Why are Marathas not getting reservation? Causes and Solutions!
Translated from Marathi to English (Google Translate)
GET LATEST EPS 95 PENSION NEWS
Cause no. 1) The Supreme Court rejected the Maratha reservation, one of the main reasons being that the reservation limit should be 50%. On November 16, 1992, the Supreme Court, while giving its judgment on the Mandal Commission, stated that the limit of reservation would be up to 50%.
This decision was taken by 9 judges of Supreme Court, if reservation is to be given above 50% then this decision has to be changed, and this work can be done by more than 9 judges. Of course, a bench of at least 11 judges should give such a decision.
The Maratha reservation hearing was being held before 5 judges. This means that these 5 judges, 9 of 1992 would not, or could not, change the judgment given by the 9 Judges. Of course the Maharashtra government had an idea of this.
It was obvious that the reservation of the Maratha community would not last. Because, if the Maratha reservation hearing was going on before the 11-judge bench, there was a possibility that the Maratha community would get reservation. It cannot be said that they would have given reservation to the Maratha community, but there was a possibility.
90% judges in Supreme Court are Brahmins by caste, you can see this on the website of Supreme Court. 90% of the 31 judges are Brahmins. In the early days, the British people did not appoint Brahmins as judges, because the British believed that the Brahmin caste had no principle of justice. The British raised the question that those who did not give justice to the people of India for two and a half thousand years, how will they give justice now?
Therefore, if justice is not obtained from the Supreme Court, then the result is obtained. A 5-judge would not be able to change the verdict of 50% reservation limit, it had to be heard before an 11-judge bench. Did Devendra Fadnavis or the Mahavikas Aghadi government not know about this?
Reason No. 2:- After giving reservation to Maratha community, opponents of this reservation go to High Court or Supreme Court. If it is desired that no one should go to court on Maratha reservation, then Maratha reservation has to be included in the 9th schedule of the constitution. The central government decides which laws to put in the 9th schedule. Then the High Court or the Supreme Court does not entertain cases on the law in the 9th Schedule.
But the Supreme Court in 1973 in ‘Kesavananda Bharti’ case says, ‘If a law is made against the basic structure of the Constitution and it is in the 9th Schedule of the Constitution, we will review it judicially’. This means that Parliament cannot make any law contrary to the basic structure of the Constitution, Reservation is provided under Articles 15 and 16 of the Constitution, so it has to be said that reservation is part of the basic structure of the Constitution itself. Will the Bharatiya Janata Party government put the Maratha Reservation Bill in the 9th Schedule of the Constitution?
Reason No. 3:- Can reservation be given to only one caste as per the constitution? ? So this cannot be done. Caste groups have reservation.
SC is a group of untouchable castes, ST is a group of tribal tribes, OBC is a group of educationally and socially backward castes. Only Maratha caste cannot be given separate reservation. For that, we have to group the Maratha-like castes across the country, like Kamma in South India, Jats in North India, Marathas in Maharashtra.. The castes which are associated with the agricultural system but have not come under the Mandal Commission can be grouped.
And it can be named as OBC 2. According to Article 340 of the Constitution of India, the Kalelkar Commission became the second Mandal Commission to list the educationally and socially backward castes, which meant that a third commission could be set up under Article 340. And castes like Maratha community across the country can be grouped and given reservation. Will the current Bharatiya Janata Party government do this?
Reason No. 4:- Are Marathas a caste? It was not there before but now it has become a caste. The word Maratha appears in the national anthem of India. But it is not a caste term but a province term……Punjab Sindh Gujarat Maratha….. In history the word Maratha has been used for people living in Maharashtra or Marathi speaking people. Even Tukaram Maharaj called himself Kunbi. But in present times Marathas have become a caste.
Marathas in Vidarbha take Kunbi caste certificate and benefit from reservation, Konkan and western Maharashtra also have many Maratha caste Kunbi caste certificates, Marathwada was a part of Hyderabad state, most Maratha caste people are recorded as Kunbi in old records.
