Why These 6 thousand workers will get old pension?
IN ENGLISH
Why These 6 thousand workers will get old pension? : Necessary orders will be issued in respect of personnel who fulfill the conditions for receiving old pension. After this, their account of the new pension scheme will be closed from the date of issue of the order.
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Under the new pension scheme, out of the total amount of the pension fund created by the contribution of the employee and the state government, the employee contribution will be deposited in the General Provident Fund account of the concerned employee. State Bureau, Dehradun.
The Dhami government has given great relief to the employees who have been struggling for a long time to avail the benefits of old pension. Employees who were involved in the recruitment process before October 1, 2005, but are covered under the new pension scheme, will get the benefit of the old pension. More than six thousand employees will get benefits
The state government has set a deadline of February 15, 2024 to give the option of old pension to these employees.
More than six thousand employees will get this benefit. Finance Additional Chief Secretary Anand Baddhan issued a notification in this regard. The Cabinet had taken a decision in this regard on October 30. The state government has taken this step like the Centre. By issuing an order on March 3, 2023, the Central Government has expanded the scope of the old pension scheme for its employees covered under the new pension scheme. The new pension scheme in Uttarakhand was implemented from October 1, 2005.
The State Government has given the option of applying for old pension to the personnel applying for posts advertised or notified before October 1, 2005 and joining on or after October 1, 2005. These employees will have to subscribe to the General Provident Fund.
Under the new pension scheme, out of the total amount of the pension fund created by the contribution of the employee and the state government, the employee contribution will be deposited in the General Provident Fund account of the concerned employee. The account will be rescheduled by determining the interest on this amount till the current date. adjustment of government contribution.
He said that under the new pension system, out of the total amount of pension fund created by the contributions of employees and the state government, the government contribution will be deposited in the account of the state government.
Under the new pension scheme, whatever increased value will be received by investing the pension fund created with the contributions of the employees and the state government, it will be deposited in the account of the state government. The accounting process of this system will be done by the Director of Treasury, Pension and Entitlements in consultation with the Accountant General at the appropriate time.
The Additional Chief Secretary has instructed all government departments to examine the proposals on case-to-case basis and provide them to the Director of Treasury, Pension and Entitlements.
IN TELUGU
ఈ 6 వేల మంది కార్మికులకు పాత పెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది? : పాత పెన్షన్ పొందేందుకు షరతులను నెరవేర్చే సిబ్బందికి సంబంధించి అవసరమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడతాయి. దీని తరువాత, కొత్త పెన్షన్ పథకం యొక్క వారి ఖాతా ఆర్డర్ జారీ చేసిన తేదీ నుండి మూసివేయబడుతుంది.
కొత్త పెన్షన్ పథకం ప్రకారం, ఉద్యోగి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం ద్వారా సృష్టించబడిన పెన్షన్ ఫండ్ మొత్తంలో, ఉద్యోగి సహకారం సంబంధిత ఉద్యోగి యొక్క జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలో జమ చేయబడుతుంది. స్టేట్ బ్యూరో, డెహ్రాడూన్.
పాత పెన్షన్ ప్రయోజనాల కోసం చాలా కాలంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ఉద్యోగులకు ధామి ప్రభుత్వం గొప్ప ఊరటనిచ్చింది. అక్టోబరు 1, 2005కి ముందు రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియలో నిమగ్నమై, కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ పరిధిలో ఉన్న ఉద్యోగులు పాత పెన్షన్ ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆరు వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులు ప్రయోజనాలు పొందనున్నారు
ఈ ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ ఆప్షన్ ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 15, 2024 వరకు గడువు విధించింది.
ఆరు వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఈ ప్రయోజనం పొందనున్నారు. ఈ మేరకు ఆర్థిక అదనపు ముఖ్య కార్యదర్శి ఆనంద్‌ బద్దన్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు అక్టోబర్ 30న కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోగా.. కేంద్రం తరహాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ చర్య తీసుకుంది. మార్చి 3, 2023న ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేయడం ద్వారా, కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ స్కీమ్ పరిధిని కేంద్ర ప్రభుత్వం విస్తరించింది. ఉత్తరాఖండ్‌లో కొత్త పెన్షన్ పథకం అక్టోబర్ 1, 2005 నుండి అమలు చేయబడింది.
అక్టోబరు 1, 2005లోపు ప్రకటించబడిన లేదా నోటిఫై చేయబడిన పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే మరియు అక్టోబరు 1, 2005న లేదా తర్వాత చేరిన సిబ్బందికి పాత పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఈ ఉద్యోగులు జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కు సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
కొత్త పెన్షన్ పథకం ప్రకారం, ఉద్యోగి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం ద్వారా సృష్టించబడిన పెన్షన్ ఫండ్ మొత్తంలో, ఉద్యోగి సహకారం సంబంధిత ఉద్యోగి యొక్క జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలో జమ చేయబడుతుంది. ప్రస్తుత తేదీ వరకు ఈ మొత్తంపై వడ్డీని నిర్ణయించడం ద్వారా ఖాతా రీషెడ్యూల్ చేయబడుతుంది. ప్రభుత్వ సహకారం సర్దుబాటు.
