంజయ్ కుమార్ హాజరయ్యారు.
IN TAMIL
குடும்ப ஓய்வூதியம் கோரி இறந்த நீதித்துறை அதிகாரியின் 96 வயது விதவையின் மனுவை பாட்னா உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது: கோரிக்கையை தாக்கல் செய்வதில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக குறிப்பிடத்தக்க தாமதம் மற்றும் அவரது திருமண நிலையை உறுதிப்படுத்த போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டது. அவரது கணவரின் சேவை வரலாறு. ஓய்வுபெற்ற நீதித்துறை அதிகாரியான தனது இறந்த கணவருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கோரி 96 வயதான விதவை தாக்கல் செய்த மனுவை பாட்னா உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் நிராகரித்தது. [ருத்ர மாயா சின்ஹா எதிராக பதிவாளர் ஜெனரல் & ஆர்ஸ்]
உரிமைகோரலை தாக்கல் செய்வதில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலதாமதம் மற்றும் அவரது திருமண நிலை மற்றும் அவரது கணவரின் சேவை வரலாற்றை நிறுவுவதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டது. தலைமை நீதிபதி கே.வினோத் சந்திரன் மற்றும் நீதிபதி ராஜீவ் ராய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, மனுதாரரின் கூற்றுப்படி, அவரது கணவர் முதலில் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார், அதில் இருந்து அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். முதல் மனைவி இறந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது, ஆனால் இறந்த தேதி அல்லது இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை.
இறந்த பணியாளருடன் மனுதாரரின் திருமணமும் ஆதாரமற்றது. 13 ஆண்டுகள் நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட்டாக பணியாற்றிய மறைந்த ராம் கிஷோர் பிரசாத் சின்ஹாவின் மனைவி தான் என்று மனுதாரர் வலியுறுத்தினார். மனுதாரரின் கூற்றுப்படி, அவரது கணவருக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு ஐந்து ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது, இறுதியில் மே 1963 இல் ஓய்வு பெற்றார்.
ஜூன் 20, 1989 அன்று ஓய்வூதியம் பெறும் போதே சின்ஹா காலமானார் என்று நீதிமன்றம் அனுமானித்தது. கணவர் இறந்து நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு வழங்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஆதார் அட்டையை மனுதாரர் நம்பியிருப்பது பொருத்தமற்றது என்று அது சுட்டிக்காட்டியது. இந்த ஆவணங்கள் மனுதாரரின் கணவரின் நீதித்துறையில் சேவையை நிறுவவில்லை என்று நீதிமன்றம் மேலும் கூறியது.
பீகார் ஓய்வூதிய விதிகள், 1950ல் இருந்து, 1964 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியத் திட்டம், 1964 ஆம் ஆண்டு ஓய்வூதியதாரர் இறப்பதற்கு முன் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான ஏற்பாடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இப்போது செய்யப்பட்ட கோரிக்கை மிகவும் தாமதமானது, நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. இதையடுத்து, அந்த மனுவை நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. மனுதாரர் சார்பில் வழக்கறிஞர் பால் பூஷன் சவுத்ரி ஆஜரானார். பிரதிவாதிகள் சார்பில் சத்யபீர் பார்தி, அபிஷேக் ஆனந்த், சுஷ்மிதா சர்மா, ஷீயோ சங்கர் பிரசாத், சஞ்சய் குமார் ஆகியோர் ஆஜராகி வாதாடினர்.
IN MARATHI
पाटणा उच्च न्यायालयाने मृत न्यायिक अधिकाऱ्याच्या 96 वर्षीय विधवेने कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी केलेली याचिका फेटाळली: दावा दाखल करण्यात 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या महत्त्वपूर्ण विलंबावर, तसेच तिची वैवाहिक स्थिती स्थापित करण्यासाठी अपुरा सहाय्यक पुराव्यासह डिसमिस केले गेले. तिच्या पतीचा सेवा इतिहास. पाटणा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका 96 वर्षीय विधवेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली, ज्याने आपल्या मृत पती, निवृत्त न्यायिक अधिकारीसाठी कौटुंबिक पेन्शनची मागणी केली होती. [रुद्र माया सिन्हा वि. रजिस्ट्रार जनरल आणि Ors]
दावा दाखल करण्यात 30 वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या महत्त्वपूर्ण विलंबावर तसेच तिची वैवाहिक स्थिती आणि तिच्या पतीचा सेवा इतिहास स्थापित करण्यासाठी अपुऱ्या आधारभूत पुराव्यांवरून डिसमिस केले गेले. मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती राजीव रॉय यांच्या खंडपीठाने पुढे सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीने पहिले लग्न दुसऱ्या महिलेशी केले होते, ज्या लग्नापासून त्यांना दोन मुले झाली. पहिल्या पत्नीचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते, परंतु मृत्यूची तारीख किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र सादर केले जात नाही.
याचिकाकर्त्याचा मृत कर्मचाऱ्याशी झालेला विवाहही सिद्ध झालेला नाही. याचिकाकर्त्याने दावा केला की ती दिवंगत राम किशोर प्रसाद सिन्हा यांची पत्नी आहे, ज्यांनी 13 वर्षे न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम केले. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पतीला निवृत्तीनंतर पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आणि अखेरीस ते मे 1963 मध्ये निवृत्त झाले.
पेन्शन मिळत असतानाच सिन्हा यांचे २० जून १९८९ रोजी निधन झाल्याचे न्यायालयाने अनुमान काढले. तिने निदर्शनास आणून दिले की याचिकाकर्त्याचा पासपोर्ट आणि आधार कार्डवर अवलंबून राहणे, दोन्ही तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर जारी करण्यात आले होते, त्यात प्रासंगिकता नाही. या दस्तऐवजांनी याचिकाकर्त्याच्या पतीची न्यायिक क्षेत्रात सेवा स्थापित केली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
बिहार पेन्शन नियम, 1950 वरून आपण पाहतो की निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूपूर्वी 1 एप्रिल 1964 पासून राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी कौटुंबिक पेन्शन योजना, 1964 पासून कुटुंब निवृत्ती वेतनाची तरतूद लागू करण्यात आली होती.
30 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आता केलेल्या दाव्याला प्रचंड विलंब झाला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता बालभूषण चौधरी यांनी बाजू मांडली. वकील सत्यबीर भारती, अभिषेक आनंद, सुष्मिता शर्मा, शेओ शंकर प्रसाद आणि संजय कुमार यांनी प्रतिवादींसाठी हजेरी लावली.