Kunbi certificates are not issued to people from Marathwada with exception. Therefore, the Maratha community will have to decide once and for all whether they want reservation as Marathas or as Kunbis. It can be proved historically that the Marathas are the Kunbis, and the reservation of OBCs as Kunbis is also possible. Govt of maharashtra should pass an ordinance with only one line, “Marathas and Kunbis are one and the same”… Will maharashtra govt pass such an ordinance?
Reason No. 5:- Can the limit of 50% reservation not be exceeded?, Nowhere in the Constitution of India has a limit of 50% been put. There are several states where reservation is more than 50 percent. Maharashtra alone currently has 52 percent reservation. The 10 percent reservation given to the upper caste community also exceeds the 50% limit. Therefore, not more than 50% can be given is a mere slap. Currently central government reservation is sc 15%, ST 7.5%, obc 27% and savarna 10% = 59.5%. Whereas Maharashtra has 52% ST +SC+OBC and Upper caste 10% = 62%. 100% reservation is applicable.
For that, a caste-wise census of the people of India will have to be done. Only then everyone can get their share. Maratha community can be given reservation only if population has to be calculated beforehand. If you don’t know the number, how much to give? And if 13% or 16% is given, the court asks where did the 16% figure come from? And the public prosecutor cannot argue scientifically. Therefore, the population of the Maratha community has to be calculated beforehand. Only then they can be given reservation. Will Bharatiya Janata Party’s central government conduct a caste-wise census?
Reason No. 6:- As per 1931 census it is believed that the Maratha community constitutes 30 to 35 % of the population in Maharashtra. Aren’t the Bharatiya Janata Party or other parties worried that such a large community will turn against them in the elections? And if it is felt, the question arises, why is the government not afraid even though lakhs of Maratha brothers take out marches for reservation? The reason is EVM. As long as the elections are held through EVM machines, the people of the Maratha community cannot do any harm to the government. But when elections are held through ballot papers, the government will have to accept the consent of the Maratha community. Of course, the crack of Maratha reservation will be solved only when the evm is closed.
Politics has either utilitarian value or substance value. The Maratha community has to prove its material worth, and that can only be proved through the ballot paper. Maratha brothers will also have to fight against EVMs. Is the Maratha community ready to fight against EVMs?
Reason No. 7:- Government of Maharashtra can give reservation only in Maharashtra. Central government gives reservation in central jobs. If reservation is given as Maratha only in Maharashtra, Maratha brother can become Deputy Collector but not Collector.
One can become DySp but not sp, i.e. as there is no reservation in central government jobs there will be no benefits. So reservation should be given not only in Maharashtra government jobs but also in central government jobs so that Maratha students get education in higher institutes like IIT, IIM, AIMS. This is possible only when a) Maratha caste has to be recorded in OBC, or b) People of Maratha caste have to give Kunbi certificate c) Grouping of Maratha-like castes across the country, invoking Article 340, can be given reservation as OBC-2. Is the Shinde Fadnavis Pawar government in Maharashtra and the Bharatiya Janata Party government at the Center ready to do this?
Reason No. 8 :- To do all this Maratha brothers have to take the support of SC ST OBC brothers. Maharashtra has 48 Lok Sabha seats, out of which 24 or 25 Lok Sabha seats have Marathas elected. Can the Maratha brothers put the Maratha reservation bill in the 9th schedule on the life of 25 MPs? For that, 2/3 of all the members present in the Parliament should be in favor of Maratha reservation. Of course, the support of at least 350 MPs will be required. That means 325 second caste MPs will have to get support from Maratha brothers. Of course, without taking the sc st obc community along, the crack of Maratha reservation will not be solved
thank you
Jai Jijau, Jai Shivarai, Jai Bharat
Siddharth Shingare
Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad)
IN MARATHI
मराठा आरक्षण का मिळत नाही? कारणे आणि उपाय!