కొత్త పింఛను విధానంలో ఉద్యోగులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విరాళాల ద్వారా ఏర్పడే మొత్తం పెన్షన్ ఫండ్‌లో ప్రభుత్వ సహకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ అవుతుందని చెప్పారు.
కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ కింద, ఉద్యోగులు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విరాళాలతో సృష్టించబడిన పెన్షన్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెరిగిన విలువ ఎంత వచ్చినా అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ చేయబడుతుంది. ఈ వ్యవస్థ యొక్క అకౌంటింగ్ ప్రక్రియ సరైన సమయంలో అకౌంటెంట్ జనరల్‌తో సంప్రదించి ట్రెజరీ, పెన్షన్ మరియు అర్హతల డైరెక్టర్ ద్వారా చేయబడుతుంది.
ఈ ప్రతిపాదనలను కేసుల వారీగా పరిశీలించి ట్రెజరీ, పెన్షన్ అండ్‌ ఎంటిటైల్‌మెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌కు అందించాలని అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలను ఆదేశించారు.
IN HINDI
इन 6 हजार कर्मियों को क्यों मिलेगी पुरानी पेंशन? : पुरानी पेंशन प्राप्त करने की शर्तें पूरी करने वाले कार्मिकों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद आदेश जारी होने की तिथि से उनका नई पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जायेगा.
नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन निधि की कुल राशि में से कर्मचारी अंशदान संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। राज्य ब्यूरो, देहरादून।
पुरानी पेंशन का लाभ पाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जो कर्मचारी एक अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। छह हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी 2024 तक की समय सीमा तय की है.
इसका लाभ छह हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा. वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की. कैबिनेट ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में फैसला लिया था. केंद्र की तरह राज्य सरकार ने भी यह कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी कर नई पेंशन योजना के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है. उत्तराखंड में नई पेंशन योजना 1 अक्टूबर 2005 से लागू की गई थी।
राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर आवेदन करने वाले और 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद ज्वाइन करने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया है। इन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता लेनी होगी।
नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन निधि की कुल राशि में से कर्मचारी अंशदान संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। इस राशि पर वर्तमान तिथि तक ब्याज का निर्धारण कर खाते का पुनर्निर्धारण किया जायेगा। सरकारी अंशदान का समायोजन.
उन्होंने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल राशि में से सरकारी अंशदान राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा.
नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के योगदान से बने पेंशन फंड को निवेश करने पर जो भी बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा, वह राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रणाली की लेखांकन प्रक्रिया उचित समय पर महालेखाकार के परामर्श से ट्रेजरी, पेंशन और हकदारी निदेशक द्वारा की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने सभी सरकारी विभागों को केस-टू-केस आधार पर प्रस्तावों की जांच कर निदेशक कोष, पेंशन एवं हकदारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
IN TAMIL
இந்த 6 ஆயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு ஏன் பழைய ஓய்வூதியம்? : பழைய ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் பணியாளர்கள் தொடர்பாக தேவையான உத்தரவுகள் வழங்கப்படும். இதற்குப் பிறகு, புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த அவர்களின் கணக்கு உத்தரவு வெளியான நாளிலிருந்து மூடப்படும்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர் மற்றும் மாநில அரசின் பங்களிப்பால் உருவாக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியின் மொத்தத் தொகையில், பணியாளர் பங்களிப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஊழியரின் பொது வருங்கால வைப்பு நிதிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். மாநில பணியகம், டேராடூன்.
பழைய ஓய்வூதிய பலன்களை பெற முடியாமல் நீண்ட நாட்களாக போராடி வரும் ஊழியர்களுக்கு தாமிரபரணி அரசு பெரும் நிவாரணம் அளித்துள்ளது. அக்டோபர் 1, 2005 க்கு முன் ஆட்சேர்ப்பு பணியில் ஈடுபட்டு, ஆனால் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பணியாளர்களுக்கு, பழைய ஓய்வூதியத்தின் பலன் கிடைக்கும். ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும்
இந்த ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதற்கான காலக்கெடுவை பிப்ரவரி 15, 2024 வரை மாநில அரசு நிர்ணயித்துள்ளது.
ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் இந்தப் பலனைப் பெறுவார்கள். இது தொடர்பான அறிவிப்பை நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ஆனந்த் பதன் வெளியிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக கடந்த அக்டோபர் 30-ம் தேதி அமைச்சரவை முடிவு எடுத்தது.மத்திய அரசைப் போலவே மாநில அரசும் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. மார்ச் 3, 2023 அன்று ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்ததன் மூலம், புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள தனது ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் நோக்கத்தை மத்திய அரசு விரிவுபடுத்தியுள்ளது. உத்தரகாண்டில் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் அக்டோபர் 1, 2005 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது.
