Can women govt employees now nominate child for pension before husband?
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A female government servant or pensioner may now nominate their children for family pension in precedence of her husband in cases of marital discord, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions announced on Tuesday. Currently, the family pension is first granted to the spouse after the death of a government servant.
The children and other family members become eligible for family pension only after the spouse of the deceased government servant becomes ineligible for family pension or dies.
The female employee will be eligible to nominate their children to receive a family pension before the spouse if there is a pending divorce case in any court.
The pension can be given to the children if the female has filed a case against her husband under the Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under the Indian Penal Code. The ministry further said that if a deceased female government employee is survived by a widower with a child who has attained the age of majority but is or is eligible for family pension, the family pension will be payable to such child. In the case of a minor or child with a disability, the pension will go to the guardian. The child will be eligible to get the pension after they attain adulthood.
Moreover, if the children are ineligible to receive the family pension, it will be paid to the widower till his death or remarriage, whichever is earlier. This amendment is progressive in nature and would empower women employees/pensioners significantly, the ministry said.
IN HINDI
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अब वैवाहिक कलह के मामलों में अपने पति से पहले अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है।
मृत सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि उसके पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों/विभागों से बड़ी संख्या में संदर्भ प्राप्त हो रहे थे, जिसमें सलाह मांगी गई थी कि क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी को उसके स्थान पर अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दी जा सकती है। वैवाहिक कलह की स्थिति में जीवनसाथी.
यदि किसी अदालत में तलाक का मामला लंबित है तो महिला कर्मचारी अपने पति या पत्नी से पहले अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित करने के लिए पात्र होगी।
यदि महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है तो बच्चों को पेंशन दी जा सकती है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यदि किसी मृत महिला सरकारी कर्मचारी के जीवित रहने पर कोई विधुर है और उसका एक बच्चा है, जो वयस्क हो गया है, लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है या है, तो पारिवारिक पेंशन ऐसे बच्चे को देय होगी। नाबालिग या विकलांग बच्चे के मामले में, पेंशन अभिभावक को मिलेगी। बच्चा वयस्क होने के बाद पेंशन पाने का पात्र होगा।
इसके अलावा, यदि बच्चे पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं, तो इसका भुगतान विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, यह संशोधन प्रकृति में प्रगतिशील है और महिला कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाएगा।
IN TELUGU
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా పెన్షనర్ వైవాహిక విభేదాల విషయంలో తన భర్త కంటే ముందుగా తమ పిల్లలను కుటుంబ పెన్షన్ కోసం నామినేట్ చేయవచ్చని సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు మరియు పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం కుటుంబ పింఛను ప్రభుత్వోద్యోగి మరణించిన తర్వాత జీవిత భాగస్వామికి మొదట మంజూరు చేయబడుతుంది.
మరణించిన ప్రభుత్వోద్యోగి జీవిత భాగస్వామి కుటుంబ పెన్షన్కు అనర్హులుగా లేదా మరణించిన తర్వాత మాత్రమే పిల్లలు మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు కుటుంబ పెన్షన్కు అర్హులవుతారు.
తన పెన్షన్ మరియు పెన్షనర్ల సంక్షేమ శాఖ ఒక మహిళా ప్రభుత్వోద్యోగి తన అర్హత గల బిడ్డను/పిల్లలను తన స్థానంలో కుటుంబ పెన్షన్ కోసం నామినేట్ చేయడానికి అనుమతించవచ్చా అనే సలహా కోసం మంత్రిత్వ శాఖలు / విభాగాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో సూచనలు అందుతున్నాయని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. వైవాహిక విభేదాల సందర్భంలో జీవిత భాగస్వామి.
ఏదైనా కోర్టులో విడాకుల కేసు పెండింగ్లో ఉన్నట్లయితే, జీవిత భాగస్వామి ముందు కుటుంబ పెన్షన్ పొందేందుకు మహిళా ఉద్యోగి తమ పిల్లలను నామినేట్ చేయడానికి అర్హులు.
స్త్రీ తన భర్తపై గృహ హింస నుండి మహిళల రక్షణ చట్టం లేదా వరకట్న నిషేధ చట్టం లేదా భారతీయ శిక్షాస్మృతి కింద కేసు నమోదు చేసినట్లయితే పిల్లలకు పెన్షన్ ఇవ్వవచ్చు. మరణించిన మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మెజారిటీ వయస్సు వచ్చిన పిల్లలతో వితంతువుతో జీవించి ఉంటే లేదా కుటుంబ పెన్షన్కు అర్హత కలిగి ఉంటే, అలాంటి బిడ్డకు కుటుంబ పెన్షన్ చెల్లించబడుతుందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. మైనర్ లేదా వైకల్యం ఉన్న పిల్లల విషయంలో, పింఛను సంరక్షకుడికి వెళుతుంది. పిల్లలు యుక్తవయస్సు వచ్చిన తర్వాత పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హులు.
అంతేకాకుండా, పిల్లలు కుటుంబ పింఛను పొందేందుకు అనర్హులైతే, అది వితంతువు మరణించే వరకు లేదా పునర్వివాహం వరకు, ఏది ముందుగా ఉంటే అది చెల్లిస్తారు. ఈ సవరణ ప్రకృతిలో ప్రగతిశీలమైనది మరియు మహిళా ఉద్యోగులు/పెన్షనర్లను గణనీయంగా శక్తివంతం చేస్తుందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
IN KANNADA
ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಗಾತಿಯು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅನರ್ಹರಾದರೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಮಗು / ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಅಪಶ್ರುತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ.
ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮರಣಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಬಹುಮತದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಧವೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಧುರನಿಗೆ ಅವನ ಮರಣದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು/ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
IN MARATHI
महिला सरकारी नोकर किंवा पेन्शनधारक आता वैवाहिक कलहाच्या बाबतीत तिच्या पतीच्या अगोदर कौटुंबिक पेन्शनसाठी आपल्या मुलांना नामनिर्देशित करू शकतात, अशी घोषणा कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने मंगळवारी केली. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर पती/पत्नीला कुटुंब पेन्शन प्रथम दिली जाते.
मृत सरकारी कर्मचाऱ्याचा जोडीदार कौटुंबिक पेन्शनसाठी अपात्र ठरल्यानंतर किंवा मरण पावल्यानंतरच मुले आणि कुटुंबातील इतर सदस्य कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र ठरतात.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यांच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाला मंत्रालये/विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात संदर्भ प्राप्त झाले आहेत ज्यात महिला सरकारी कर्मचार्याला तिच्याऐवजी तिच्या पात्र मुलाला/मुलांना कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी नामांकन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का. वैवाहिक मतभेद झाल्यास जोडीदार.
महिला कर्मचारी कोणत्याही न्यायालयात घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असल्यास पती-पत्नीच्या आधी कौटुंबिक पेन्शन मिळविण्यासाठी त्यांच्या मुलांना नामनिर्देशित करण्यास पात्र असेल.
जर महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत किंवा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असेल तर मुलांना पेन्शन दिली जाऊ शकते. मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, जर मृत महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पश्चात विधुर असलेल्या मुलाचे वय पूर्ण झाले असेल परंतु ती कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र असेल किंवा कुटुंब पेन्शनसाठी पात्र असेल तर अशा मुलाला कौटुंबिक पेन्शन देय असेल. अल्पवयीन किंवा अपंगत्व असलेल्या मुलाच्या बाबतीत, पेन्शन पालकाकडे जाईल. मूल प्रौढ झाल्यानंतर पेन्शन मिळण्यास पात्र असेल.
शिवाय, जर मुले कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळविण्यास अपात्र असतील, तर विधुराला त्याचा मृत्यू होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते दिले जाईल. ही दुरुस्ती प्रगतीशील स्वरूपाची आहे आणि महिला कर्मचारी/पेन्शनधारकांना लक्षणीयरीत्या सक्षम करेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
IN TAMIL
திருமண தகராறு ஏற்பட்டால், அரசுப் பெண் ஊழியர் அல்லது ஓய்வூதியம் பெறுவோர் தங்கள் குழந்தைகளை குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு முன்மொழியலாம் என்று பணியாளர், பொதுக் குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதியத் துறை அமைச்சகம் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்துள்ளது. தற்போது, அரசு ஊழியர் இறந்த பிறகு, குடும்ப ஓய்வூதியம் முதலில் மனைவிக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இறந்த அரசு ஊழியரின் மனைவி குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியற்றவராகிவிட்டால் அல்லது இறந்த பின்னரே குழந்தைகள் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறுவார்கள்.
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நலத்துறை அமைச்சகம், ஒரு பெண் அரசு ஊழியர் தனது தகுதியான குழந்தை / குழந்தைகளை குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு பரிந்துரைக்கலாமா என்பது குறித்து ஆலோசனை கோரி அமைச்சகங்கள் / துறைகளில் இருந்து ஏராளமான குறிப்புகளைப் பெறுவதாக அமைச்சகம் கூறியது. திருமண முரண்பாடு ஏற்பட்டால் மனைவி.
விவாகரத்து வழக்கு ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்தால், மனைவிக்கு முன் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற பெண் ஊழியர் தங்கள் குழந்தைகளை பரிந்துரைக்க தகுதியுடையவர்.
குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் அல்லது வரதட்சணைத் தடைச் சட்டம் அல்லது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் பெண் தன் கணவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தால், குழந்தைகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க முடியும். மேலும், இறந்த பெண் அரசு ஊழியர் ஒரு விதவை மற்றும் வயது முதிர்ந்த குழந்தையுடன் உயிர் பிழைத்திருந்தால் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியானவராக இருந்தால், அத்தகைய குழந்தைக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சகம் மேலும் கூறியது. மைனர் அல்லது ஊனமுற்ற குழந்தை விஷயத்தில், ஓய்வூதியம் பாதுகாவலருக்குச் செல்லும். குழந்தை வயது வந்த பிறகு ஓய்வூதியம் பெற தகுதியுடையதாக இருக்கும்.
மேலும், குழந்தைகள் குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தால், அது விதவைக்கு அவர் இறக்கும் வரை அல்லது மறுமணம் ஆகும் வரை, எது முந்தையதோ அது அவருக்கு வழங்கப்படும். இந்த திருத்தம் இயற்கையில் முற்போக்கானது மற்றும் பெண் ஊழியர்கள்/ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு கணிசமாக அதிகாரம் அளிக்கும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