कारण क्रं. 1) सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारले, त्या मधील प्रमुख काही कारणांपैकी, आरक्षणाची मर्यादा 50% ची असली पाहिजे, हे एक आहे. 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगावर निर्णय देताना आरक्षणाची मर्यादा 50% पर्यंत असेल, असे नमूद केले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील 9 न्यायाधीशांनी मिळून दिला होता, जर 50% च्या वर आरक्षण द्यायचे असेल तर हा निर्णय बदलावा लागेल, आणि हे काम 9 पेक्षा जास्त न्यायाधीश करू शकतात. अर्थात कमीत कमी 11 न्यायाधीशांच्या बेंचने असा निर्णय दिला पाहिजे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी 5 न्यायाधीशांसमोर होत होती. याचा अर्थ असा होतो की, हे 5 न्यायाधीश, 1992 चा 9 न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय बदलणार नाहीत, किंवा बदलू शकणार नाहीत. अर्थात महाराष्ट्र सरकारला याची कल्पना होती. मराठा समाजाचे आरक्षण टिकणार नाही हे उघड होते. कारण, जर 11 न्यायाधीशांच्या बेंच समोर मराठा आरक्षणाची सुनवाई सुरू असती तर कदाचित ही शक्यता होती कि मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच असते असे म्हणता येणार नाही, परंतु शक्यता मात्र होती. सर्वोच्च न्यायालयात 90%न्यायाधीश हे जातीने ब्राह्मण आहेत , आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर ही बाब बघू शकता. 31 न्यायाधीश पैकी 90 % ब्राह्मण आहेत. सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिश लोक ब्राह्मणांना न्यायाधीश बनवत नव्हते, कारण ब्राह्मण जातीत न्याय देण्याचे तत्वच नाही, अशी ब्रिटीश लोकांची धारणा होती. ज्यांनी अडीच हजार वर्षे भारतातील लोकांना न्याय दिला नाही, ते लोक आता न्याय कसे देतील असा ब्रिटिशांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळत नाही तर निकाल मिळतो. 5 न्यायाधीश, आरक्षणाची 50% मर्यादे चा निकाल बदलू शकणार नाहीत, त्यासाठी 11 बेंच च्या न्यायाधीशा समोर सुनवाई व्हायला पाहिजे होती. ही बाब देवेंद्र फडणवीस किंवा महाविकास आघाडी सरकारला माहीत नव्हती का ?
कारण क्रमांक 2:- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर, या आरक्षणाचे विरोधक, हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात जातात. मराठा आरक्षणावर कोणीही कोर्टात गेले नाही पाहिजे, असे जर हवे असेल तर मराठा आरक्षण हे संविधानातील 9 व्या अनुसूचीत टाकावे लागेल.(केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांची यादी आहे ज्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही), 1951 ला संविधानामध्ये संशोधन करून 9 वी अनुसूची जोडण्यात आली, केंद्र सरकार ठरवते 9 व्या अनुसूचित कोणते कायदे टाकायचे. नंतर हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट 9 व्या अनुसूची मधील कायद्यावर केस दाखल करून घेत नाही.
परंतु 1973 ला ‘केशवानंद भारती’ केस मध्ये सुप्रीम कोर्ट म्हणते की, ‘ संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात जर एखादा कायदा बनला असेल आणि तो संविधानाच्या 9 व्या अनुसूचित असेल तर त्याची आम्ही न्यायिक समीक्षा करणार’. याचा अर्थ असा होतो की संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात कोणताही कायदा पार्लमेंटला करता येणार नाही, आरक्षण हे संविधानातील आर्टिकल 15 आणि 16 नुसार मिळते, त्यामुळे आरक्षण हे संविधानाच्या मूळ संरचनेचाच भाग आहे असे म्हणावे लागेल. काय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मराठा आरक्षणाचे विधेयक संविधानाच्या 9 व्या अनुसूचित टाकेल?