அக்டோபர் 1, 2005 க்கு முன் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மற்றும் அக்டோபர் 1, 2005 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு சேரும் பணியாளர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் விருப்பத்தை மாநில அரசு வழங்கியுள்ளது. இந்த ஊழியர்கள் பொது வருங்கால வைப்பு நிதியில் சந்தா செலுத்த வேண்டும்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர் மற்றும் மாநில அரசின் பங்களிப்பால் உருவாக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியின் மொத்தத் தொகையில், பணியாளர் பங்களிப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஊழியரின் பொது வருங்கால வைப்பு நிதிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். தற்போதைய தேதி வரை இந்தத் தொகைக்கான வட்டியைத் தீர்மானிப்பதன் மூலம் கணக்கு மீண்டும் திட்டமிடப்படும். அரசாங்க பங்களிப்பை சரிசெய்தல்.
புதிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ், பணியாளர்கள் மற்றும் மாநில அரசின் பங்களிப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியின் மொத்த தொகையில், அரசு பங்களிப்பு தொகை மாநில அரசின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என்றார்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், பணியாளர்கள் மற்றும் மாநில அரசின் பங்களிப்புடன் உருவாக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியை முதலீடு செய்வதன் மூலம் எவ்வளவு மதிப்பு உயர்த்தப்பட்டாலும், அது மாநில அரசின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். இந்த அமைப்பின் கணக்கியல் செயல்முறை கருவூலம், ஓய்வூதியம் மற்றும் உரிமைகள் இயக்குநரால் கணக்காளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்து உரிய நேரத்தில் செய்யப்படும்.
அனைத்து அரசுத் துறைகளும் வழக்கு அடிப்படையில் முன்மொழிவுகளை ஆய்வு செய்து கருவூலம், ஓய்வூதியம் மற்றும் உரிமைகள் இயக்குனரிடம் வழங்குமாறு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
IN MARATHI
या 6 हजार कामगारांना जुनी पेन्शन का मिळणार? : जुनी पेन्शन मिळवण्याच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आवश्यक आदेश जारी केले जातील. यानंतर, आदेश जारी झाल्यापासून त्यांचे नवीन पेन्शन योजनेचे खाते बंद केले जाईल.
नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि राज्य सरकारच्या योगदानातून निर्माण झालेल्या निवृत्ती वेतन निधीच्या एकूण रकमेपैकी कर्मचारी योगदान संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सामान्य भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केले जाईल. स्टेट ब्युरो, डेहराडून.
जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धामी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. 1 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या, परंतु नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळेल. सहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे
या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारी २०२४ ही अंतिम मुदत दिली आहे.
सहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद बधन यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला होता. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारनेही हे पाऊल उचलले आहे. 3 मार्च 2023 रोजी आदेश जारी करून, केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. उत्तराखंडमध्ये नवीन पेन्शन योजना 1 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू करण्यात आली.
राज्य सरकारने 1 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी जाहिरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांसाठी अर्ज करणार्या कर्मचार्यांना जुन्या पेन्शनसाठी अर्ज करण्याचा आणि 1 ऑक्टोबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू होण्याचा पर्याय दिला आहे. या कर्मचार्यांना सामान्य भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्यत्व घ्यावे लागेल.
नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि राज्य सरकारच्या योगदानातून निर्माण झालेल्या निवृत्ती वेतन निधीच्या एकूण रकमेपैकी कर्मचारी योगदान संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सामान्य भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केले जाईल. सध्याच्या तारखेपर्यंत या रकमेवरील व्याज निश्चित करून खाते पुन्हा शेड्यूल केले जाईल. सरकारी योगदानाचे समायोजन.
ते म्हणाले की, नवीन पेन्शन प्रणाली अंतर्गत कर्मचारी आणि राज्य सरकारच्या योगदानातून निर्माण झालेल्या पेन्शन फंडाच्या एकूण रकमेपैकी सरकारी योगदान राज्य सरकारच्या खात्यात जमा केले जाईल.
नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्या योगदानातून निर्माण झालेल्या पेन्शन फंडात गुंतवणूक करून जे काही वाढीव मूल्य मिळेल ते राज्य सरकारच्या खात्यात जमा केले जाईल. या प्रणालीची लेखा प्रक्रिया योग्य वेळी महालेखापालांशी सल्लामसलत करून कोषागार, निवृत्ती वेतन आणि हक्क संचालकांकडून केली जाईल.
अपर मुख्य सचिवांनी सर्व सरकारी विभागांना प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर प्रस्तावांची तपासणी करून कोषागार, निवृत्ती वेतन आणि हक्क संचालकांना प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
IN KANNADA
ಈ 6 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಏಕೆ? : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ನಂತರ, ಆದೇಶದ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್.
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಢಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2005 ರ ಮೊದಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ
ಈ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2024 ರ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಬದ್ಧನ್ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3, 2023 ರಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2005 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2005 ರ ಮೊದಲು ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2005 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಸೇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.
ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಜಾನೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