कारण क्रमांक 3:- संविधानानुसार फक्त एका जातीला आरक्षण देता येईल का? ? तर असे करता येणार नाही. जातींच्या समूहाला आरक्षण आहे. SC हा अस्पृश्य जातींचा समूह आहे, ST हा आदिवासी जमातींचा समूह आहे, OBC हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागाससलेल्या जातींचा समूह आहे. फक्त मराठा जातीला वेगळे आरक्षण देता येणार नाही. त्यासाठी देशभरातील मराठा सदृश्य जातींचा समूह बनवावा लागेल, जसे साउथ इंडियातील कम्मा, नॉर्थ इंडियातील जाट, महाराष्ट्रातील मराठा.. ज्या जाती कृषी व्यवस्थेशी निगडित आहेत परंतु मंडल आयोगात आल्या नाहीत त्यांचा समूह करता येऊ शकतो. आणि त्याला OBC 2 असे नाव दिले जाऊ शकते. भारतीय संविधानांच्या आर्टिकल 340 नुसार, शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागे असलेल्या जातींची यादी बनवण्यासाठी कालेलकर आयोग बनला, दुसऱ्यांदा मंडल आयोग बनला, याचाच अर्थ असा होतो की आर्टिकल 340 नुसार तिसरा ही आयोग बसवला जाऊ शकतो. आणि देशभरातील मराठा समाजासारख्या जातींचा समूह बनवून त्यांना आरक्षण दिले जाऊ शकते. काय सध्याचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करेल?
कारण क्रमांक 4:- मराठा ही जात आहे का? अगोदर नव्हती परंतु वर्तमानात ती जात बनलेली आहे. भारताच्या राष्ट्रगीतात मराठा शब्द आलेला आहे. परंतु तो जातीवाचक शब्द नसून प्रांत वाचक शब्द आहे……पंजाब सिंध गुजरात मराठा….. इतिहासामध्ये मराठा शब्द हा महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांसाठी वापरला गेला आहे किंवा मराठी बोलणाऱ्या लोकांसाठी वापरला आहे. तुकाराम महाराज सुद्धा स्वतःला कुणबी म्हणतात. परंतु वर्तमान काळामध्ये मराठा ही जात बनलेली आहे.
विदर्भातील मराठा लोक कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र काढतात आणि आरक्षणाचा फायदा घेतात, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा कितीतरी मराठा जातीच्या लोकांनी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र काढलेले आहे, मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता, बहुतांश मराठा जातीच्या लोकांची नोंद कुणबी म्हणूनच जुन्या रेकॉर्डमध्ये सापडते. अपवाद वगळता मराठवाड्यातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाला एकदाचे ठरवावे लागेल की मराठा म्हणून आरक्षण पाहिजे की कुणबी म्हणून आरक्षण पाहिजे. मराठा हेच कुणबी आहेत हे ऐतिहासिक दृष्ट्या सिद्ध करता येते, आणि कुणबी म्हणून ओबीसी चे आरक्षण सुद्धा मिळते. महाराष्ट्र सरकारने फक्त एका ओळीचा अध्यादेश काढला पाहिजे, “मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत”… काय महाराष्ट्र सरकार असा अध्यादेश काढेल?
कारण क्रमांक 5:- काय 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही?, भारताच्या संविधानात कुठेही 50% ची मर्यादा टाकण्यात आली नाही. कित्येक राज्य असे आहेत जिथे 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातच सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे. सवर्ण समाजाला जे 10 टक्के आरक्षण दिले आहे, हे सुद्धा 50% ची मर्यादा ओलांडते. त्यामुळे 50% पेक्षा देता येणार नाही ही निव्वळ थाप आहे. सध्या केंद्र सरकारचे आरक्षण sc 15%, ST 7.5%, obc 27% आणि सवर्ण 10%= 59.5% आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये 52% ST +SC+OBC आणि सवर्ण 10% = 62% आहे. 100% आरक्षण लागू करता येऊ शकते. त्यासाठी भारतातील लोकांची जातीनिहाय जनगणना करावी लागेल. तरच प्रत्येकाला आपला वाटा मिळू शकेल. मराठा समाजाची लोकसंख्या अगोदर मोजावी लागेल तरच त्यांना आरक्षण देता येईल. संख्याच माहीत नाही तर द्यायची किती? आणि जर 13% किंवा 16% दिले तर कोर्ट विचारते हा 16% चा आकडा कुठून आला? आणि सरकारी वकीलला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आर्ग्युमेंट करता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाची लोकसंख्या किती आहे ती अगोदर मोजावी लागेल. तरच त्यांना आरक्षण देता येईल. काय भारतीय जनता पार्टीचे केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार आहे?
कारण क्रमांक 6:- 1931 च्या जनगणनेनुसार असे मानले जाते की मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 ते 35 % महाराष्ट्रात आहे. एवढा मोठा समुदाय निवडणुकीमध्ये आपल्या विरोधात जाईल याची चिंता भारतीय जनता पार्टी किंवा इतर पार्ट्यांना वाटत नाही का? आणि जर वाटत असेल तर प्रश्न निर्माण होतो, लाखोच्या संख्येने मराठा बांधवांनी आरक्षणासाठी मोर्चे काढली तरी सुद्धा सरकार भीत का नाही? कारण आहे EVM. जोपर्यंत ईव्हीएम मशीनद्वारे निवडणुका होतील तोपर्यंत मराठा समाजाचे लोक सरकारचे काहीही नुकसान करू शकत नाहीत. जेव्हा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका होतील तेव्हा मात्र सरकारला मराठा समाजाचे मान्य मान्यच करावे लागेल. अर्थात मराठा आरक्षणाचा तिढा हा evm बंद झाल्यावरच सुटेल. राजकारणामध्ये एकत्र उपयोगिता मूल्य असते किंवा उपद्रव्य मूल्य असते. मराठा समाजाला स्वतःचे उपद्रव्य मूल्य सिद्ध करावे लागेल, आणि ते बॅलेट पेपर द्वारेच सिद्ध करता येईल. मराठा बांधवांना ईव्हीएम च्या विरोधात सुद्धा लढावे लागेल. काय मराठा समाज ईव्हीएम च्या विरोधात लढण्यासाठी सज्ज आहे?
कारण क्रमांक 7:- महाराष्ट्र सरकार फक्त महाराष्ट्रातच आरक्षण देऊ शकते. केंद्राच्या नोकरीमध्ये केंद्र सरकार आरक्षण देते. जर फक्त महाराष्ट्रातच मराठा म्हणून आरक्षण मिळाले तर, मराठा बांधवाला डेप्युटी कलेक्टर होता येईल परंतु कलेक्टर होता येणार नाही. DySp होता येईल परंतु sp होता येणार नाही, अर्थात केंद्र सरकारच्या नोकरीमध्ये आरक्षण नसल्यामुळे तिथला कुठलाच लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे फक्त महाराष्ट्र सरकारच्या नोकरी मध्येच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या नोकरीमध्ये सुद्धा आरक्षण मिळाले पाहिजे, जेणेकरून IIT, IIM, AIMS सारख्या उच्च संस्थेमध्ये मराठा विद्यार्थी शिक्षण घेतील. हे तेव्हाच शक्य आहे जेंव्हा a) मराठा जातीची नोंद ओबीसी मध्ये करावी लागेल, किंवा b) मराठा जातीच्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल c) देशभरातील मराठा सदृश्य जातींचा समूह बनवून, आर्टिकल 340 चा उपयोग करून, OBC-2 म्हणून आरक्षण देता येईल. काय महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस पवार सरकार आणि केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करण्यासाठी तयार आहे?
कारण क्रमांक 8 :- हे सर्व करण्यासाठी मराठा बांधवांना एससी एसटी ओबीसी बांधवांची साथ घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रामध्ये 48 लोकसभेच्या सीट आहेत, त्यातील 24 किंवा 25 लोकसभेच्या सीटवर मराठा बांधव निवडून आले असतील. काय 25 खासदाराच्या जीवावर मराठा बांधव मराठा आरक्षणाचे विधेयक 9 व्या अनुसूचित टाकू शकतील का? त्यासाठी संसदेच्या उपस्थित सर्व सदस्यापैकी 2/3 सदस्य हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असले पाहिजेत. अर्थात कमीत कमी 350 खासदारांचा पाठिंबा लागेल. म्हणजे 325 दुसऱ्या जातीच्या खासदारांचा मराठा बांधवांना पाठिंबा घ्यावा लागेल. अर्थात sc st obc समुदायाला सोबत घेतल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही
धन्यवाद
जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भारत
सिद्धार्थ शिनगारे
छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद)
